काठमाडौं । निवर्तमान सांसद सुमना श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको पछिल्लो निर्णयप्रति आपत्ति जनाएकी छन् ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधामन्त्री सुशीला कार्कीका स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा मनोतीत तथा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गरेको थियो ।
उक्त निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला श्रेष्ठले पनि ‘नातावाद र कृपावाद’ को पराकाष्ठा भएको भन्दै आपत्ति जनाएकी हुन् । साथै, उनले सरकारलाई जेन–जी घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेकी छन् ।
सुमनाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्–
अरुले गरे– नातावाद, कृपावाद, नेपोबेबी
आफूले गरे– ‘योगदानको कदर’ ।
अरुले गरे– भागबण्डा
आफूले गरे– ‘जिम्मेवारी बाँडफाँड’ ।
अरुले गरे– ‘नुनको सोझो’, ‘सेटिङ’
आफूले गरे– ‘पारस्परिक सम्बन्ध’ ।
अनि प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन, खै प्रतिवेदन ?
यो निर्णय साँच्चै कसको हो– निर्णय गर्नेको कि गराइनेको ?
