काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयविरुद्धको रिटमा बहस सकिएको छ । आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको हो । रविको मुद्दामा आजै आदेश आउने सम्भावना रहेको छ । यस रिटलाई दुई सातादेखि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर बहस हुँदै आएको थियो ।
गत पुस ३० गते तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन् । त्यो निर्णय बदर गर्न माग गर्दै युवराज सफल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता आभास रेग्मीले रिट दायर गरेका हुन् ।
महान्यायाधिवक्ताको निर्देशनपछि चार वटा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र संशोधनको निवेदन पनि दिइसकेका छन् । तर जिल्ला अदालतले यही रिटलाई देखाउँदै यसको टुङ्गो लागेपछि मात्रै निर्णय गर्ने आदेश दिएका छन् ।
कास्कीको सूर्यदर्शन, रूपन्देहीको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी र पर्साको सानो पाइला सहकारीको मुद्दामा लामिछानेलाई ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको कसुरमा पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । चितवनमा भने सरकारी वकिलको कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको कसुरमा प्रतिवादी नबनाउने निर्णय गरेको थियो।
कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीमा जीबी भन्ने गितेन्द्रबाबु राईसहित विरुद्ध पहिल्यै मुद्दा दर्ता भइसकेको थियो । सुरुमा उनीहरूविरुद्ध सहकारी ठगीमा मात्रै मुद्दा चलाइएको थियो । तर रवि लामिछानेसहित विरुद्ध मुद्दा चलाउने बेलामा उनीहरूलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको कसुर थप गरिएको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले पुस ३० गते मुद्दा फिर्ता लिन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएकी थिएन् । निर्देशन अनुसार जिल्ला सरकारी वकिलले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन पनि दिइसकेका छन् । तर जिल्ला अदालतले सर्वोच्चबाट यो रिटको टुङ्गो लागेपछि मात्रै निर्णय हुने आदेश दिएको छ ।
यसअघि लामिछानेले आफूविरूद्ध लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसुर फिर्ता लिन अनुरोध गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । लामिछानेको मागबमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी भण्डारीले स्वीकृति दिने निर्णय गरेकी थिइन् ।
