काठमाडौं । कृष्णप्रसाद यादव मुख्यमन्त्री रहेको मधेस प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रशासनिक खर्च बढी भइरहेको निष्कर्षसहित प्रदेश सरकारले खर्च कम गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालयको संख्या घटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
मन्त्रालय पुनर्संरचनाका लागि मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलको सदस्यमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकी सचिव पार्वती शर्मा र ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव होमनाथ पौडेल छन्।
हालको मन्त्रालय संरचना अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसार घटाउने तथा पुनःसंरचनाको खाका तयार गर्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश सरकारले अन्तिम निर्णय गर्ने जनाएको छ ।
मधेशमा हाल १२ वटा मन्त्रालय रहेका छन् । अब ती १२ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ मा झार्ने र मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ९ वटा कायम गरिने कार्यदलका संयोजक अर्थमन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए ।
स्रोतका अनुसार अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य, श्रम तथा यातायात र खेलकुद तथा समाजकल्याण, वन तथा वातावरण र उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई गाभ्ने तयारी छ । मन्त्रालय गाभ्नुका साथै नामसमेत परिवर्तन गरिने स्रोतको दाबी छ ।
