काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेसँगै देशको न्यायिक र राजनीतिक वृत्तमा यतिबेला बहस चर्किएको छ ।
स्थापित न्यायिक पद्धति र वरिष्ठताको मर्यादालाई लत्याउँदै गरिएको यो सिफारिसले मुलुकको लोकतान्त्रिक स्तम्भमै तरंग ल्याइदिएको छ । यो केवल एउटा नियुक्ति विवाद मात्र नभएर न्यायालयको गरिमामाथि नै उठेको गम्भीर प्रश्न हो । परिषद्का ६ सदस्यमध्ये राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्दै निर्णयप्रति औपचारिक असहमति जनाएपछि यो प्रकरण झन् पेचिलो बनेको छ ।
एकातिर सरकारले यसलाई ‘योग्यता र कार्यक्षमता’का आधारमा गरिएको निर्णय भन्दै बचाउ गरिरहेको छ भने, अर्कोतर्फ विपक्षी दल, पूर्वन्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र नागरिक समाजको एक हिस्साले यसलाई न्यायपालिकामाथिको नाङ्गो राजनीतिक हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् ।
न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि वरिष्ठताक्रमअनुसार सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम संवैधानिक परिषद्मा सिफारिस गरेको थियो । तर, स्थापित न्यायिक परम्परा र वरिष्ठताको मर्यादालाई तिलाञ्जली दिँदै परिषद्ले चौथो वरीयतामा रहेका शर्मालाई अघि सार्यो ।
नेपालको संविधानको धारा १२९ ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा ‘वरिष्ठतम् न्यायाधीश’ नै हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नगरे तापनि सर्वोच्च अदालतका विगतका नजिरहरूले ‘वरिष्ठता र योग्यता’ लाई नै मूल आधारका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका थिए । विडम्बना, स्थापित पद्धतिलाई लत्याउँदै दुई–तिहाइ बहुमतको जगमा उभिएको शक्तिशाली सरकारको छायामा रहेको संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरीयताका डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस ग¥यो । यो कदमलाई केही न्यायविद्हरू र विपक्षी दलहरुले न्यायालयमाथिको नाङ्गो राजनीतिक हस्तक्षेप र न्यायिक स्वतन्त्रताको ‘अपहरण’ का रूपमा टिप्पणी गरेका छन् ।
सरकार भने आफ्नो निर्णयमा अडिग छ । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल ले डा. शर्मालाई “राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त, कार्यक्षमतामा अब्बल र सक्षम न्यायाधीश” भन्दै परिषद्ले योग्यता हेरेर निर्णय गरेको दाबी गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्– ‘आजको दिनसम्म पनि हामीले न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिकालाई एकअर्काबाट टाढा राख्नुपर्छ भन्ने हामीले पहिला देखिनै गर्दै आएको हो । सेपेरेशन अफ पावरको हामीले कुरा गर्दछौँ । अहिले न्याय परिषदमा नै हेर्दा पनि ५ जना सदस्य मध्ये ३ जना लगभग राजनीतिक नियुक्ती जस्तो देखिन्छ । त्यहाँबाट सिफारिस हुने न्यायाधीश पनि राजनीतिक पृष्ठभुमिको आईराख्नु भएको छ भनेर विभिन्न कानूनविद्हरुले भन्दै नै आईरहनु भएको कुरा हो ।’
प्रधानन्यायाधीशमा शर्मालाई सिफारिस गर्न समर्थन गरेकी उपसभामुख रुबी कुमारी ठाकुरले प्रविधिको सहारा लिँदै शर्मा राजनीतिक रूपमा स्वच्छ व्यक्ति भएको दाबी गरेकी छन् । आफ्नै पार्टी ’श्रम संस्कृति पार्टी’का अध्यक्ष हर्क साम्पाङले उपसभामुखको कदमको आलोचना गरे पनि उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत “निष्पक्ष र सक्षम न्याय प्रणाली नै लोकतन्त्रको आधार“ भएको जिकिर गरेकी छन्।
तर तथ्यहरूले के देखाउँछन् भने प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमा मनोज शर्मा क्षमताका आधारमा मात्र नभई राजनीतिक ‘कनेक्सन’ कै बलमा न्यायालयमा प्रवेश गरेका थिए । २०७० सालमा पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त हुँदा उनी विवादमा तानिएका थिए । तत्कालीन समयमा नियुक्त ८० न्यायाधीशमध्ये १० जना न्यायाधीश नियुक्ति पाएको भोलिपल्टै एमाले पार्टी कार्यालय (बल्खु) पुगेर कृतज्ञता व्यक्त गरेका थिए । सो सूचीमा मनोज शर्माको नाम पनि समावेश थियो, जसलाई नेपाली न्यायिक इतिहासमा एक ’कालो धब्बा’ मानिन्छ ।
त्यतिबेला शर्मासहित रमेशराज भण्डारी, यमुना भट्टराई, श्रमणकुमार गौतम लगायतका न्यायाधीशहरूले तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल र अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई आफ्नो नियुक्तिका लागि धन्यवाद टक्र्याएका थिए । यो तथ्यले शर्मा एमाले नेताहरूसँगको ’कनेन्सन’ र उक्त पार्टीको भागबन्डामा परेर पुनरावेदनको अतिरिक्त न्यायाधीश बनेको पुष्टि हुन्छ ।
पछि सर्वोच्चको न्यायाधीशका रूपमा संसदीय सुनुवाइ हुँदा उनले यसको खण्डन गरे पनि रेकर्डहरूले उनको राजनीतिक निकटता पुष्टि गर्छ । शर्माको व्यावसायिक सम्बन्ध पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसँग पनि जोडिएको छ, जो एमाले निकट मानिन्छन् । यति मात्र होइन, उनी पुनरावेदनको न्यायाधीश बन्दा उनका काका दामोदर प्रसाद शर्मा प्रधानन्यायाधीश थिए, जसका कारण ‘नातावाद’को आरोप समेत लागेको थियो ।
२०७२ को संविधानपछि पुनरावेदन अदालत खारेज हुँदा शर्माको पद गुम्यो । योग्यता र कार्यक्षमता नपुगेको भन्दै न्याय परिषद्ले उनलाई उच्च अदालतमा लैजान अस्वीकार गरेको थियो । तर, चार वर्षपछि २०७६ सालमा चोलेन्द्रशमशेर राणाको कार्यकालमा उनी नाटकीय रूपमा सर्वोच्च अदालत छिर्न सफल भए ।
त्यति बेला हरि फुयाललाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जोडबल गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पर्ने गरी फुयाललाई सर्वोच्च ल्याउने विषय आलोचित भएको थियो ।
उनकै पार्टीका कतिपय नेताले फुयाल जुनियर भएको भन्दै विरोध गरेका थिए र त्यसरी लैजान हुन्न भन्ने मत राखेका थिए । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली टमसम भएनन् । प्रधानन्यायाधीश राणाले त्यसको फाइदा उठाउँदै ओलीसमक्ष सर्त राखे- तपाईंले फुयाललाई ल्याउने भए म पनि एक जना सर्वोच्च अदालत ल्याउँछु ।
राणाले सर्वोच्च ल्याउन खोजेका ती व्यक्ति थिए, मनोज शर्मा । यसरी हरि फुयाल र मनोज शर्मा दुवैलाई सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गरिएको थियो । त्यसैले एउटा कुरा पक्का छ– शर्मा बिना कुनै ‘कनेक्सन’ र क्षमताका आधारमा मात्र सर्वोच्च पुगेका होइनन्।
