काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले २०४६ पछिका उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले शनिबार १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरी पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानिबन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयप्रति खुशी हुँदै प्रवक्ता श्रेष्ठले बिनापूर्वाग्रह, बिनाप्रतिशोध यस कार्यको सुरुवात गरी सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्ने बताएका हुन् ।
‘२०४६ पछिका उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषयलाई लामो समयदेखि राप्रपाले प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएको, सडक र सदनमा आवाज मुखरित गरेको, पार्टीका हरेक दस्तावेजमा दस्तावेजीकरण गरेको, विगतका सरकारहरूलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको र चुनावी संकल्प पत्रमा प्राथमिकताका साथ प्रतिबद्धता गरेको विषय हो’, उनले भनेका छन्, ‘सरकारले शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमा यस विषयलाई समेट्नु स्वागतयोग्य छ । बिनापूर्वाग्रह, बिनाप्रतिशोध यस कार्यको प्रारम्भ गरी सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सकोस् ।’
