
काठमाडौं । सरकारले पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि गरिएको छानबिन प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी नेतृत्वको प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने गरेको हो ।
सरकारले गत वैशाख २८ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य थिए । समितिले गुरुङलाई सफाइ दिँदै छानबिन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन स्वीकार्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।














