काठमाडौं । सरकारी नियक्तिको बोझ घटाउन सरकारले ततकालै तीन दर्जनभन्दा बढी संस्था खारेजीमा लैजानेगरी अध्ययन थालेको छ । सरकार सम्हाल्नु अघिबाटै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राजनीतिक नियुक्ति खारेजीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका थिए । सोही अनुसार सहसचिव प्रदीप परियारको योजनामा तत्कालीन सरकारले संस्था पुनरवलोकन गर्न एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति बनाएको थियो । सोही समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी संस्थालाई एक अर्को कार्यालयसँग मर्ज गरेर सञ्चालनको तयारी गरेको छ ।
सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा सुशासन मार्गचित्र अध्ययन समितिले शासकीय सुधारका लागि सार्वजनिक निकायहरूको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।
समितिले जेन–जी आन्दोलनको मागअनुसार तयार पारेको प्रतिवेदनमा पूर्ववर्ती तीनवटा उच्चस्तरीय आयोगका सुझावलाई समेटेर पहिलो चरणमा १६ वटा संस्था गाभ्ने, खारेज गर्ने वा प्रदेश÷स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।
समितिको प्रतिवेदनअनुसार कामको दोहोरोपना हटाउन, संघीयताअनुसार कार्यक्षेत्र बाँडफाँड गर्न र अनावश्यक संस्थाबाट राज्यको वित्तीय तथा प्रशासनिक बोझ घटाउन यस्तो पुनर्संरचना आवश्यक रहेको भन्दै प्रतिवेदनले सुझाव दिएपछि सरकारले आइतबारबाट त्यसको काम शुरु गरेको जनाएको छ । ‘मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि संघले गर्दै आएका कतिपय काम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ र कुनै कालखण्डमा निश्चित प्रयोजनका लागि गठन भएका संस्था अब सान्दर्भिक नभए खारेज गर्नुपर्छ,’ सो मार्गचित्रमा भनिएको छ ।
गाभ्नुपर्ने प्रमुख संस्थाहरू नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानसँग गाभ्ने, मुद्रण विभाग, कानुन किताब व्यवस्था समिति र सुरक्षण मुद्रण विकास समितिलाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा गाभ्ने, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा नेपाल गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभेर प्राधिकरणमा रूपान्तरण गर्ने, न्याय सेवा तालिम केन्द्रलाई न्यायिक प्रतिष्ठानमा गाभ्ने, केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय विकास समितिलाई राष्ट्रिय पुस्तकालयसँग गाभ्ने, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, महिला स्वावलम्बन कोष र स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोषलाई एकीकृत गरी ‘राष्ट्रिय उद्यमशीलता तथा स्वरोजगार कोष’ स्थापना गर्ने, तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रमलाई सम्बन्धित प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्दा उपयुक्त हुने भन्दै सरकारलाई अध्ययन समितिले सिफारिस गरेको छ ।
त्यस्तै, खारेज गर्नुपर्ने प्रमुख संस्थाहरूमा बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समिति खारेज गर्न भनिएको छ । सो निकायले गर्ने कार्य लुम्बिनी विश्वविद्यालय र पुरातत्व विभागमा सर्ने भनिएको छ भने न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेज गर्न भनिएको छ । नेपाल रेल्वे बोर्ड खारेज गरेर उसले गरेका कार्य रेलवे विभागमा सर्न भनिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण खारेज गरे हुन्छ भने जग्गा विकास चक्र कोष, नगर विकास समितिहरू खारेज गर्न भनिएको छ ।
बर्दिबास, बुटवल र सुर्खेत मेडिकल कलेजका पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाहरू, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्न भनिएको छ भने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न र प्रदेशस्तरमा प्रादेशिक निर्वाचन कार्यालय स्थापना गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
सरकारले प्रतिवेदन तयार पार्नुअघि डा डिल्लीराज खनाल, पूर्वसचिव शंकर प्रसाद कोइराला र पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर प्रसाद खनालको नेतृत्वमा गठित तीनवटा आयोगका सुझावहरूलाई समेत समेटिएको छ । यसैगरी भूमि आयोग, ताल तलया व्यवस्थापन समिति तथा युवा तथा खेलकुद, शिक्षा र कृषिमन्त्रालय अन्र्तगत र विभिन्न आयोग र समितिहरु खारेज गर्नका लागि सरकारले आफ्नो काम शुरु गरेको छ ।
