काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले जनतन्त्र, जनजीवीका र राष्ट्रियताका पक्षमा नभएकोले सरकारको नीति र कार्यक्रमलाई विरोध गर्दै अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमप्रति पार्टीको दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दै जनमोर्चाले अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कालापानीमा भएको भारतीय सैन्य उपस्थितिलाई फिर्ता गर्नेबारे सरकारको नीति र कार्यक्रम मौन रहेको भन्दै जनमोर्चाले विज्ञप्तिमार्फत आपत्ति जनाएको छ ।
‘कालापानीमा भारतीय सैन्य उपस्थिति सीमा समस्या होइन । भारतद्वारा नेपालको भूमि सैन्य बलमा कब्जा गरिएको हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसैले कालापानीबाट भारतीय सैन्य उपस्थितिलाई हटाउन यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रीयकरण गरिनु पर्ने कुरामा सरकारको नीति र कार्यक्रममा उल्लेख छैन ।’
चीन र भारत मिलेर नेपालको भू–अखण्डताभित्र पर्ने लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको तथा तिर्थयात्रुहरूको आवतजावत गर्ने मार्गको रूपमा प्रयोग गरिरहे पनि दुई देशबीच लिपुलेकका बारेमा भएको सहमतिविरुद्ध सरकारको नीति र कार्यक्रम केही नबोलेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संविधानविरुद्ध रहेको जनमोर्चाको निष्कर्ष छ । संविधानले ट्रेड युनियनको अधिकार दिएको स्मरण गर्दै जनमोर्चाले भनेको छ, ‘तर, वार्षिक नीति र कार्यक्रमले त्यसमाथि कडाईपूर्वक रोक लगाउने र त्यसमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई कारबाहीसमेत गर्ने घोषणा गरेको छ ।’
संविधानले तीन खम्बे अर्थनीति अर्थात् निजी सार्वजनिक र सहकारीमाथि जोड दिए पनि नीति र कार्यक्रमले सहकारीलाई त्यसबाट हटाउन खोजेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
