काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ गते भएका हिंसात्मक घटनाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । कार्यकारी प्रमुखका रूपमा राज्य संयन्त्र, सुरक्षा निकाय र मातहतका संस्थाको अन्तिम राजनीतिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै काँधमा रहने भए पनि सङ्कटको घडीमा ओली प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
ओलीकै कार्यकालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट हटाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो । तर, उक्त विभागले भदौ २३ गते ३ देखि ५ हजार मानिस मात्र सडकमा उत्रने कमजोर र गलत प्रक्षेपण गरेपछि सुरक्षा तयारी नै फितलो बन्न पुग्यो । आयोगका अनुसार सूचना विश्लेषण, साइबर निगरानी र जोखिम मूल्याङ्कनमा देखिएको कमजोरीले प्रधानमन्त्री कार्यालयकै असक्षमता देखाएको छ ।
भदौ २३ को साँझ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसे पनि भोलिपल्टको सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै कुनै ठोस, लिखित र कार्यान्वयनयोग्य निर्णय हुन नसकेको अयोगले जनाएको छ । सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने विषयमा समेत पर्याप्त अध्ययन र सुरक्षा विश्लेषण नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सङ्घीय संसद् भवनअगाडि चार घण्टासम्म तनावपूर्ण भिडन्त हुँदा त्यसको जानकारी प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेको थियो । तर, सुरक्षा निकायबिच समन्वय, सेना परिचालन वा तनाव नियन्त्रणका लागि निर्णायक पहल नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगको निष्कर्षमा, समयमै नेतृत्व नदेखाउँदा आन्दोलन उग्र बन्दै शीतल निवास र सिंहदरबारजस्ता संवेदनशील संरचनासमेत हिंसाको चपेटामा परेको उल्लेख छ ।
