काठमाडौं । प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले प्रधानमन्त्री वालेन शाहको राजीनामा माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री शाहले सङ्घीय संसद्मा दिएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दै एमालेले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीले तत्काल माफी मागेर मार्गप्रशस्त गर्न माग गरेको हो ।
बालेनको अभिव्यक्ति ऐतिहासिक यथार्थ, तथ्य र अकाट्य प्रमाणविपरीत, गैरजिम्मेवार एवं राष्ट्रहितविपरीत रहेको एमालेको ठहर छ । राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखजस्तो जिम्मेवार पदमा आसिन व्यक्तिले संसद्को रोस्ट्रमबाट देशको स्थापित अडान, कूटनीतिक दावी र राष्ट्रिय एकतालाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाउने गरी धारणा राख्नु अक्षम्य कूटनीतिक त्रुटि भएको एमालेको निष्कर्ष छ ।
एमालेले २०७७ साल जेठ ७ गते लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा (चुच्चे नक्सा) ऐतिहासिक तथ्य, सन्धि–सम्झौता र आधिकारिक दस्तावेजहरूको गहन अध्ययनपछि जारी गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।
संसद्ले सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरी संविधानको अनुसूचीमा समावेश गरिसकेको नेपालको सार्वभौम भूभागमाथि देशकै प्रधानमन्त्रीले प्रश्न उठाउनु आपत्तिजनक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ ले काली नदीको पूर्वतर्फका सम्पूर्ण भूभाग नेपालकै भएको स्पष्ट पार्ने र ऐतिहासिक प्रमाणहरूले काली नदीको वास्तविक मुहान लिम्पियाधुरा नै भएको पुष्टि गर्ने हुँदाहुँदै कूटनीतिक संयन्त्रलाई छाडेर संसद् जस्तो गरिमामय ठाउँमा विषयलाई हल्का ढङ्गले बङ्ग्याउनु लज्जास्पद भएको एमालेको ठहर छ ।
