काठमाडौं । झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएको सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले ल्याएका अध्यादेशलाई विपक्षी दलहरूले राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकृत गर्ने चर्चाकाबीच ती अध्यादेशको भविष्यबारे चासो बढेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसहित राष्ट्रिय जनमोर्चाले विभिन्न अध्यादेश अस्वीकार गर्न संसद् सचिवालयमा सूचना दर्ता गराएका छन् । राष्ट्रियसभामा रास्वपाको शून्य उपस्थिति रहेको छ । यस अर्थमा राष्ट्रियसभाले चित्त नबुझेका अध्यादेश अस्वीकार गर्न सक्छ ।
सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि पहिलो संशोधन) अध्यादेश, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेका अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण अध्यादेश, सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेकोसहित आठवटा अध्यादेश ल्याएको थियो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यी अध्यादेशहरू जारी गरिसकेका छन् । संविधानको धारा ११४ अनुसार सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू संसद्को अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि चल्ने सभाको पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्छ र स्वीकार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
सरकारले ल्याएका अध्यादेश प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैमा पहिलो बैठकमा पेस भइसकेका छन् । पेस भएका अध्यादेश सभाले स्वीकार गरोस् भनेर प्रस्ताव राख्नुपर्छ । त्यति बेला निर्णयार्थ पेस हुन्छ । स्वीकार गरेको खण्डमा ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ । अन्यथा ६० दिनपछि उक्त अध्यादेश निष्क्रिय हुने व्यवस्था रहेको छ ।
अब सरकारका कुनै पनि मन्त्रीले अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भनेर प्रस्ताव राख्नुपर्ने छ । संसद् सचिवालयका अनुसार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना दर्ता गर्नेमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा रहेका छन् । त्यस्तै गरी नेपाली कांग्रेसले चार वटा अध्यादेश, नेकपा एमालेले सबै ८ वटा अध्यादेश, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले चार वटा अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना दर्ता गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा आपत्ति जनाएको छ । बाँकी अध्यादेशका विषयमा कांग्रेस अन्य प्रतिपक्ष दलहरुसँग संवादमा रहेको छ ।
एमालेले अध्यादेशसँगै अध्यादेश ल्याएको प्रक्रियामा पनि असन्तुष्ट रहेको छ । एमालेले अध्यादेशहरू राष्ट्रियसभामा निर्णयार्थ पेस हुँदा आफ्नो दलले विपक्षमा मत दिने बताएको छ ।
विगतमा पनि अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना दर्ता हुने गरेका थिए । तर, अहिलेजस्तो प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई तिहाइ दलको सरकार हुँदा उक्त दलको शून्य उपस्थिति राष्ट्रिय सभामा भने यस अघि कहिल्यै भएको थिएन ।
यदि अध्यादेशहरू राष्ट्रिय सभामा मतदानका लागि निर्णयार्थ पेस हुँदा बहुमतले अस्वीकार भए भने अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अध्यादेश ल्याउँदा विपक्षी दलहरूसँग पनि संवाद र छलफल गरेको भए उसलाई राष्ट्रिय सभामा पनि सहज हुने थियो । तर, रास्वपा त्यो संवादमा चुकेको छ ।
