काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुन अब केही दिनमात्र बाँकी छ । तर यही केही दिन विद्युतीय सवारी साधनको नीतिमा भने रोचक र रस्साकस्सीपूर्ण हुने देखिन्छ ।
विगतदेखि नै इभीप्रतिको नीतिमा विभिन्न व्यवसायिक घरानाहरूले चलखेल गर्ने र सरकार पनि त्यसको प्रभावमा पर्ने अवस्था दोहोरिँदै आएको छ । यसपटक रावस्पाको सरकारले सुशासनलाई प्राथमिकता दिएर बजेट बनाउँदै गर्दा नेपालकै स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोगको नीति लिने बताइरहेका छन् । तर इभीमा कस्तो नीति आउला ? त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वले ‘बजेट’लाई देशको आर्थिक ऐनाभन्दा बढी ‘व्यापारिक डिल’को दस्ताबेज बनाउँदाको परिणाम अहिले अटोमोबाइल क्षेत्रमा अन्योलता देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा सिंहदरबारभित्र ‘इलेक्ट्रिक भेइकलको खिचडी’ पाक्न थालिसकेको स्रोतहरू बताउँछन् । त्यसले नेपालको स्वच्छ ऊर्जाको सपनालाई मात्र होइन, पेट्रोलियम पदार्थको विस्थापन र नेपालकै विद्युत् खपत गर्ने आम नेपालीको चाहनालाई समेत एउटा अँध्यारो सुरुङमा धकेल्ने निश्चित छ ।
स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘व्यवसायीको चलखेल रोक्ने’ र ‘कर प्रणालीलाई सरल बनाउने’ आकर्षक लेपन लगाएर २०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारी (इभी) मा एउटै कर दर लागू गर्ने जुन प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्, त्यसको गहिराइमा पुग्दा उनी पनि बिचौलियाको फन्दामा परिसकेको भान हुन्छ ।
यो प्रस्ताव बाहिर हेर्दा जति सुन्दर र पारदर्शी देखिन्छ, भित्रभित्रै यसले ठूला व्यापारिक घरानालाई पोस्ने र साना गाडी चढ्ने सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने एउटा व्यवस्थित ‘नीतिगत पासो’ तयार पारिरहेको छ । किलोवाटको स्ल्याबमा गरिने यो ‘छेडखानी’ आखिर कसको स्वार्थका लागि हो ? यो प्रश्नले अहिले नेपालको अटो बजारलाई मात्र होइन, नीतिगत नैतिकतालाई समेत नराम्ररी गिज्याइरहेको छ ।
नेपालमा इभीको कर संरचना सधैँ एउटा ‘म्युजिकल चेयर’को खेलजस्तै बनेको छ, जहाँ सत्ता र शक्तिमा पहुँच हुने व्यवसायीहरूले आफ्नो गोदाममा भएका इभी गाडीको किलोवाट अनुसार करका दरहरू तलमाथि गराउन सफल हुन्छन् ।
हालको व्यवस्था अनुसार ५० किलोवाटसम्मका इभीमा १५ प्रतिशत भन्सार र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क गरी कुल ४३ प्रतिशत करभार छ । ५१ देखि १०० किलोवाटमा ६३ प्रतिशत र १०१ देखि २०० किलोवाटमा ८५ प्रतिशतसम्मको करभार रहेको छ । अब यदि सरकारले २०० किलोवाटसम्म ‘फ्ल्याट’ कर दर लागू गर्यो भने यसले अर्थतन्त्रमै विकृति ल्याउने र अन्डर इन भ्वाइस बढाउने निश्चित छ ।
यदि, सरकारले औसत ६० वा ७० प्रतिशत कर तोक्यो भने २०–३० लाखमा आउने साना गाडीको मूल्य ह्वात्तै बढेर आम मानिसको पहुँच बाहिर पुग्नेछ, तर ५०–६० लाख पर्ने महँगा गाडीको कर भने घट्नेछ । यो भनेको गरिब र मध्यम वर्गलाई थिचेर धनाढ्यहरूलाई सहुलियत दिने ‘उल्टो समाजवाद’ हो । अर्थमन्त्री वाग्लेले यसलाई ‘सरलीकरण’को नाम दिए पनि, यो वास्तवमा प्रगतिशील कर प्रणालीको हत्या र पहुँचवाला व्यवसायीको हितमा गरिएको ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ बाहेक केही हुनेछैन । यस खेलमा पर्दापछाडि सक्रिय प्रधानमन्त्री सचिवालय निकट पात्रहरूको नाम र उनीहरूको भूमिका झनै संशयपूर्ण छ ।
हरेक वर्ष जेठ १५ को आसपासमा नेपालका उत्तरी नाकाहरू केरुङ, रसुवागढी र तातोपानीमा इभीको जुन लर्को देखिन्छ, त्यो कुनै स्वाभाविक आयात होइन । त्यो त ‘बजेट–फोबिया’ र सूचनाको अनाधिकृत व्यापारको प्रमाण हो । व्यवसायीहरूले बजेटअघि नै अर्बौँको राजस्व छल्नका लागि रातारात गाडी भन्सार पास गराउने गर्छन् । गत वर्ष नाकामा सयौँ गाडीहरू वर्षा र बाढीले बगाउँदा समेत व्यवसायीहरूले जुन जोखिम मोले, त्यसको पछाडि बजेटपछि हुने करोडौँको नाफा नै थियो ।
सरकारले यो प्रवृत्ति रोक्न एउटै कर दरको कुरा गरे पनि, जबसम्म नीतिमा स्थिरता र दीर्घकालीन स्पष्टता हुँदैन, तबसम्म यो लुकामारी चलिरहनेछ । अटो व्यवसायीहरूले स्थिर नीतिको माग गर्नुको पछाडि यही अनिश्चितताले व्यवसायिक योजना बनाउन नसक्नु हो । तर, सरकार भने हरेक वर्ष ‘प्रयोग’को नाममा अटो बजारलाई प्रयोगशाला बनाउन उद्धत देखिन्छ ।
अझ गम्भीर विषय त के छ भने, ३०१ किलोवाटभन्दा माथिका इभीमा २२० प्रतिशतसम्म कर पुर्याएर सरकारले आफूलाई ‘राजस्वमुखी’ देखाउन त खोजेको छ, तर मध्यम रेन्जमा हुने चलखेलले वास्तविक उपभोक्ता मारमा परेका छन् । स्पेयर पार्टसमा एमआरपी टाँस्ने जस्ता झन्झटले थलिएका व्यवसायीहरू अहिले बजेट आउने बेलामा त्रसित छन् ।
नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढिरहेको र व्यापार घाटा कम गर्न इभी प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता एकातिर छ, तर अर्कोतिर केही सीमित व्यापारिक घरानाको स्वार्थ रक्षाका लागि नीति नै बदल्ने खेलले देशलाई कता लैजाँदैछ ? यदि २०० किलोवाटसम्मको एउटै कर नीतिले साना गाडीलाई महँगो बनायो भने, यसले पेट्रोल गाडी विस्थापन गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई नै कोमामा पुर्याउनेछ ।
अन्ततः, इभीमा गरिने यो नीतिगत छेडखानीले कसलाई फाइदा पुर्याउँछ भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ । यसको फाइदा ती व्यवसायीलाई हुन्छ जोसँग सूचनाको पहुँच छ, जोसँग शक्ति केन्द्रको चाकरी गर्ने संयन्त्र छ र जोसँग अर्बौँको लगानी गरेर गाडी थुपार्ने क्षमता छ ।
आम नेपाली उपभोक्ता, जसले वातावरण जोगाउन र इन्धन खर्च बचाउन इभी रोज्न खोजिरहेका छन्, उनीहरू भने फेरि पनि ‘बजेटरी दाउपेच’को मारमा पर्ने निश्चित छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आफूलाई जतिसुकै ‘टेक्नोक्र्याट’ र ‘सुधारवादी’ भने पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? अब उनी अहिले अग्निपरीक्षामा छन् ।
नेपाललाई अहिले ‘सहज र स्थिर’ इभी नीतिको खाँचो छ, न कि हरेक वर्ष व्यवसायीको अनुहार हेरेर बदलिने ‘स्वार्थी’ नीतिको । जबसम्म नीतिगत स्थिरताको ग्यारेन्टी हुँदैन, तबसम्म नेपालमा इभी फस्टाउन सक्दैन ।
अहिले इभीलाई दुरुत्साहन गर्ने नीति ल्याइयो भने एकातिर विद्युत उत्पादन बढाउने सरकारको लक्ष्यसमेत प्रभावित हुनेछ भने अर्कातिर इभीमैत्री, वातावरणमैत्री नीतिहरूमा सरकार चुक्नेछ । यसले सन् २०३५ सम्ममा सबै सवारीसाधनलाई इभीमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्यमा समेत तुषारापात लाग्नेछ । त्यसैले अबका केही दिन अर्थमन्त्री वाग्लेले आफूलाई जसरी हुन्छ, मुलुकको हितका लागि केही विचौलियाको प्रभावमा नपरी इभीमैत्री नीति लिनु आवश्यक छ ।
