काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा त्यस मातहतका विभिन्न विभाग र कार्यालयहरूले सेवा प्रवाहलाई थप मर्यादित, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन नयाँ व्यवस्था लागू गरेका छन् ।
मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार अब उद्योग विभाग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, खानी तथा भूगर्भ विभाग तथा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट सेवा लिन आधिकारिक व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने र परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।
यो व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्को १३ चैतको बैठकबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची’ को बुँदा नम्बर २१ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार मंगलबार बसेको सचिवस्तरीय बैठक को निर्णयअनुसार सबै विभाग तथा कार्यालयमा सेवा प्रवाहको वातावरणलाई थप मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन यस्तो निर्देशन जारी गरिएको हो ।
सोही निर्णयअनुसार पाँचवटै विभागले छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अबदेखि अनधिकृत व्यक्तिलाई सेवा प्रवाह नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब विभाग तथा अन्तर्गतका कार्यालयमा सेवा लिन सर्वसाधारण सेवाग्राही स्वयं, वा सम्बन्धित फर्म, कम्पनी, उद्योग वा व्यवसायका सञ्चालक, कर्मचारी वा आधिकारिक प्रतिनिधि मात्रै उपस्थित हुन पाउनेछन् ।
सेवा लिन आउने व्यक्तिले आफ्नो परिचय खुल्ने आधिकारिक परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा साथमा ल्याउनुपर्ने छ । यदि परिचयपत्र नभएको वा सेवासँग असम्बन्धित व्यक्ति उपस्थित भए, त्यस्ता व्यक्तिलाई सेवा दिन कार्यालयहरू बाध्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार यस कदमले सरकारी कार्यालयमा हुने अनावश्यक भिडभाड कम गर्ने, सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउने तथा बिचौलियाको प्रभाव निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अनलाइन सेवामा पनि कडाइ
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले आफ्ना अधिकांश सेवा ‘क्यामिस’ प्रणालीमार्फत अनलाइनबाटै उपलब्ध गराइरहेको जनाएको छ ।
तर सनाखत, उजुरी, गुनासो जस्ता विशेष प्रकृतिका कार्यका लागि कार्यालयमै भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थामा समेत अब कम्पनीका सञ्चालक, सचिव वा आधिकारिक प्रतिनिधि मात्रै उपस्थित हुन पाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिएको छ ।
यस्तै, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले पनि आफ्ना सबै मातहतका कार्यालयमा यही नियम लागू गरिएको जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयले सरकारी सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता बढाउन, वास्तविक सेवाग्राहीलाई सहज र छिटो सेवा उपलब्ध गराउन तथा मर्यादित प्रशासनिक वातावरण कायम गर्न यो कदम चालिएको जनाएको छ ।
यो व्यवस्था मंगलबारदेखि नै सबै सम्बन्धित विभाग तथा कार्यालयमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
