नारा परिवर्तनको, तर दस्तावेजमा उही ‘पी–पेस्ट’ को सहारा! जसले ‘नो नट अगेन’ को बिगुल फुक्यो, उसैले फेरि पुराना र असफल योजनाकै भजन किन गायो ? रास्वपा सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा लाग्छ– शब्दमा नयाँपन त छ, तर नियतिमा उही पुरानो ‘यथास्थिति’। यो भाषणको ‘डिजिटल’ संस्करण मात्र हो कि वास्तवमै परिवर्तनको पदचाप ? ‘डिजिटल’ शब्दको जलप लगाएर पस्किएको यो ‘बासी खिचडी’ले के जनताको परिवर्तनप्रतिको भोक मेटाउला ?
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचनामा सुधारको खाका प्रस्तुत गरेको छ । यसको मूल ध्येय नेपाललाई परम्परागत श्रम–आधारित अर्थतन्त्रबाट आधुनिक, प्रविधिमुखी र सुशासित ‘डिजिटल नेपाल’तर्फ डो¥याउनु देखिन्छ । राजनीतिक रूपमा सरकारले संविधान संशोधनको विषयलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ ।
राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमको प्रारम्भमै सबै राजनीतिक दलसँगको समन्वयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी ‘बहसपत्र’ तयार पार्ने उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै प्रशासनिक सुदृढीकरणका लागि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न कर्मचारीलाई सरकारी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने तथा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहर गर्ने कडा नीति अख्तियार गरिएको छ । यसले निजामती प्रशासनलाई व्यवसायिक र तटस्थ बनाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।
डिजिटल अर्थतन्त्रमा विशेष जोड
यो नीति तथा कार्यक्रमको सबैभन्दा सबल र नवीन पक्ष डिजिटल अर्थतन्त्रको अवधारणा हो । सरकारले ‘सीमारहित अर्थतन्त्र र तौलरहित व्यापार’को अवधारणा अघि सार्दै नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यसअन्तर्गत सफ्टवेयर विकास, क्लाउड कम्प्युटिङ, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, रिमोट वर्क, डिजिटल सेवा निर्यात, डाटा सेन्टर, जी–क्लाउड, डिजिटल खरिद प्रणाली, डिजिटल कर प्रशासन तथा अन्तर्राष्ट्रिय ‘पेमेन्ट गेटवे’लाई वैधानिकता दिने योजना समेटिएका छन् ।
सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिबद्धता
उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने, मालपोत र नापी सेवालाई एकीकृत गरी सेवा प्रवाहलाई छरितो बनाउने तथा डिजिटल सेवाको विस्तार गर्ने घोषणा सकारात्मक छन् । विशेषगरी भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’को नीतिलाई पुनः दोहो¥याइएको छ ।
तर नेपालको सन्दर्भमा ‘शून्य सहनशीलता’को नारा प्रायः भाषणमै सीमित हुने गरेको अनुभव छ । ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणहरू राजनीतिक संरक्षणकै कारण निष्कर्षमा नपुगेका उदाहरण प्रशस्त छन् । त्यसैले मुख्य प्रश्न उही छ— के सरकारले आफ्नै राजनीतिक वृत्तभित्र रहेका शक्तिशाली पात्रमाथि पनि कानुनी कारबाही अघि बढाउन सक्छ ? यदि सत्ताको आडमा हुने भ्रष्टाचारलाई छुन सकिएन भने यो वाचा फेरि पनि कागजमै सीमित हुनेछ ।
वित्तीय सुधार र सहकारी पीडितको सवाल
सहकारी पीडितको बचत फिर्ताका लागि ‘कर्जा सूचना प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने घोषणा सामाजिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ । तर अधिकांश सहकारीको रकम राजनीतिक संरक्षण, कमजोर नियमन र संगठित वित्तीय अनियमिततामा फसेको अवस्थाले यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
पूँजी बजारमा गैरआवासीय नेपाली, पेन्सन कोष र संस्थागत लगानीकर्तालाई भित्र्याउने नीति सकारात्मक भए पनि नेपालको पूँजी बजार अझै अस्थिर र कमजोर नियमनको मारमा छ । नेप्से र क्लियरिङ प्रणालीमा संरचनागत सुधार नगरी यी योजनाबाट अपेक्षित परिणाम आउन कठिन देखिन्छ ।
घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानलाई मर्जर, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य वा रणनीतिक साझेदारमार्फत सञ्चालन गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ । यसले राज्यको व्ययभार घटाउन मद्दत गर्न सक्छ । तर सुधारको नाममा अपारदर्शी निजीकरण भयो भने नयाँ विवाद र भ्रष्टाचारको जोखिम बढ्न सक्छ ।
कृषि, पर्यटन र स्वास्थ्यमा पुरानै वाचा
सरकारले किसान परिचयपत्र, क्रेडिट कार्ड, न्यूनतम समर्थन मूल्य, बाँझो जमिनको उपयोग र कृषि प्रशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर नेपालको कृषि समस्या नीति अभावभन्दा बढी बजार, भण्डारण, बीउ, सिँचाइ र उत्पादन व्यवस्थापनसँग जोडिएको छ । हरेक वर्ष समर्थन मूल्य घोषणा भए पनि किसानले उचित मूल्य नपाउने समस्या कायमै छ ।
त्यस्तै, ‘भिजिट नेपाल २०८५’ घोषणा तथा गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न कूटनीतिक पहल गर्ने योजना समेटिएको छ । तर यी विमानस्थल अझै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्नुको कारण केवल पूर्वाधार नभई कमजोर हवाई कूटनीति र बजार रणनीति पनि हो । त्यस्तै, ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन र केरुङ–काठमाडौं रेलजस्ता पुराना महत्त्वाकांक्षी परियोजना फेरि दोहो¥याइएका छन् । नेपालमा घोषणा दोहोरिने तर परिणाम नआउने प्रवृत्ति यसपटक पनि दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका कायम छ । यता, स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचना, टेलिहेल्थ सेवा र रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापना जस्ता योजना सकारात्मक देखिए पनि राज्यको कमजोर वित्तीय क्षमताका कारण तिनको दिगोपनमाथि प्रश्न उठेको छ ।
नयाँ आवरणमा पुरानै सपनाको पुनरावृत्ति
आफूलाई ‘परिवर्तनको संवाहक’ दाबी गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा शब्दको चमकधमक त छ, तर मौलिकताको खडेरी देखिन्छ । दस्तावेजलाई महत्त्वाकांक्षी र प्रविधिमुखी देखाउने भरपुर प्रयास गरिए पनि समग्रमा यो ‘पुरानै रक्सी, नयाँ बोतल’ जस्तो मात्रै प्रतित हुन्छ । विपक्षी दलहरूले पनि अहिलेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई परम्परागत दस्तावेजको निरन्तरता भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
विगतका सरकारहरूले दशकौँदेखि दोहो¥याउँदै आएका डिजिटल नेपाल, सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको ‘शून्य सहनशीलता’जस्ता एजेन्डालाई केवल नयाँ शब्दावलीको जलप लगाएर पुनः प्रस्तुत गरिएको छ । संविधान संशोधनको बहसदेखि डिजिटल अर्थतन्त्र, सहकारी सुधार, सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना र विद्युत् उत्पादनका योजनासम्म नयाँ होइनन्, बरु पुरानै असफल प्रतिबद्धताहरूको निरन्तरता मात्र हुन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारका विषय हरेक सरकारका ‘लोकरिझ्याइँ’ गर्ने हतियार बन्दै आएका छन् । कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा पनि नीतिभन्दा बढी घोषणाको चाङ देखिन्छ । किसानलाई समर्थन मूल्य, स्वास्थ्य बीमामा सुधार र रोजगारीमूलक शिक्षाका कुरा विगतका दस्तावेजका ‘कपी–पेस्ट’ अंशजस्तै लाग्छन् ।
समग्रमा, यो नीति तथा कार्यक्रमले कुनै नयाँ दिशाबोध गर्नुभन्दा पनि पुरानै योजनाहरूलाई ‘डिजिटल’ र ‘सुधार’को नयाँ आवरणमा सजाएर प्रस्तुत गर्ने काम मात्र गरेको देखिन्छ । नयाँ दलहरूको उदयपछि जनताले खोजेको परिणाम थियो, तर सरकार फेरि पनि प्रक्रिया र प्रचारमै रुमल्लिएको अनुभूति हुन्छ । अबको असली प्रश्न एउटै छ– के यो सरकार केवल ‘डिजिटल गफ’मै सीमित हुनेछ कि साँच्चै परिणाम दिन सक्ला ? यदि आगामी बजेटले यी घोषणालाई व्यवहारिक योजना, स्पष्ट कार्यतालिका र पर्याप्त स्रोतसहित कार्यान्वयन गर्न सकेन भने यो नीति तथा कार्यक्रम पनि पुरानै वाचाहरूको ‘डिजिटल संस्करण’मा सीमित हुनेछ । अन्ततः अबको परीक्षा भाषणको होइन, परिणामको हुनेछ ।
