सगरमाथाले फेरि एउटा नयाँ कीर्तिमान बनायो । एकै दिन २७४ भन्दा बढी आरोही विश्वको सर्वोच्च शिखरमा पुगे । खुसी मनाइयो, पर्यटन व्यवसायीले यसलाई ‘सफल मौसम’ भने र राज्यले राजस्व वृद्धिको हिसाब जोड्यो । तर, उही क्षण सगरमाथाको ‘डेथ जोन’ भित्र घण्टौँ लाइनमा उभिएका मानिसका तस्बिरहरूले एउटा भयावह सत्य उजागर गरिरहेका थिए– सगरमाथा अब साहसिक आरोहणभन्दा बढी अनियन्त्रित भीडको अखडा बन्दै छ ।
विश्वको सर्वोच्च शिखरमाथि यति धेरै चाप पर्न थालेपछि अब मूल प्रश्न केवल ‘कति जनाले आरोहण गरे?’ भन्ने मात्र होइन, ‘सगरमाथाले आखिर कति मानिसको भार थेग्न सक्छ ?’ भन्ने बनेको छ । हुन त यो चुनौती नयाँ होइन । सन् २०१९ मा निर्मल पुर्जाले सार्वजनिक गरेको ‘सगरमाथा ट्राफिक जाम’को तस्बिरले संसारलाई झस्काएको थियो ।
हिलारी स्टेप नजिक सयौँ आरोहीको लाइन लागेको त्यो दृश्यले सगरमाथालाई विश्वको सर्वोच्च शिखरभन्दा बढी मानवीय अव्यवस्थाको प्रतीक बनाइदिएको थियो । त्यस वर्ष अत्यधिक भीडकै कारण अक्सिजन र ऊर्जा सकिएर केही आरोहीले ज्यान गुमाए । अहिले फेरि उही दृश्य दोहोरिएको छ । र, प्रश्न उठेको छ– हामी अझै पनि पाठ सिक्न तयार छैनौँ ?
समुद्र सतहदेखि आठ हजार मिटरमाथिको भागलाई ‘डेथ जोन’ भनिन्छ, जहाँ हावा विरल हुन्छ, तापक्रम घातक हुन्छ र अक्सिजनको मात्रा अत्यन्तै न्यून हुने भएकाले मानव शरीरले बिस्तारै कार्यक्षमता गुमाउँदै जान्छ । यस्तो जोखिमपूर्ण ठाउँमा घण्टौँसम्म पालो पर्खेर बस्नुपर्ने बाध्यता आफैँमा आत्मघाती कदम जस्तै हो ।
हालै दुई भारतीयसहित यस सिजनमा पाँच जनाभन्दा बढी आरोहीले ज्यान गुमाउनुको मुख्य कारण ‘अत्यधिक थकान र कमजोरी’लाई मानिएको छ, जसको सीधा सम्बन्ध त्यहाँको भीड र पर्खाइसँग जोडिएको छ । पैसा र रोमाञ्चका लागि मानव जीवनलाई यसरी दाउमा लगाउने व्यवस्थापकीय प्रणालीलाई कुनै पनि हालतमा न्यायसङ्गत मान्न सकिँदैन ।
सगरमाथा आरोहणलाई मानव इतिहासकै सबैभन्दा अद्भूत र साहसिक कर्म मानिन्छ । तर, बदलिँदो समयसँगै सगरमाथाको यो गरिमामय ओज र विशिष्टता विस्तारै स्खलित हुँदै गएको आभास हुन थालेको छ । जुन कर्म कुनै समय असम्भव जस्तै मानिन्थ्यो, आज त्यो एउटा सामान्य र व्यावसायिक अभ्यासजस्तो बन्न पुगेको छ ।
नेपाली समाजमा एउटा उखान छ- ‘चिनी पनि धेरै खायो भने तीतो हुन्छ ।’ अति सर्वत्र वर्जयेत् अर्थात् कुनै पनि मूल्यवान् वस्तुको अनियन्त्रित र सहज उपलब्धताले अन्ततः त्यसको मौलिक महत्त्व र विशिष्टतालाई समाप्त पारिदिन्छ । विश्वको सर्वोच्च शिखरमा जब जो–कोही, जसरी पनि र जति पटक पनि पुग्न सक्ने परिस्थिति निर्माण हुन्छ, तब त्यो सफलताको गरिमा फिका बन्न पुग्छ ।
सगरमाथाको साख यसको अगम्यता र दूर्लभतामा लुकेको छ । यदि यसलाई सर्वसुलभ र भीडभाडको केन्द्र बनाइरहने हो भने, संसारले यसको प्राकृतिक र आध्यात्मिक उचाइलाई केवल एउटा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा मात्र बुझ्नेछ, जुन यसको गौरवमाथिको ठूलो प्रहार हो ।
विडम्बना के छ भने, सर्वोच्च अदालतले सन् २०२४ को अप्रिलमै सगरमाथाको ‘वहन क्षमता’ र सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर आरोहीको सङ्ख्या सीमित गर्न आदेश दिइसकेको छ । तर, सरकारी निकायको जवाफ भने सधैँ स्पष्ट कानुनको अभाव देखाएर पन्छिने खालको छ ।
सरकारले झन्डै पाँच सयको हाराहारीमा अनुमतिपत्र जारी गरेर करोडौँ राजस्व त सङ्कलन ग¥यो, तर यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि ‘पैसाका लागि हिमाल बेच्ने र सुरक्षामा खेलबाड गर्ने देश’को रूपमा धुमिल बनाउँदै लगेको छ । जसले पैसा तिर्छ, उसैलाई अनुमति दिने नीति नै अहिलेको सङ्कटको जरो हो । त्यसमाथि फेक रेस्क्युको कारण नेपालको आरोहरण क्षेत्र नै बदनाम भएको छ ।
सगरमाथा केवल विदेशी पर्यटकको साहसिक गन्तव्य मात्र होइन, यो स्थानीय समुदायको पवित्र सांस्कृतिक स्थल र राष्ट्रिय गौरव पनि हो । तर, राज्यले यसलाई वातावरणीय र सांस्कृतिक सम्पदाभन्दा बढी ‘राजस्व दिने वस्तु’का रूपमा मात्र हेरिरहेको छ ।
सगरमाथाको सङ्कट केवल भीडको मात्र होइन, यो जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असरसँग पनि गाँसिएको छ । विभिन्न पर्यावरणीय अध्ययनहरूका अनुसार खुम्बु आइसफलमा अस्थिर सेराकहरू (बर्फका ढिस्का) बढिरहेका छन्, जसका कारण यो वर्ष बाटो खुल्न १९ दिन ढिलो भयो । मे महिनामै बेस क्याम्प र क्याम्प-२ मा खोला बग्न थालेको छ ।
हिमाल आफैँ कमजोर बन्दै गइरहेको र मौसम अनुकूल हुने समय निकै छोटो हुँदै गएको बेला, सोही अवधिमा सयौँ आरोहीहरूलाई एकै पटक पठाउँदा दुर्घटनाको जोखिम कति गुणा बढ्छ भन्ने कुराको हेक्का राखिएको देखिँदैन । एकातिर सगरमाथा संसारकै ’सबैभन्दा अग्लो फोहोरको थुप्रो’मा परिणत भइरहेको चिन्ता छ भने अर्कोतिर प्रकृतिले निरन्तर चेतावनी दिइरहेको छ, तर हामीले त्यसलाई केवल व्यावसायिक अवसर ठानिरहेका छौँ ।
अर्कोतर्फ, चीनले आफ्नो उत्तरी मोहोडा (तिब्बततर्फ)बाट वातावरणीय संरक्षण र फोहोर व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आरोहणमा कडा नियमन र रोक लगाउँदा नेपालले भने यसलाई नियमन गर्नुको साटो झन् खुकुलो बनाइदिएको देखिन्छ । नेपालले अब ढिलो नगरी सगरमाथाबारे आफ्नो दृष्टिकोण बदल्नैपर्छ र ‘जति धेरै अनुमति, उति धेरै आम्दानी’ भन्ने सङ्कीर्ण सोच त्याग्नुपर्छ । अन्य देशहरुले आफ्ना प्राकृतिक सम्पदालाई ‘जिम्मेवार र दिगो पर्यटन’सँग जोडेका छन् । नेपालले पनि गुणस्तरीय र सीमित आरोहणको नीति अपनाउनु आवश्यक छ ।
यो गम्भीर सङ्कटबाट पार पाउनका लागि राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको ‘एकीकृत पर्यटन विधेयक’लाई प्रतिनिधिसभाबाट तुरुन्तै अघि बढाएर लागू गरिनुपर्छ । सगरमाथा चढ्नुअघि नेपालकै सात हजार मिटरभन्दा अग्लो हिमाल चढेको अनिवार्य अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान राख्न सके अनुभवहीन, केवल ‘सोसल मिडिया कीर्तिमान’का लागि आउने भीडलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यसका साथै, जलवायु परिवर्तनका कारण मे महिनामा हिउँ पग्लने क्रम बढेकाले, डोरी टाँग्ने र आरोहणको प्रक्रियालाई अप्रिलको अन्त्यतिरै सार्ने विकल्पमा पनि बहस हुन जरुरी छ ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, सगरमाथा र हिमाली पर्यावरणलाई एउटा ‘जीवित कानुनी व्यक्ति’को दर्जा दिई राज्यले यसको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्छ । चोमोलुङ्मालाई अधिकारयुक्त अस्तित्वका रूपमा मान्यता दिन सकियो भने त्यसले यसको धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक गरिमा जोगाउन बलियो कानुनी आधार दिनेछ ।
हामी प्रकृतिका मालिक होइनौँ, केवल अस्थायी संरक्षक हौँ । सगरमाथा हामीले पाएको विश्वकै सर्वोत्कृष्ट उपहार हो, जसलाई सुरक्षित राख्ने दायित्व हाम्रो हो । तर, यदि अहिलेझैँ अनियन्त्रित भीड, फोहोर र व्यावसायिक लोभकै बाटोमा अघि बढिरह्यौँ भने भोलिको पुस्ताले हामीलाई सगरमाथाको संरक्षक होइन, विनाशकर्ता भनेर सम्झिनेछ ।
यसैले अब नेपालले दृढ निर्णय गर्नुपर्छ- हामी सगरमाथालाई केवल पैसा कमाउने बजार बनाउने कि संसारकै उत्कृष्ट संरक्षित हिमाली सम्पदाको उदाहरण ? प्रकृतिको यो अमूल्य उपहारलाई जोगाउन अब भाषणमा होइन, गम्भीर र जिम्मेवार गराइमा रूपान्तरणको खाँचो छ । किनकि, संसारको माथा जोगाउन नसक्ने राष्ट्रले आफ्नो गौरव र शिर कहिल्यै उच्च राख्न सक्दैन ।
