काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसद्मा नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति फिर्ता लिँदै क्षमायाचना गरेर मात्र संसद्को कारबाही अघि बढाउन माग गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै नेकपा (एमाले) की सचिव एवं सांसद पद्मा अर्यालले यस्तो बताएकी हुन् । अर्यालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति विपक्षी दलहरूले पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकारले त्यसतर्फ चासो नदिएको महशुुस भएको बताइन् । उनले २०७७ जेठ १३ गते जारी गरिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्शाको प्रसङ्ग स्मरण गर्दै त्यतिबेला सत्ता र प्रतिपक्षबीच राजनीतिक मतभेद भएपनि राष्ट्रियताको सवालमा सबै दल एकजुट भएको उल्लेख गरिन् ।
उनले संविधानको अनुसूची संशोधन गरी उक्त नक्सालाई संविधानको अङ्ग बनाइएको स्मरण गराउँदै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको दोहोर्याइन् ।
उनले भनिनन्, ‘सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्को रोष्ट्रममा दिएको अभिव्यक्तिको भूलसुधार गरियोस्, क्षमा याचन गरियोस् । र यो संसद्लाई सुचारु ढङ्गले अगाडि बढाइयोस् भनेर हामीले पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । यसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको कुरा महसुस भएको छ । हामीले यसरी छलफलमा सामेल हुँदै गर्दा मलाई २०७७ साल जेठ १३ गतेको याद आइरहेको छ । त्यतिबेला पनि हामी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी थियौँ । राजनीतिक रूपमा हामीहरुबीच मतभेदहरू थिए । तर पनि हामीले आफ्ना मतभेद र असन्तुष्टिहरुलाई थाती राखेर राष्ट्रियताको सवालमा राष्ट्र एकढिक्का भएको थियो । हाम्रो अतिक्रमित भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेत समेटिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी भएको थियो । यो मुलुकका सबै नागरिकका प्रतिनिधि भएर आएका सबै राजनीतिक दलहरूको साझा विषय बनाएर एउटा राष्ट्रिय एकताको सशक्त सन्देश दिन हामी सफल भएका थियौँ । त्यहीअनुसार हामीले संविधानको अनुसूची बदलेर संविधानको अङ्ग बनाएका छौँ । त्यसकारण कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न अङ्ग हो, तुरुन्त फिर्ता होस् ।’
उनले प्रधानमन्त्री शाहले संसद्को रोष्ट्रमबाट आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता नलिएसम्म संसद् चल्न नदिने अडान राखिन् ।
