
जेनजी विद्रोहको बलमा सम्पन्न फागुन २१ को निर्वाचनको मत परिणामले रास्वपालाई पाँचै वर्ष काम गर्नेगरी जनादेश प्रदान गरेको छ । छोटो समयमै पुराना दलहरूलाई पराजित गर्दै रास्वपाले आफ्नो विजय यात्रालाई संसद्को करिब दुईतिहाइसम्मुख पु¥याएको छ ।
रास्वपाको अप्रत्याशित विजययात्रालाई कतिपयले अतिरञ्जित तवरले चित्रण गर्दै उक्त जनमतको अवमूल्यन गर्ने कुचेष्टा पनि गरेका छन् । तर, जनताले परम्परागत दलहरूको स्वेच्छाचारिता नरुचाएपछि नै उनीहरूको विपक्षमा मतपरिणाम आएको हो । यो यथार्थलाई स्विकार्न अझै पनि केही दल र नेताहरूलाई सकस भएको छ ।
उनीहरूले अनेकौँ तवरले मतदातालाई प्रभावित गरिएको बताउँदै यसमा भूराजनीतिक प्रभाव देखिरहेका छन् । यो आफ्नै अक्षमता उदाङ्गो हुने भयले ‘आफ्नो आङको भैँसी नदेख्ने, अरूकोमा जुम्रा देख्ने’ पुरानै दलगत प्रवृत्तिकै पुनरावृत्ति मात्रै हो । परम्परागत दलहरूकै नालायकीपनले यस्तो मतपरिणाम आउने वातावरण निर्माण भएकोमा कुनै सन्देह छैन ।
यसो भन्दै गर्दा त्यसको विकल्पमा रास्वपाले प्राप्त गरेको जनमत पनि सदुपयोग हुनेमा भने पूर्णतः विश्वस्त हुन सकिने अवस्था छैन । किनभने, विगतदेखि नै यहाँको राजनीतिमा आन्तरिक एवं बाह्य पक्षको षड्यन्त्रले अहिलेसम्म नियन्त्रित अस्थिरता कायम रहँदै आएको छ । तैपनि, यो पटक रास्वपालाई शंकाको सुविधा दिँदै राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षासहित आन्तरिक एवं बाह्य प्रतिकूलता चिर्न सामथ्र्यवान हुने जनअपेक्षा छ ।
यसअघि ७९सालको निर्वाचनमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सञ्चारकर्ममा रहँदै गर्दा राजनीतिमा होमिएर करिब पाँच महिनामै पार्टीलाई चौथो संसदीय दलको रूपमा स्थापित गरेका थिए । त्यतिबेला परम्परागत दलहरूप्रतिको असन्तुष्टिको ग्राफ सामान्य रहेकाले पनि सोही अनुपातको मत रास्वपालाई प्राप्त भएको थियो ।
तर, समयक्रममा जनतामा व्याप्त विगतको असन्तुष्टि झनै बढोत्तरी हुँदै चरमचुलीमा पुगेर भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहमार्फत सडकमा प्रकट भयो । त्यो विद्रोहले विध्वंशात्मक घटना निम्त्याएर ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति बेहोर्दै मुलुक निर्वाचनमा होमिएको थियो ।
यो निर्वाचनमा विगतको असन्तुष्टि जनआक्रोशमा परिणत भएर त्यो रास्वपाको पक्षमा मतमार्फत प्रस्फुटित भएको हो । त्यसकै उपज प्रत्यक्षतर्फ १२५ र समानुपातिकतर्फ ५७ गरी रास्वपालाई १८२ सिट दिलाएका हुन् ।
विघटित संसद्मा चौथो शक्तिका रूपमा रहेको रास्वपा जेनजी विद्रोहकै बलमा भएको यो निर्वाचनमा भने एकै पटक दुई तिहाइ बहुमतसहितको ठूलो पार्टी बनेर देशको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाएको छ । र, गणतन्त्र स्थापनापछि मुलुकको सबैभन्दा कान्छो प्रधानमन्त्रीको रूपमा बालेन्द्र शाह(बालेन)ले इतिहासमा आफ्नो नाम लेखाउँदैछन् ।
उनले मेयरबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यमा झापा–५ बाट उम्मेदवार बनेर पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई पराजित गर्दै प्रधानमन्त्रीको पदमा विराजमान हुने सौभाग्य पाएका छन् । यो सामान्य परिघटना मात्रै नभएर नेपाली राजनीतिक इतिहासमा नयाँ अध्यायको सुरुवात पनि हो । यसको सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव समयक्रममै देखिने भएकाले त्यसबारेमा अहिले नै आशंका नगरी ‘पर्ख र हेर’को नीति अपनाउनु नै बेश हुन्छ । तथापि, यसले परम्परागत दल र लामो राजनीतिक इतिहास बोकेका नेताहरूलाई विस्थापन गर्दै नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरण भने अवश्य गरेको छ ।
यस मतपरिणाममा आम जनताको परम्परागत दलप्रतिको वितृष्णा र उनीहरूको कुशासनबाट आजित मनोदशा अभिव्यक्त गर्दै रास्वपा, त्यसका सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेनप्रति विगतमा गरिएको निषेधको राजनीतिको परिणति पनि हो । रवि उपप्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्री हुँदा र बालेन काठमाडौंको मेयर थिए, त्यतिबेला कांग्रेस–एमालेले गरेको राजनीतिक उपेक्षा एवं निषेधकारी रणनीतिको प्रतिफलस्वरुप यो जनमत प्राप्त भएको हो ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा काठमाडौँका मेयर रहेका बालेनसँग पैठाजोरी खेल्ने अस्वाभाविक हर्कत गरेका थिए । प्रधानमन्त्री जस्तो राष्ट्रकै कार्यकारी प्रमुखले तत्कालीन अवस्थामा स्थानीय सरकार प्रमुख रहेका बालेनको काममा अवरोध गर्दै उनीसँग टसल गर्नु कुनै कोणबाट शोभनीय थिएन । ओलीको यस्तो अहंकार र उपेक्षाकारी प्रवृत्तिले नै बालेनले उनकै क्षेत्र झापा–५ रोजेर ओलीलाई भारी मतान्तरले परास्त गरे ।
अर्कोतिर, उनै ओलीले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पनि त्यस्तै अपमानजनक व्यवहार गरेका थिए । आफ्नो समर्थन रहेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री बनाउन प्रमुख भूमिका खेलेका ओलीले पछि गठबन्धन परिवर्तन गर्दै कांग्रेससँग मिलेर प्रधानमन्त्री बनेपछि भने रविलाई सहकारी ठगको संज्ञा दिँदै बारम्बार उपेक्षा गरिरहे ।
कांग्रेस–एमाले दुवैले संसद्मा रविलाई सहकारी ठगीको आरोपमा निरन्तर लखेट्दै संसद् अवरोध र उनको सहकारी ठगीको प्रमाण आफूसँग रहेको दाबी गर्दै दोषारोपण गरिरहे । अन्ततः तिनै रवि लक्षित सहकारी जाँचबुझ संसदीय समिति गठन गरी सहकारी ठग करार गर्ने अनेकौँ प्रयत्न जारी राखे पनि दोषी किटान गर्न भने सकेनन् । यद्यपि, अहिले उक्त सहकारी ठगीको मुद्दामा रवि अदालतबाट धरौटीमा रिहा भए पनि न्यायिक निरूपण हुन भने अझै बाँकी छ ।
यी यावत क्रियाकलापलाई नजिकबाटै नियालिरहेका आम जनताले त्यसको बदला मतमार्फत लिएर रवि–बालेनलाई पाँच वर्ष देश सम्हाल्ने अभिभारा सुम्पिएका छन् । विगतमा कांग्रेस– एमाले सरकारले रवि–बालेनप्रति गरेको असहयोग, पूर्वाग्रह र प्रतिशोधकारी हर्कतलाई दण्डित गरेका हुन् ।
यी परम्परागत दलहरुले विगत ३६ वर्षमा जनताको अपेक्षा अनुरूप काम गरेको भए रास्वपा नामक यो नयाँ दल जन्मिने नै थिएन । हरेक नकारात्मकताबाटै सकारात्मक पक्ष पैदा हुने द्वन्द्ववादी नियम जसरी यिनै पुराना दलहरूकै अकर्मण्यताकै परिणतिस्वरुप रवि–बालेनको राजनीतिक उदय भएको हो । जनताले पनि त्यसबाट छुटकारा पाउन एक पटक देशको नेतृत्व रास्वपाले नै गरेको हेर्ने इच्छा मतमार्फत व्यक्त गरेका छन् ।
यसअघि कांग्रेस, एमाले र नेकपाले पालैपालो आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि गठबन्धन परिवर्तन गर्दै निम्त्याएको राजनीतिक अस्थिरता अब रास्वपाको संसदीय अंकगणितले निस्तेज पार्ने आम जनअपेक्षा छ ।
जनताले दिएको अमूल्य मतको सदुपयोग गरी मुलुकमा व्याप्त संकट समाधानतर्फ उद्यत भएर काम गरे रास्वपाप्रतिको जनविश्वास दीर्घकालसम्म कायमै रहनेछ । अन्यथा, परम्परागत दलहरू जस्तै सत्ता राजनीतिकै लुछाचुँडीमा लिप्त भएर आन्तरिक कलह निम्त्याउँदै एक एक अर्कालाई असफल पार्ने प्रपञ्च गरे रास्वपाको नियति पनि अर्को निर्वाचनसम्म माओवादीको जस्तै हुनेवाला छ।
रास्वपाले परम्परागत दलहरूको अक्षमताकै उपज यसपटक आम जनताको रोजाइमा परेको कटु सत्यलाई किमार्थ भुल्नु हुँदैन । देश र जनताको अपेक्षा विपरीत शासकीय दम्भ कायम राखेर अघि बढ्न खोज्दा जेनजी विद्रोहबाट प्रधानमन्त्री ओली लखेटिएकोे यसअघिकै दृष्टान्तलाई रास्वपाले हेक्का राख्नुपर्छ । त्यसैले, विगतमा अरू दल र नेतामाथि व्यक्त जनआक्रोश पुनरावृत्ति भएर फेरि आफ्नै पोल्टामा पर्ने खतरातर्फ रास्वपाले बेलैमा सावधानी अपनाउँदै सत्ताको उन्मादमा नपरी जिम्मेवारीबोधका साथ जनपक्षीय काममा ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ ।











