काठमाडौं । गत बुधवार नेपालले नसोचेको विपत्तिको सामना गर्नुप¥यो । बिहान करिब ८ः३७ मा चीनको तिब्बत तर्फबाट रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा प्रलयकारी बाढी आयो र ठुलो सङ्ख्यामा मानवीय र धनजनको क्षति ग¥यो । आज ६ दिन बितिसक्दा पनि यसको मानवीय, आर्थिक र भौतिक क्षतिको कुनै हिसाबकिताब गर्न सकिएको छैन । यसकारण, यसको क्षति अपूरणीय रहेको छ । प्राप्त विवरणहरू अनुसार चीनबाट बग्ने ल्हेन्दे खोला नजिक नेपाल तर्फको हिमचट्टान फुटेर यो घटना भएको हो । चीन हुँदै आएका कारण यो बाढीले चीनतर्फ पनि मानवीय र भौतिक क्षति निकै नै गरेको अनुमान छ ।
पहाड खसेर गेग्रानसहितको अप्रत्याशित बाढीले दुःख त ल्यायो नै, त्यससँगै पुनः जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई सतहमा ल्याएको छ । जलवायु परिवर्तनको असरले वर्षा गराउने प्रणालीलाई नै असर गर्न थालेको छ । वर्षमायामा पानी नपर्ने, हिउँदमा अत्यधिक वर्षा हुने अस्वाभाविक मौसम प्रणाली विगत आधा दशक अघिदेखि देखिन थालेको छ । पहाड खसेर गेग्रान र लेदोसहितको बाढी आउने क्रम बढेको छ । यो फरक प्रकारको बाढीले सबैलाई सोच्न बाध्य पारेको छ । बाढी, पहिरोको बदलिँदो स्वरूप हुनुमा जलवायु परिवर्तनको असरको रूपमा विज्ञहरूले व्याख्या विश्लेषण गरिरहेका छन् ।
बाढीको वितण्डा र सरकारको सक्रियता
बाढीले नेपाल चीन सीमा रसुवागढी नाका, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, तनहुँ र गोरखाका गरी १५ स्थानीय तहलाई क्षति पु¥याएको छ । ती स्थानीय तहलाई सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ । खासगरी रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा धेरै क्षति भएको छ । तटीय क्षेत्रका बस्तीहरू बगाएका छन् । हजारौँ मानिसहरूको निधन भएको छ । हजारौँ बेपत्ता छन् । सरकारले उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाको काम तदारुकताका साथ गरिरहेको छ । यद्यपि, उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाको कामले कहिलेसम्म पूर्णता पाइसक्छ भन्ने यकिन भइसकेको छैन ।
यसअघि पनि भोटेकोशी नदीमा बर्खमायामा नदीको सतहभन्दा माथि हुने गरी बाढी आइरहन्थ्यो । नेपाल–चीन व्यापारिक नाका भएका कारण यस्तो अवस्थामा चीन तर्फबाट सावधानीको सूचना नेपालतर्फ सम्प्रेषित हुने गरेका थिए र त्यसै अनुरूपको पूर्वतयारी हुने गरेको थियो । तर यसपटक भने चीनले समेत कुनै पनि मेसो नपाउँदै अप्रत्याशित रूपमा प्रलयकारी बाढी आएका कारण भौतिक तथा मानवीय क्षति रोक्नका लागि कुनै पूर्वतयारी गर्न सकिएन ।
विपद् आउनासाथ सरकारले समयमै आफ्नो संयन्त्रलाई परिचालन ग¥यो । आफूसँग भएका सीमित स्रोत, साधनको बाबजुद सुरक्षा संयन्त्र, प्रशासन लगायतका सरकारी संयन्त्रलाई तुरुन्तै घटनास्थलहरूमा खटायो । प्रधानमन्त्री बालेन साहले पनि तुरुन्तै सक्रियता देखाए । सबै राजनीतिक दलहरू विपद्को बेलामा एकै ठाउँमा उभिएर विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारसँगै छौँ भनेर एकताको सन्देश दिए ।
संघ सरकारले उद्धारमा समन्वय गरेमा जीवनको भिख मागिरहेका अझै कयौँको समयमै जीवन रक्षा गर्न सकिने बताइरहेका छन् । भौगोलिक जटिलताका कारण राहत वितरणमा समेत समस्या भइरहेका बेलामा राहत वितरणमा पनि स्थानीय तहसँग समन्वय हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ । त्यस्तै सरकारले बाढी प्रभावितलाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखेको भएपनि अन्य कयौँ परिवारलाई त्यत्तिकै छाडेको अवस्था छ । उनीहरूको पुनस्र्थापनाका लागि पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने प्रभावित परिवारहरूको भनाई छ । अर्बौँ रकम राहत कोषमा जम्मा भइसकेको अवस्थामा अब कुनै प्रक्रियाको झन्झटमा नलागी उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन सरकार चुक्नु हुँदैन ।
नेपालमा यसअघि कहिल्यै नआएको प्राकृतिक विपद् भएका कारण उद्धारमा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकिएको सरकारी स्रोतहरूको भनाई छ । बाढीका कारण करिब आधा दर्जन जलविद्युत आयोजनामा क्षति भयो । ती आयोजनाको सुरुङमा सयौँ मानिसहरू फसेका विवरणहरू छ । केही आफैँ बाहिर निस्किए भने केहीको नेपाली सेनाले उद्धार पनि ग¥यो ।
चीन र भारतबाट आएको विशेषज्ञ प्राविधिक टोलीको सहयोगमा उद्धारको प्रयास जारी छ । त्यसो त, भौगोलिक जटिलताका कारण पनि सुरुङ उद्धारमा समस्या भइरहेको बताइएको छ । यसप्रकारको सुरुङ उद्धारमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको अनुभव नहुनु, विषय विज्ञता र उपकरणहरू समेत नहुनुले तत्कालै उद्धारको काम अगाडि बढाउन सकिएन । यसकारण सुरुङमा फसेकाहरुलाई जिवितै उद्धार गर्न सकिने सम्भावना क्षीण बन्दै गइरहेको छ ।
जे जति स्रोत, साधनको उपलब्धता भयो त्यसको प्रयोग गर्दै उद्धारमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र नेपाल प्रहरीले देखाएको कौशलता भने प्रशंसनीय रहेको छ ।
प्रभावित परिवारको चित्कार !
प्रभावित परिवार आफ्नो बेपत्ता परिवारका सदस्यको खोजीमा भौँतारिइरहेका छन् । सकुशल भेटिने आशामा होल्डिङ सेन्टरदेखि शव राखिएको अस्पतालहरूसम्म पुगिरहेका छन् । उद्धारपछि उपचारका लागि ल्याइएको काठमाडौँस्थित विभिन्न अस्पतालहरूमा पनि पुगिरहेका छन् । छिटोभन्दा छिटो खोजी गरेर यथार्थ जानकारी दिन परिवारले याचना गरिरहेका छन् भने बिछोडको पीडामा चित्कार व्यक्त गरिरहेका छन् । यता, बाँचेकाहरू स्वयं हेलिकप्टरबाट पुगेको फुको चिउरा र चाउचाउमा छाक टार्न विवश छन् । खान, बस्नकै समस्या भइरहेको प्रभावितहरूको गुनासो छ ।
शव गाड्न निर्देशिका नै संशोधन
सरकारले पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ नै संशोधन गरेर शव व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । गृह मन्त्रालयले भदौ १३ गते उक्त निर्देशिका संशोधन गरेर पहिचान नभएका शवहरूको व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । संशोधित निर्देशिकाको दफा १० को स्पष्टीकरणमा शव भन्नाले शरीरको कुनै अंग वा भागलाई समेत जनाउने उल्लेख गरिएको छ । बाढीले बगाएर ल्याएको हात, खुट्टा वा शरीरको सानो अंग मात्र फेला परे पनि त्यसलाई पूर्ण शव मानेर अन्त्येष्टि गरिएको तथ्यांक देखाइने गरी निर्देशिकामा संशोधन गरेको हो । क्षतविक्षत भएका शवहरू पहिचान नभएपछि डिएनए निकालेर ती शवहरूलाई चितवनमै जमिनमुनि गाडिएको छ ।
बाँकी अनलाइनमा
पूर्वसूचना प्रणाली र जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता
यस घटनाले स्वाभाविक रूपमा केही प्रश्नहरू जन्माएका छन् । २०७८ असार १ गते सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची–हेलम्बुमा आएको गेग्रान सहितको बाढी पहिरो, २०८१ असोज १०–१२ मा काभ्रेको रोशी खोलमा आएको सोही प्रकृतिको बाढीले केही शिक्षा दिएका थिए । जलवायु परिवर्तनका असरका कारण अब बाढी, पहिरो आउने प्रकृति फेरिएको स्पष्ट सन्देश हामीलाई दिएको छ । अब ठुलो वर्षापछि मात्रै बाढी आउने परम्परा तोडिएको छ । पहाड खसेर गेग्रानसहितको बाढी आउन थालेको छ ।
यसलाई विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनको असरका कारणको रूपमा औँल्याउन थालेका छन् । त्यसैले यस्ता जोखिमपूर्ण क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने कुरामा हामी विगतदेखि नै चुकिरहेका छौँ । पटक पटकको शिक्षाले पनि नदी किनारा र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्न न त सरकारको तर्फबाट न त नागरिककै तर्फबाट सजगता अपनाएको पनि देखिएको छैन । यसले वर्तमानमा ठूलो क्षति बेहोर्नु त प¥यो नै, भविष्यमा पनि उत्तिकै संकट निम्तिन सक्ने अवस्था छ । त्यसलै यसलाई गम्भीर शिक्षाको रूपमा लिँदै आगामी दिनमा सजगता अपनाउनुपर्दछ । जलवायु परिवर्तनको असर र त्यसको प्रभावबारे सरकारले चिन्तित हुनु त पर्छ नै नागरिकको तहसम्मै यसका बारेमा सचेतना जघाउन ढिला भइसकेको छ ।
भोटेकोशीको तटीय क्षेत्रमा अझै पनि जोखिम टरिसकेको छैन । बाढीको उद्गमस्थलमा अझै केही तालहरू रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । स्थानीयका अनुसार त्यहाँ अहिले पनि पानी परिरहेको छ र बेलाबेलामा बाढी पनि आइरहेको छ । त्यसैले तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरूले अझै पनि सतर्कता अपनाउनु आवश्यक छ ।
यस दुखद घडीमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपरिहार्यता छ । अमेरिका, भारत, चिन लगायतका अन्य छिमेकी मुलुकहरूबाट आर्थिक तथा मानवीय सहायताका अन्य सहयोगहरू पनि आइरहेका छन् । तर यति मात्रै पर्याप्त छैन । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग सहयोग माग्न मुख खोल्न डराउनु हुँदैन । तत्कालका लागि आवश्यक सहयोग पनि माग्ने र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि पनि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
अतः विगतको पटक पटकको घटना हेर्दा नेपालमा पूर्व सूचना प्रणाली प्रभावकारी नभएको देखिएको छ । पूर्व सूचना प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउनेतर्फ नेपाले सोच्नुपर्दछ । विज्ञता हासिल गर्दै प्रभावकारी उपकरणको प्रयोगमा पनि सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ । हाम्रोजस्तो विपद्ग्रस्त देशमा वैज्ञानिक र भरपर्दो पूर्व सूचना प्रणाली अत्यावश्यक भइसकेको छ । त्यस्तै, व्यवस्थित बस्ती बसाउने दीर्घकालीन योजनासहितको नीति बनाएर सोही अनुरूप कार्यान्वयन गराउन सकेपछि भविष्यको विपत्तिबाट चिन्तित हुनुपर्दैन ।
