बाँदर आतंक र संसद्को सर्कस

देशभरिका किसान बाँदर आतंकले आजित छन् । दिनरात हड्डी घोटेर, वर्षभरि पसिना बगाएर फलाएको बाली बाँदरको झुण्डले केही मिनेटमै सखाप पारिदिन्छ । यसकै कारण खेतबारी बाँझिँदै छन् । गाउँहरू खाली हुँदै छन् । बालबालिकाहरू विद्यालय जानुको साटो ‘बाँदर गोठालो’ बन्न बाध्य छन् । यो एउटा टड्कारो र भयावह संकट हो । यही भुइँमान्छेको आवाज संसद्मा बहस हुनु स्वागतयोग्य पक्ष हो ।

तर, यो गम्भीर बहसभित्रको रङ्गमञ्च उदेकलाग्दो छ । कोही सांसदहरू बाँदर मार्न पाउनुपर्ने कानुनको माग गरिरहेका छन् भने कोही ‘जय शम्भु’ भन्दै धार्मिक भावनाको ओत खोजिरहेका छन् । कसैलाई किसानको मुद्दामा भन्दा सस्तो लोकप्रियता कमाउने भोक जागेको देखिन्छ । सबैभन्दा लज्जास्पद कुरा त किसानको घाउ र आर्तनाद सुन्दा समेत संसद्का केही अनुहारहरू हाँस्दै ताली पड्काइरहेका छन् । संसद् नीति र थिति बसाल्ने सर्वोच्च थलो हो, तर आज त्यही थलोभित्र जनताको नियतिमाथि सर्कस देखाइँदै छ ।

नेपालीमा एउटा चल्तीको उखान छ– ‘बाँदरले आफ्नो घर पनि बनाउँदैन, अरूको घर पनि बन्न दिँदैन ।’ आज हाम्रो संसद्को राजनीति ठ्याक्कै यही उखानसँग मिलेको छ । संसद् रचनात्मक बहसको थलो बन्नुपर्ने हो, तर एकअर्कालाई चिथोर्ने र खुइल्याउने अखडाजस्तो देखिन थालेको छ । खेतको आलीमा बसेर रुने किसानको आँसु पुछिदिने कोही छैन, उनीहरूको नियति हिजो जस्तो थियो, आज पनि उस्तै छ ।

आज गाउँका किसानहरू दोहोरो मारमा परेका छन् । एकातिर ऊर्जावान् युवाहरू विदेशी भूमिमा रगत र पसिना बगाउन विवश छन् भने अर्कोतिर गाउँमा बचेखुचेका वृद्धवृद्धाहरू बाँदर आतङ्कको चपेटामा छन् । तिनै आमाबुबाहरूले दिनरात हड्डी घोटेर जोगाएको थोरै बाली पनि बाँदरको झुण्डले आँखा झिमिक्क गर्दा नगर्दै सखाप पारिदिन्छ । यस्तो गम्भीर संकटमा पनि हाम्रो लाचार राज्यले यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि कुनै ठोस पहल चाल्न सकेको छैन ।

बाँदर नियन्त्रणका नाममा अनेक प्रयोग भए । समातेर जङ्गलमा छाडियो । करेन्ट लगाइयो । पासो थापियो । हेरालु राखियो । ठूलो आवाज निकालेर तर्साइयो पनि । तर, समाधान निस्केन । किनकि समस्या सतहमा देखिएजस्तो सरल छैन । यो पर्यावरणीय असन्तुलन, बसाइँसराइ, वन व्यवस्थापन र ग्रामीण अर्थतन्त्रको संयुक्त सङ्कट हो ।

मानिस गाउँबाट हटेपछि जङ्गल बढ्यो । बाँदरका प्राकृतिक सिकारीहरू हराए, चितुवाहरू मारिए र जङ्गल खण्डित भयो । अनि बाँदरहरू बस्ती पस्न थाले । अर्थात्, यो समस्या बाँदरले मात्र सिर्जना गरेको होइन, मानवले आफ्नै अव्यवस्थित विकासका कारण जन्माएको हो । तर, संसद्मा यस्तो गम्भीर विश्लेषण कमै सुनिन्छ । त्यहाँ त धेरैजसो भाषण ‘बाँदरलाई गोली हान्ने कि सलाम गर्ने ?’ भन्ने विषयमै बढी केन्द्रित देखिन्छ । मानौँ, देशको यो जटिल समस्या पनि कुनै चुट्किला र नारा जस्तै सरल होस् ।

नेपालको राजनीति अहिले प्रतिक्रियात्मक मात्र छ, दूरदर्शी छैन । यहाँ आगो लागेपछि मात्र बाल्टिन खोज्ने प्रवृत्ति हाबी छ । बाँदरले गाउँ सखाप पारिसकेपछि मात्र सरकार ब्युँझन्छ, खेत बाँझिएपछि मात्र नीति खोजिन्छ । र, जनता पलायन भइसकेपछि मात्र चिन्ता व्यक्त गरिन्छ । यो कुशल शासनको होइन, व्यवस्थागत आलस्यको सङ्केत हो ।

बाँदर आतंकको असर केवल कृषिमा मात्र सीमित छैन, यो देशको खाद्य सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर विषय हो । कृषिप्रधान देश भनिए पनि विभिन्न कारणले किसानहरूले खेती नै छाड्न थालिसकेका छन्, जसमध्ये एउटा मुख्य कारण बाँदर आतङ्क पनि हो । यसकै कारण गाउँहरू रित्तिँदै जाने र सहरमा भीड बढ्दै जाने क्रम तीव्र छ । खेतहरू जङ्गलमा परिणत भइरहेका छन् । फलस्वरूप, हाम्रो देश उत्पादन गर्ने समाजबाट क्रमशः उपभोग मात्रै गर्ने परनिर्भर समाजमा परिणत हुँदै गएको छ ।

तर हाम्रा नेताहरूलाई दीर्घकालीन समाधानभन्दा तात्कालिक ताली प्यारो छ । कसैले बाँदरलाई धार्मिक प्रतीक बनाएर राजनीति गर्छन् त कसैले बन्दुकको भाषा बोल्छन् । विज्ञान, अनुसन्धान र योजनाबद्ध हस्तक्षेपबारे गम्भीर बहस कमै सुनिन्छ । संसद् कहिलेकाहीँ नीति निर्माण गर्ने संस्थाभन्दा बढी सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी लेख्ने थलोजस्तो देखिन थालेको छ ।

साँचो कुरा के हो भने, बाँदर नियन्त्रणको उपाय पहिल्याउन सकिन्छ । संसारका धेरै देशले वन्यजन्तु–मानव द्वन्द्व व्यवस्थापन गरेका छन् । वासस्थानको पुनस्र्थापना, जैविक सन्तुलन, बाली विविधीकरण, वैज्ञानिक बन्ध्याकरण, व्यावहारिक क्षतिपूर्ति प्रणाली र सामुदायिक निगरानी जस्ता उपायहरू नेपालमा पनि सम्भव छन् । तर त्यसका लागि चर्को भाषण होइन, दीर्घकालीन सोच चाहिन्छ, उफ्रिने होइन, जिम्मेवार बन्ने नेतृत्व चाहिन्छ ।

अब बाँदर नियन्त्रणका लागि सरकारले ठोस बजेट छुट्याएर, विज्ञहरू समेट्दै रणनीतिक अध्ययन गर्नैपर्ने बेला भइसकेको छ । तर, विगतका विकृतिहरूलाई हेर्दा डर लाग्छ– बाँदर धपाउने नाममा ‘हुइँया’ गरेर बजेट सक्ने र आफ्ना कार्यकर्ता पाल्ने प्रवृत्ति दोहोरिने होइन ? केवल एउटा पकेट क्षेत्रमा बजेट खन्याउने, गोष्ठी र सेमिनारमा भत्ता पचाउने, तर परिणाम शून्य निकाल्ने परम्परागत आलटाल अब स्वीकार्य हुन सक्दैन । विदेशी प्रविधिको अन्धधुन्ध नक्कल गर्ने वा प्रभावहीन उपकरणहरू खरिद गरेर कमिसनको चक्करमा लाग्ने प्रवृत्तिमाथि पूर्णविराम लाग्नैपर्छ । अध्ययन हुनुपर्छ, तर त्यो दराजमा थन्किने फाइल बन्नका लागि होइन, जमिनमा परिणाम देखिने ‘एक्सन प्लान’ का लागि हुनुपर्छ ।

बाँदरको यो उपद्रो केवल एउटा पशुको प्राकृतिक स्वभाव मात्र होइन, यो ग्रामीण अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्ने र पहाडलाई मानवविहीन बनाउने एउटा गम्भीर जनसाङ्ख्यिकीय र आर्थिक चुनौती हो । त्यसैले सरकारले यसलाई वन विभागको सानो र सङ्कुचित झ्यालबाट मात्र हेर्ने भूल अब बन्द गर्नुपर्छ ।

वन्यजन्तु संरक्षणको एकहोरो रटानमा अल्झिएर लाखौँ किसानको गाँस र बास खोसिन दिनु राज्यको लाचारी हो । यसलाई मुलुकको भोकमरी र भयावह बसाइँसराइ रोक्ने राष्ट्रिय सुरक्षाको सङ्कट मानेर गृह, कृषि र वन मन्त्रालयको संयुक्त कमान्डमा एउटा बृहत् ‘अपरेसन’ नै चलाउनुपर्छ । जबसम्म यसलाई राष्ट्रिय सङ्कट घोषणा गरेर युद्धस्तरमा वैज्ञानिक बन्ध्याकरण र कृषि रूपान्तरणको महाअभियान थालिँदैन, तबसम्म न गाउँ जोगिनेछ, न त देशको स्वाधीन अर्थतन्त्र नै ।