चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाल भ्रमणका क्रममा होटेल सोल्टीको एउटा बैठक कोठामा नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूसँगको सामूहिक भेटमा ‘माओले गरेको एउटा क्रान्तिले मात्र चीनले यो समृद्धि हासिल गरेको होइन, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीप्रति चिनियाँ जनताको माया, विश्वास र दृढ अठोटका कारण हामीले यो सफलता हासिल गरेका हौँ ।’ राष्ट्रपति सीले अनुभव बाँड्ने क्रममा भनेका थिए– ‘आर्थिक समृद्धिका लागि सुशासन अनिवार्य सर्त हो ।’
राष्ट्रपति सीको यो भनाइबाट हामीले धेरै कुरा बुझ्न सक्छौँ । नेपालको राजनीतिमा कम्युनिष्ट पार्टी पटकपटक सरकारमा गए पनि जनतासँग आचरण र व्यवहार गर्न नजान्दा कम्युनिष्ट पार्टीहरू कमजोर बन्दै गएका हुन् । जतिबेला राष्ट्रपति सी नेपाल आएका थिए, त्यतिबेला नेपालमा कम्युनिष्टहरुको दुई तिहाइको सरकार थियो ।
अहिले रास्वपालाई जस्तै २०७४ को निर्वाचनमा नेपाली जनताले ठूलो विश्वास, आशा र भरोसा गरेर कम्युनिष्ट पार्टीलाई दुई तिहाइ मत दिएका थिए, तर नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुले देश निर्माणमा त्यो मतको सदुपयोग गर्न सकेनन् र बिचैमा संसद् भङ्ग मात्र भएन, कम्युनिष्ट पार्टीहरू भताभुङ्ग पनि भयो ।
जेनजी आन्दोलनपछि देशको राजनीतिक अवस्था फेरिएको छ । युवाको काँधमा देश निर्माणको जिम्मेवारी आएको छ । नेपाली जनताले रास्वपालाई दुई तिहाइ मत दिएका छन् । यही शक्तिको आडमा बालेन साह प्रधानमन्त्री बनेका छन् । देश कसरी निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सीको अनुभवबाट पनि केही कुरा हासिल गर्न सके देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको सुनौलो बिहानी टाढा छैन ।
राष्ट्रपति सीले भनेझैँ क्रान्तिभन्दा ठूलो कुरा उपलब्धि हो । विगतमा नेपालमा पनि पुराना राजनीतिक दलहरूले ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तन नगरेका होइनन्, तर त्यो परिवर्तनले जनतालाई सन्तुष्टि दिन नसकेकै कारण आजको परिस्थिति आएको हो । त्यसैले सरकार, दल र जनताबीच निरन्तर हातेमालोको खाँचो छ ।
बालेन सरकारमा दृढ अठोट भएरै सुकुम्बासीलगायतका वर्षौंदेखिको समस्या क्रमशः समाधान हुने बाटोमा छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको पक्षमा केही राम्रो संकेतहरु देखापरेको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । जनताको साथ र हातबिना कुनै पनि समस्या समाधान गर्न सकिन्न । त्यही विश्वासले काठमाडौंका मेयर बालेन साहलाई जनताले प्रधानमन्त्रीसम्मको कुर्चीमा पु¥याएका हुन् ।
यति हुँदाहुँदै पनि संविधान संशोधन र कार्यान्वयन मुख्य चुनौती हामीसामु छ । संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैनन् भन्ने हेक्का प्रधानमन्त्री बालेनले राख्नुपर्छ । संसदीय व्यवस्थाको ‘फेम वर्क’ भित्र कार्यसम्पादन गर्न भिन्न विचारको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ । एक्लो हिँडेर कहीँ पनि पुग्न सकिन्न । विश्व इतिहासमा शक्तिको आडमा एक्लो हिँड्न खोज्दा धेरै नेताहरू असफल मात्र होइन, पतन पनि भएका छन् ।
उदाहरणका लागि सोभियत संघका तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्वाचोभलाई लिन सकिन्छ । गोर्वाचोभ कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव मात्र थिएनन्, विश्व शक्तिको केन्द्रमा थिए । सन् १९८५ मा राष्ट्रपति बनेका उनले करिब ६ वर्ष शासन सत्ता चलाए । त्यस क्रममा उनले केही सुधारका कार्यक्रम ल्याए । जसलाई ‘ग्यासनोस्त’ र ‘पेरिस्त्रोइका’ भनेर चिनिन्छ ।
कम्युनिष्ट पार्टीको ‘फ्रेमवर्क’भन्दा अलि फरक शैलीमा उनले सोभियत संघलाई अगाडि बढाउन खोज्दै थिए । तर सन् १९९१ मा सोभियत संघजस्तो विश्व शक्ति राष्ट्र गल्र्यामगुर्लुम ढल्यो र विश्वको नक्साबाटै सोभियत संघ नामेट भयो । यो घटना गोर्वाचोभका लागि कल्पनाभन्दा बाहिरको थियो ।
जीवनको अन्त्यमा गोर्वाचोभले भनेका थिए– सोभियत संघ भित्रभित्रै मक्किसकेको रहेछ, सानो सुधारको सुरुवात गर्न खोज्दा सोभियत संघजस्तो विशाल शक्तिशाली देश नै ढल्यो । त्यसो त भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्ने र सुशासन स्थापित गर्न ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिँदाको घटनालाई पनि सम्झनु वेश होला ।
अन्यथा, दुई तिहाइको बहुमतको सरकार छ भन्दैमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य, मान्यतालाई एकातिर पन्छाएर एक्लै हिँड्न खोज्दा खाल्डोमा पर्न पनि सकिन्छ । त्यो कुरा बुझेर संसदीय मूल्य, मान्यता बालेनले एकपछि अर्को गर्दै किन तोड्न खोजेका छन्, त्यसको रहस्यमय मौनताले आम सचेत नागरिकलाई झस्काएको छ ।
