नेपाल यतिबेला मनोजकुमारमय भएको छ । तर, यी मनोजकुमार कुनै समयका बलिवुडका जानेमाने हिरो हैनन्, यी त वीरगञ्जमा जन्मिएका एक कानुञ्ची डा. मनोजकुमार शर्मा हुन् ।
अहिले उनी नेपालको सर्वोच्च अदालतका श्रीमान् पनि हुन् । तर, यस स्तम्भमा उनी कतै पनि त्यो अवतारमा प्रस्तुत गरिएका छैनन् । यहाँ प्रस्तुत भएका मनोजकुमार नेपालको ३३औं प्रधानन्यायाधीशका उम्मेदवार हुन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह अध्यक्ष रहेको नेपालको संवैधानिक परिषदले ४–२ को बहुमतले प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिएका । यहाँ उनको नाम त्यही स्टाटसमा मात्र प्रयोग भएको छ ।
अहिले यही स्टाटसका मनोजकुमार चर्चाको शिखरमा छन् । नेपालको घरदेशदेखि परदेशसम्म– यो नामलाई लिएर एक किसिमको दोहोरी प्रतियोगिता नै चलेको छ । एकातिर उनको पक्षमा महत्ता गाउनेहरू अनेक गाथा कथ्थै छन् भने अर्कोतिर उनको विपक्षमा हुनेहरूले ती गाथालाई माथ खुवाउँने प्रयास जारी राखेका छन् ।
मनोजकुमारको पक्षमा गाथा गाउँदै छ, रास्वपा । केही समयअघि दुई कम दुईतिहाई बहुमत जितेको घण्टी पार्टी । यस पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनेका बालेन्द्र शाहको रोजाइमा परे मनोजकुमार ।
अहिलेको रास्वपामा उनलाई मन परेपछि कुरा सकियो । पार्टी सभापति रविको पनि केही दैया चल्दैन । उनले पनि भन्दिसके, ‘सिफारिस भएका ६ जनामध्येबाट प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा कसरी असंवैधानिक भयो?’
रविले भनेको पनि गलत हैन । सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष काम गरेपछि कुनै पनि न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुन्छ । उसको नाम न्यायपरिषदले सिफारिस गरेपछि प्रधानन्यायाधीशको उम्मेदवार हुन्छ । उसरी उम्मेदवार भएको जो कोही पनि प्रधानन्यायाधीश हुनसक्छ ।
सामान्य प्रक्रिया यही हो । यो प्रक्रिया असंवैधानिक छैन । भन्न सकिएला, संवैधानिक परिषदसम्बन्धी प्रावधान अध्यादेश ल्याएर फेरियो । त्यो पनि हो । तर के पनि हो भने त्यो फेर्ने पनि विधि छ । बालेन सरकारले त्यो विधि पुर्याएरै राष्ट्रपतिले फेरिदिएका हुन् त्यो प्रावधान । मनोजकुमार जसरी प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भए, संविधान सम्मत नै भएका छन् ।
हो, सानातिना प्रक्रियागत प्रोटकलहरू पूरा भएका छैनन् । जस्तो कि, बैठक बोलाउन ४८ घण्टा पहिले नै पूर्वजानकारी दिनुपर्छ । त्यो पनि एजेण्डासहितको लिखित जानकारी । यही प्रोटकोल टेकेर छिर्के लगाउन पाइन्छ कि भनेर केही मुद्दाका लागि मुद्दा नै गर्ने कानूञ्चीहरू सर्वोच्च अदालत पनि पुगे । तर, सबैको निवेदन दरपिट भयो ।
यो दरपिटको कुरा चाँहि गजबको छ । दरपिट कसले गर्यो भन्दा सर्वोच्च प्रशासनले । सर्वोच्च प्रशासन अझै पनि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशकै मातहत छ । सर्वविदितै छ, कायममुकायम छन् श्रीमान् सपना मल्ल प्रधान । जो रोलक्रमअनुसार हुँदा हुनेवाला प्रधानन्यायाधीश थिइन् । उनै श्रीमानको नेतृत्वमा रहेको प्रशासनले गरिदियो दरपिट ।
अब निवेदकहरू सिधै बेञ्चमा जान्छन् । सामान्यतः बेञ्चले दर्ता गरिदिनू नै भन्ने चलन छ । त्यो भयो भने सुनुवाई हुन्छ र कसैको पक्षमा निर्णय पनि ।
अहिले नै सर्वोच्च अदालत दुई खेमामा छ । एकातिर पालो मिच्चिएको ठीक भएन भन्नेहरू छन्, अर्कोथरि घण्टीको टनन अनुसार मुण्टो चलाउनेहरू । जतातिरको बेञ्चमा पर्छ निवेदन, त्यतैतिर हुन्छ निर्णय । यसै पनि भनाइ नै छ, नेपालको कानून दैब जानून ।
कायममुकायम श्रीमान् सपना र प्रस्तावित श्रीमान मनोजकुमारले त गोला तान्न नै छोडी सके । बाँकीले तान्दा मनोजकुमार पक्षधरले ताने भने त निवेदन नै खारेज गरिदेलान् वा निर्णय प्रक्रिया रीत पुगेको देख्लान् वा कुनै अर्को बहानामा अन्तरिम आदेश नदेलान् । निर्णय प्रकियागत रूपमा अगाडि बढ्ला । तर, त्यस्तो नभएर ठीक उल्टो भयो भने त निर्णय प्रक्रिया नै खारेज हुन पनि सक्छ ।
त्यसपछि हुन्छ के ?
सोझो भाषामा भन्दा केही समयका लागि बुमर्याङ । यसो हुन रात रहे अग्राख पलाउने देशमा अरू धेरै हुन सक्छ । संवैधानिक परिषदमा बालेनको पक्षमा उभिएकी उपसभामुखलाई ज्वरो आउन सक्छ । त्यसपछि हुने हो, ३–३ । ६ मा ३–३ हुँदा बहुमत हुँदैन भन्ने गण्डकी संसदको नजीर तानिएला ।
यो त एउटा अनुमान हो । अरू पनि हुने÷नहुने धेरै हुन सक्छ ।
जे होस् कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच मात्र हैन, सर्वोच्च अदालतभित्रै पनि बढ्दो ध्रुवीकरणले टसल बढाउँछ । अहिले नै त्यसको छनक देखिन थालेको छ । एकातिर पुराना पार्टीको निगाहमा नियुक्ति पाएका रोलक्रमवाला छन्, अर्कोतिर त्यतिबेला कुनै न कुनै रूपमा छायाँमा परेका छन् । पुरानाको छाँयामा परेकालाई अहिले नयाँको प्रकाश मिलेको छ । त्यही उज्यालोतिर फर्केर टाउको उठाउँदैछन् ।
जसले जे भने पनि नेपालको न्याय प्रणाली बिटुलिएकै छ । अरूले भनेको त आरोप पनि मानिएला । तर, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा गठन गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनको नेपालको न्याय प्रणालीमा ब्याप्त बेञ्च सपिङदेखि बिचौलियाको प्रभावसम्मको इतिवृतान्तलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।
नेपालमा न्यायाधीश नियुक्तिको पृष्ठभूमी र अन्तर्य त झन् विचित्रकै छ । आज सर्वोच्चमा पुगेका न्यायाधीशहरू राजनीतिक पार्टीको वकिलसम्बन्धी भातृसंगठनले कब्जा गर्ने नेपाल बार एशोसियसन र सत्तारूढ दलको लाचार छायाँ बन्ने न्यायपरिषद अनि त्यसको उपल्लो मुकाम संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीहरूको भागबण्डाबाटै पुगेका हुन् । यसरी भागबण्डा लाग्दा बिचौलियाहरूले गौडा–गौडामा थैली पुर्याएर न्याय किनेका अनेकौ कथाहरू सञ्चार माध्यममा छरपष्टै भेटिन्छन् ।
अहिले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको रेसमा रहेका ६ जना श्रीमानहरू सपना मल्ल प्रधान, कुमार रेग्मी, हरिकृष्ण फुयाल, मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको कुरा गरौं । उनीहरू सबै संवैधानिक परिषदमा रहेका पदाधिकारीहरूको भागबण्डामै परेर आएका हुन् । कोही तत्कालीन सत्तारूढ दलका सुप्रिमोको सिफासिसमा त कोही प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा ।
जगजाहेर छ, यी न्यायाधीशमध्ये बेञ्चको पृष्ठभूमी भएका प्रधानन्यायाधीशको कोटामा परेका छन्, बारको पृष्ठभूमी भएका राजनीतिक दलको । तोकेरै भन्न सकिन्छ, सपना र हरिकृष्ण एमाले कोटाका हुन्, कुमार कांग्रेस कोटाका । बाँकी तीन मनोजकुमार, नहकुल र तिलप्रसाद तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरको कोटामा ।
अझ गजबको कुरा त के छ भने कसलाई कहिले नियुक्त गर्दा प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा को हुन्छ भनेर हिसावकिताब गरेरै सर्वोच्चका न्यायाधीश नियुक्त हुन्थे । एक किसिमको सेटिङ नै हुन्थ्यो । त्यही सेटिङअनुसार यी ६ मध्ये चारजना मात्र प्रधानन्यायाधीश हुन्थे, सपना, कुमार, फुयाल र त्यसपछि नहकुल । मनोजकुमार र तिलप्रसाद पालो नआई ६५ वर्ष पुग्थे । तेस्रो रोलक्रमका हरि भएपछि चौथो क्रमका मनोजकुमार ६५ वर्ष पुगेर अवकाश हुन्थे । त्यसपछि नहकुलको पालो आउँथ्यो । तिलप्रसाद त त्यसअघि नै अवकाश भैसक्थे ।
यो रोलक्रम एक किसिमको राणा शासनको भारदारी शासनजस्तै थियो । रोलक्रममा हुनेले पर्फमेन्स नगरे पनि हुन्थ्यो, विवादास्पद निर्णय गरे पनि हुन्थ्यो । जे गरे पनि पालो आइहाल्थ्यो। जो रोलक्रममा हुँदैनथे, उनीहरूमा पनि वृति विकासको कुनै अवसर नभएकाले जे गरे पनि हुन्थ्यो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई निकाल्न महाअभियोग लगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि चाहिन्छ, संसदको दुईतिहाई बहुमत । त्यो लगभग असम्भव नै हुन्छ ।
हुन त नेपालमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र सुशीला कार्कीविरूद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भयो । तर, राणा फैसला नभई निलम्बनकै अवस्थामा ६५ वर्ष पुगेर सेवानिवृत भए । कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोग लगाउनेले नै फिर्ता लिए । त्यसपछि के भयो ? दुबै महाअभियोग, टाइँटाइँ फिस ।
अहिलेको विवादचाँहि के हो ?
अहिलेको विवादको मूल चुरो परम्परा मान्ने कि परम्परा भत्काउने भन्ने हो । अहिले परम्परा भत्काउनेको पक्षमा जनता उर्लेको बेला हो । रास्वपाले पुराना दलहरू खासगरी कांग्रेस, एमाले र माओवादीको तीन दलीय सत्ता सिण्डिकेट भत्काउँछु भनेर नै मत पाएको हो । अहिले प्रधानन्यायाधीशको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो रोलक्रममा चढेका श्रीमानहरू वकिल भएर मात्र हैन, एमाले र कांग्रेस भएरै सर्वोच्चमा पुगेका हुन् । बाँकी तीनजनाको पनि राजनीतिक आस्था त होला तर उनीहरू मूलतः करिअर जज हुन् । अहिले जनताको रिस करिअर जजभन्दा पोलिटल जजविरूद्ध हो ।
यसको अर्थ यो हैन कि बारबाट आएका जजहरू अयोग्य छन् । उनीहरू बेञ्चबाट आएका भन्दा पनि योग्य होलान् । तर, यतिबेला त्यो योग्यताको अर्थ छायाँमा छ । प्रकाशमा त उनीहरूलाई त्यहाँ कसले पुर्यायो भन्ने मात्रै छ । अहिले उनीहरू त्यही मात्र कारणले दण्डित भएका हुन् ।
बालेनलाई त्यही दण्डअधिकारीका रूपमै जनताले प्रधानमन्त्री बनाएका हुन् । अहिले उनलाई जनताले पुराना दल खासगरी कांग्रेस, एमाले र माओवादी कोटाकालाई चुनीचुनी दण्डित गर्ने म्याण्डेट छ । मिले विद्यमान ऐन कानूनबाटै, नमिले अध्यादेश ल्याएर भए पनि अहिले उनी जनताको त्यही आदेश तामेली गरिरहेका छन् ।
यसो गर्नु भनेको उनले जनताको मतको सम्मान गरेकै भनेर बुझ्नुपर्छ । यसपटक जनताले विवेकको हैन, बदलाको मत दिएका हुन् । भनाइ नै छ, जनता जनार्दन । यही भएर जनताको आदेशअनुसार बालेनले कांग्रेस, एमाले र माओवादी सत्तामा हुँदा फाइदा लिएकालाई चुनी चुनी दण्डित गरे भनेर रोइलो गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।
यतिबेलाको चुरो प्रश्न भनेको हामीलाई के मन पर्छ हैन, बालेनलाई के मन पर्छ भन्ने नै हो । किनकि जनताले यसपटक पार्टी हैन, बालेनलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन मत दिएका हुन् । त्यो भनेको जनताले यसपटक यथास्थिति हैन, परिवर्तन रोजेका हुन् ।
त्यसैले सर्वोच्चको रोलक्रममा परेका मुलुकी जर्नेल, पकज र पूकजलाई छोडेर दकजलाई श्री ३ बनाइयो भनेर रोइलो गर्नुको कुनै अर्थ छैन । समयले दिएको एउटा अप्रिय शिक्षा सही, यसलाई राहशाहपथमा भएको कोतपर्वका रूपमा ग्रहण गरेर आफैलाई सान्तवना दिए हुन्छ ।
चुनावअघि नै जनतालाई थाहा थिएन र बालेन कस्ता मान्छे हुन् भन्ने कुरा ? राम्ररी थाहा थियो । उनले यस्तै गर्छन् भनेर पनि थाहा थियो । त्यो सबै जानेर नै जनताले बालेनलाई मत दिएका हुन् ।
लोकतन्त्रमा जनताको सर्वश्व भनेकै चुनावको बेलाको एक मत हो । त्यही एक मत नै जनताले पाँच वर्षका लागि बालेनलाई दिएका हुन् । अब त्यही मत दिइसकेपछि के बाँकी हुन्छ र रोइलो गर्नु ? मत दिने जनताले सहने हो, मत नपाउँने राजनीतिक दलले पर्खने ।
यति भनेपछि, एउटा कुरा के निश्चित छ भने मनोजकुमार नै नेपालको ३३औं प्रधानन्यायाधीश हुन्छन् । उनी आफूभन्दा अघिल्लो वा पछिल्लो रोलक्रममा रहेका न्यायाधीशभन्दा योग्य भएर प्रधानन्यायाधीश हुने हैनन् । उनी प्रधानन्यायाधीश हुने भनेको कांग्रेस र एमाले नभएर मात्रै हो । यद्यपि, उनी एमालेकै कोटामा प्रवेश गरेको र नियुक्ति पाएकै अर्को दिन तत्कालीन बल्खुदरवार पुगेर एमालेप्रति कृतज्ञता प्रकट गरेको तथ्य पनि सार्वजनिक भैसकेको छ ।
जाँदाजाँदै एउटा प्रश्न बजारमा अझै पनि अनुत्तरित नै छ, त्यो हो आखिर कसले बनायो त मनोजकुमारलाई प्रधानन्यायाधीश ?
यसका लागि अहिले सोझै उत्तर भेटिदैन, केही प्रश्नहरूमा अनुमान लगाउनुपर्ने हुन्छ, जस्तो कि :
– २०७० सालमा पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त गर्ने काका दामोद प्रसाद शर्माले ? कि,
– एमाले अधिवक्ता रमेश बडाल (जो पछि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्याधिवक्ता नै भए) सँगै ल फर्म खोलेर सहकर्मी भएको एमाले कनेक्सनले? कि,
– एमाले वकिल हरि फुयाँललाई न्यायाधीश बनाउन खोज्दा चोलेन्द्रको सौदाबाजीमा परेका केपी ओली ? कि,
– पुराना दल र उनीहरूसँग साइनो गाँसिएका कोही पनि देख्नै नसक्ने वा त्यही साइनो नै अभिषाप ठान्ने बालेन प्रवृतिले ? कि, मनोजकुमारलाई प्रधानन्यायाधीशको चिट्ठा पर्नु यी सबैको जोड त हो नै । तर, यसमा जनताले त के मिडियाले पनि भेउ नै नपाएको एउटा पात्रको निर्णायक भूमिका छ । त्यो पात्र हो, पवनकुमार ओझा ।
ओझा त्यति बढी चर्चित पात्र हैनन् । राजावादी पृष्ठभूमिका उनी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको महान्यायाधिवक्ता थिए ।
चोलेन्द्रशमशेरका समकालिन ओझा मनोजकुमारका पनि जिग्री हुन् । उनीहरूका सम्बन्धका एक हैन, अनेकपाटा भएको न्यायक्षेत्रमा नौसिङ देख्नेहरू नै बताउँछन् । यद्यपि, तिनीहरूको स्वतन्त्ररूपमा पुष्टी हुँदैन ।
तर, यहाँ चोलेन्द्र–पवन–मनोजको सम्बन्धको पोयाले दाम्लो बुनिए पनि गाँठो भने अझै परेको छैन । त्यो गाँठो पार्ने पात्र हुन्, सस्मित पोखरेल । बालेनका खास मान्छे सस्मित अहिलेका शिक्षा मन्त्री हुन् । शिक्षा पोर्टफोलियो भएर पनि सरकारका प्रवक्ता छन् । यसले पनि बालेनका लागि उनी के हुन् भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।
सस्मित हुन्, ओझाका आफ्नै नाति । छोरी मिनाक्षी ओझाका छोरा । मिनाक्षीलाई रमेशकुमार पोखरेलले विवाह गरेका हुन् । यही दम्पतिका नेपोकिड हुन्, सस्मित । नेपाल राष्ट्र बैकको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश पाएका रमेश यतिबेला सानिमा बैंकका डाइरेक्टर छन् ।
मामाघरका हजुरबुबा ओझाले भनेपछि सस्मितले नाई भन्ने कुरै भएन । सस्मितले भनेपछि बालेनले हुन्न भन्नै सक्दैनन् । बालेनलाई कांग्रेस, एमाले र माओवादी नभएपछि पुगिहाल्छ । मनोजकुमारको एमाले साइनो पनि प्रवेशकालतिरको हो । त्यो पनि सेकेण्डरी, सस्मितको मामाघरको हजुरबुबाको साइनो जोडिएपछि बाँकी सबै फिक्का ।
अरू बेला पुरानाको साइनो जोडिन्थ्यो, यसपटक नयाँको । आखिर नयाँ भए पनि पुराना भए पनि उनीहरू यही समाजका सदस्य हुन् । समाज जस्तो हुन्छ, नेता पनि त्यस्तै हुन्छ, तन्त्र पनि त्यस्तै ।
अहिले भएकै यही हो । तर, यसको अर्थ पुरानाले जे गरे, त्यो बेठीक र नयाँले जे गरे, त्यो ठीक भन्ने हैन र हुनु पनि हुँदैन । पुरानाले बेठीक गरे भनेर ठीक गर्न जनताले नयाँ छानेका हुन् । समयले यी नयाँलाई पनि एक दिन पुरानै बनाउने हो ।
यी त भए केही पृष्ठभूमिका कुरा, केही तपसिलका कुरा । तर, जे भए पनि लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेकै आवधिक चुनाव हो । चुनावमा एउटै कुरा हुने हो, जनता जनार्दन । जनताले जसलाई मत दिन्छन्, उही सिकन्दर । पाँच वर्षका लागि बालेन नेपालका सिकन्दर । जे गर्न पनि म्यान्डेट छ उनलाई । राम्रो गरे, अर्को चुनाव पनि जित्छन् । नराम्रो गरे, हार्छन् ।
यो नै लोकतन्त्र हो । कसैले चाहे पनि नचाहे पनि लोकतन्त्र भनेको एक किसिमको बहुमतको अधिनायकवाद नै हो । यतिबेला बालेन परिवर्तनको नाममा त्यही अधिनायकवाद चलाइरहेका छन् ।
