सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि विनियोजन विधेयक, २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरिएको उक्त विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा विद्युतीकरण, व्यवस्थित योजना निर्माण तथा रैथाने बाली संरक्षणका विषयलाई जोड दिइएको हो ।
प्रदेश सरकारले कर्णालीमा गरिबी, भोकमरीलाई अन्त्य गर्दै ‘समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासी’को दीर्घकालीन लक्ष्यलाई आगामी आवको बजेट विनियोजनमा समावेश गर्ने उल्लेख गरेको छ । विसं २१०० सम्मको दीर्घकालीन लक्ष्य ‘समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासी’ भन्ने नारालाई मुख्य लक्ष्य बनाएर बजेट तय गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीव विक्रम शाहले भने, “जथाभावी योजना छनोट गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्न ‘कर्णाली प्रदेश आयोजना बैङ्क’ मा प्रविष्ट भएका र उच्च प्रतिफल दिने आयोजनालाई मात्र बजेटमा प्राथमिकता दिने नयाँ नीति लिइएको छ ।”
कर्णालीका रैथाने बालीको उत्पादन बढाउन आधुनिक प्रविधि, ‘ग्रेडिङ’, ‘प्याकेजिङ’ र ‘ब्रान्डिङ’ गरी बजार विस्तार गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिइएको शाहले बताए । जडीबुटी तथा कृषिजन्य उद्योगलाई निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा अघि बढाउने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ ।
जडीबुटी तथा कृषिजन्य उद्योगको स्थापना र उत्पादित कृषिउपजको मूल्य, बजारीकरण र उपयोगिता विस्तारका लागि शीत भण्डारसहित आवश्यक पूर्वाधार निर्माणलाई प्रोत्साहन गरिने छ । दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद र स्पोट्र्स हब, विदेशबाट फर्किएका जनशक्तिको सीप उपयोग गर्नेलगायत यसअघिका प्राथमिकतालाई दस्ताबेजमा स्थान दिइएको योजनामन्त्री शाहले जानकारी दिए ।
प्रदेशको सन्तुलित तथा समावेशी विकासका लागि तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारको समन्वय, सहभागिताका साथै सहकार्यमूलक विकास ढाँचा अवलम्बन गरिने उनले बताए । प्रदेशमा क्रियाशील विकास साझेदार तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थालाई प्रदेशको योजना तथा नीतिसँग अनुकूल हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहकार्य र प्रोत्साहन गरिने छ ।
विकासको लाभमा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने सोचका साथ आर्थिक सामाजिक रूपले पछि परेको वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको उत्थान र सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै विकासलाई सन्तुलित र समावेशी बनाइने योजनामन्त्री शाहले उल्लेख गरे ।
कर्णाली प्रदेश आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट भएका, कार्यान्वयनयोग्य र उच्च प्रतिफल दिने आयोजना छनोट गरी अनुशासन कायम गरिने मन्त्री शाहले बताए । स्रोतको प्रतिफलमुखी प्रयोग गर्दै जनताको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने नीतिलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट तर्जुमा गरिने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सुझाव तथा वित्तीय सङ्घीयताको मर्मअनुरूप प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने चारै वटा अनुदानको अंशलाई उपयुक्त आकारमा राख्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने विषयलाई जोड दिइएको छ ।
समपूरक, विशेष र सशर्त अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजनालाई सम्बन्धित स्थानीय तहको माग, आवश्यकता र क्षमता अनुरूप छनोट हुने गरी वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने र स्रोतको उपलब्धिको परीक्षणसमेत गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने बैठकमा जनाइएको छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, जवाफदेही एवं नतिजामुखी बनाउन नागरिक बडापत्र, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण तथा मूल्याङ्कन र नागरिकको संलग्नता सहितको संयन्त्र निर्माण गरी प्रदेश सरकारका कामकारबाहीलाई नागरिकमैत्री, जवाफदेही र परिणाममुखी बनाइने योजनामन्त्री शाहले बताए।
प्रदेशको आयस्रोत वृद्धि गर्न राजस्वका दर पुनरावलोकन गरी दायरा विस्तार गर्दै समय अनुकूल बनाइने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको हिस्सा बढाउन विद्यमान कानुनमा सुधारको लागि पहल गरिने छ । स्थानीय तहको कर परिचालन क्षमता विकासमा सहयोग गरी राजस्व सङ्कलनमा अभिवृद्धि गरिने विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।
सीमित स्रोतसाधनको उच्चतम उपयोग गर्दै सार्वजनिक खर्चलाई विकास र समृद्धिको प्रत्यक्ष आधार बनाउनको लागि चालु तथा प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता बनाउने भनिएको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान र विस्तार गर्दै आय, उत्पादन र रोजगारी बढाउने रणनीतिक महत्वका र बहुवर्षीय आयोजनामा पुँजीगत खर्च केन्द्रित गरिने भएको छ ।
जल उत्पन्न जोखिम संवेदनशील क्षेत्रको पहिचान, नक्साङ्कन गरी बाँध तथा जैविक प्रविधिबाट संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरिने बताएको छ । सबै गाउँ, सहर र बस्तीमा आधारभूत तथा स्वच्छ खानेपानीका लागि सबै नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गरिने योजनामन्त्री शाहले बताए ।
खानेपानीको मुहान, ढुङ्गे धारा, ताल तथा पोखरी, नदीनाला एवं जलाधार क्षेत्र तथा स्रोतको पहिचान, संरक्षण तथा बहुउपयोगमा जोड दिइएको छ । स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र स्थानीय लाभग्राही समुदायको सहभागिता र साझेदारीमा पोहोर मैलाको दिगो व्यवस्थापन गरी सरसफाइ तथा वातावरणीय स्वच्छता कायम गरिने उल्लेख छ ।
मौलिक कला, संस्कृति, भाषा, साहित्य र पुरातात्त्विक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको दिगो संरक्षण, प्रवर्द्धन, संवर्द्धन र पुस्तान्तरण गर्दै लगिने उनले बताए । लोपोन्मुख जातिको मौलिक सीप, भाषा र कलाको संरक्षण गरिने सरकारको प्राथमिकता रहेका उनले बताए । लोप हुने अवस्थामा रहेका ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक तथा सांस्कृतिक महत्त्वका सम्पदाको खोज, अनुसन्धान, पहिचान गरी मर्मत र संरक्षण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गरिने विषयलाई जोड दिइएको छ ।
सरकारले केन्द्रीय प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम तथा ग्रामीण बस्तीमा विद्युत् सेवा विस्तार गर्न ‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । उक्त कार्यक्रममार्फत लघु जलविद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग विस्तार गरिने नीति लिइएको छ ।
त्यसैगरी उच्च प्रतिफलयुक्त जलविद्युत् आयोजनामा प्रदेश सरकारको लगानीलाई निरन्तरता दिने भएको छ । जलस्रोत, सौर्य र वायु ऊर्जाको विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न विशेष प्राथमिकता दिइने मन्त्री शाहले बताए । प्रदेश सरकारले ऊर्जा विकासलाई आर्थिक समृद्धि र ग्रामीण विकाससँग जोड्दै आगामी बजेट केन्द्रित गरिने उनले जानकारी दिए । कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा अझै पनि विद्युत् पहुँच सीमित रहेकाले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ ।
