काठमाडौं । काठमाडौंको सडकबाट सुरु भएको ‘बालेन लहर’ र विश्व प्रसिद्ध हार्वर्ड–अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको शैक्षिक श्रीपेच पहिरिएका डा. स्वर्णिम वाग्लेको सत्तारोहण– यी दुईको संगमले आम नेपाली राजनीतिमा एउटा बलियो आशा भरोसा जगाएको थियो । पुराना दल र तिनका नेताहरूले दशकौँसम्म उपेक्षा गरेको अनुभूतिपछि आक्रोशित जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र बालेन शाह नेतृत्वको सरकारमा आफ्ना समस्याको समाधान देखेका थिए ।
तर, अर्थमन्त्रीका रूपमा डा. वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो बजेटले त्यो जनअपेक्षालाई कम्युनिष्टविरोधी बजेटका नाममा निर्ममतापूर्वक कुल्चिदिएको छ ।
उत्पादन र प्रगतिको सपना देखाए पनि बजेटको भित्री अन्तर्य नियाल्दा स्पष्ट हुन्छ, यो भुइँमान्छेको समस्या समाधान गर्न होइन, बरु ठूला घरानाको व्यापारिक साम्राज्यलाई मलजल गर्न र मध्यम वर्गलाई करको डन्डाले सेक्न ल्याइएको दस्ताबेज हो ।
डा. वाग्ले अर्थमन्त्रीका रूपमा पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लागेका छन् र उनको यो सुरुवातलाई अर्थशास्त्रीय दम्भ र जनविरोधी नीतिको कुरूप मिश्रणका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ ।
बजेटको सबैभन्दा विवादित र जनघाती पक्ष यसको कर नीति हो । नेपालको संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ । तर, राज्यले आफ्ना विद्यालय र अस्पतालको दयनीय अवस्था सुधार्न कुनै ठोस पहल गर्नुको साटो अर्थमन्त्री वाग्लेले ती क्षेत्रमा निजी सेवा लिन बाध्य अभिभावक र बिरामीमाथि ३ प्रतिशत समता शुल्क थोपरिदिएका छन् ।
सरकारी अस्पतालमा बेड नपाएर र सरकारी विद्यालयमा गुणस्तर नभएर ऋण काढेर निजी क्षेत्रमा पुग्ने न्यून आय भएका परिवारका लागि यो ३ प्रतिशतको भार महिनाभरिको नुन–तेलको खर्च बराबर हो । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई राजस्व उठाउने दुहुनो गाई बनाउने वाग्लेको यो कदमले उनलाई जनताको मन्त्री होइन, केवल एउटा निर्दयी कर्पोरेट एकाउन्टेन्टका रूपमा उभ्याएको छ । बिरामीको औषधि र विद्यार्थीको कलममा कर लगाउनु समाजवाद उन्मुख राज्यका लागि लज्जास्पद विषय हो ।
विगत लामो समयदेखि उज्यालो नेपालको नारा घन्काउँदै विद्युत् खपत बढाउने र महँगो एलपी ग्यास विस्थापन गर्ने सरकारी रटानलाई यस पटकको बजेटले आफैँ खण्डित गरिदिएको छ । ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् प्रयोग गर्ने ग्राहकले ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले इन्डक्सनमा खाना पकाउने र आधुनिक उपकरण प्रयोग गर्ने मध्यम वर्गीय परिवारलाई प्रत्यक्ष आर्थिक मारमा पारेको छ । यति मात्र होइन, विद्युतीय पूर्वाधारमा प्रयोग हुने सामग्रीमा १५ प्रतिशत हरित कर थपिएको छ भने पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ हरित कर थोपरिएको छ ।
इन्धनको मूल्य वृद्धि हुनासाथ ढुवानी भाडा बढ्छ, जसको प्रत्यक्ष असर हरेक घरका भान्सामा पुग्ने तरकारीदेखि औषधिसम्म पर्छ । विद्युतीय सवारी र स्वच्छ ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य विपरीत विद्युतीय उपकरणको जडान लागत नै बढाउने यस्तो नीतिले अर्थमन्त्रीको भिजन र एक्शन बीचको ठूलो खाडल उजागर गरेको छ ।
बजेटमार्फत आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा गरिएको संशोधनले अर्थमन्त्री वाग्लेको वास्तविक झुकाव कता छ भन्ने छर्लङ्ग पारेको छ ।
व्यावसायिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि विवादित यो दफामा गरिएका परिवर्तनहरूले ठूला व्यापारिक घराना र होल्डिङ कम्पनीहरूलाई अर्बौँको राहत दिएको छ ।
कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन हुँदा लाग्ने करको भारबाट अब ठूला लगानीकर्ताहरू उम्किन पाउनेछन् । विशेष गरी पारिवारिक हस्तान्तरणमा कर नलाग्ने र होल्डिङ कम्पनीको सेयर बिक्री हुँदा सहायक कम्पनीमा करको दायरा आकर्षित नहुने व्यवस्थाले ठूला कर्पोरेट घरानालाई लाभ पु¥याएको छ । तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायक जस्ता सामान्य प्रकृतिका कम्पनीहरू, जो साना लगानीकर्तासँग जोडिएका छन्, उनीहरूले यो संशोधनबाट कुनै लाभ नपाएको भन्दै निराशा व्यक्त गर्नुले के देखाउँछ भने डा. वाग्लेको यो सुधार केवल छानिएका सीमित ठूला लगानीकर्तालाई खुसी पार्न मात्र केन्द्रित छ ।
धनीलाई वरदान र गरिबलाई व्यवधान दिने क्रम यतिमा मात्र रोकिँदैन । मासिक सवा ३ लाखभन्दा बढी कमाउने उच्च आय वर्गका लागि सरकारले आयकरको उपल्लो सीमा घटाएर ठूलो राहत दिएको छ । तर, जो दैनिक गुजाराका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन्, उनीहरूले प्रयोग गर्ने आधारभूत आवश्यकतामा करको दायरा विस्तार गरिएको छ ।
मासिक ५ लाख कमाउनेलाई वार्षिक पौने ८ लाख फाइदा हुने गरी करको स्ल्याब हटाउने अर्थमन्त्रीले महँगीले पिल्सिएका आम नागरिकको पीडामा नुन छर्कने काम गरेका छन् । बहुमूल्य धातु सुन, चाँदी र हीरा–मोतीको कारोबारमा कर सहुलियत दिनु र विलासिता शुल्क मिनाहा गर्नुले यो बजेट कसको इशारामा बनेको हो भन्ने स्पष्ट पार्छ । विलासिताका वस्तुमा उदार हुने तर बिरामीको औषधि र बिजुलीमा कठोर हुने नीतिले सामाजिक न्यायको खिल्ली उडाएको छ ।
नेपालको ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या आश्रित रहेको कृषि क्षेत्रमा गरिएको बजेट कटौती अर्को उदेकलाग्दो पक्ष हो । साना किसानका लागि बिउबिजन र अनुदान कटौती गर्ने, तर २ करोडभन्दा बढी लगानी गर्ने ठूला कर्पोरेट फार्मलाई ४० प्रतिशत अनुदान दिने नीतिले वाग्लेको ’धनी–मोह’ लाई पुनः पुष्टि गरेको छ ।
एक हेक्टरभन्दा कम जमिन भएका ३४ लाख साना किसानका लागि यो बजेटले कुनै ठोस राहत ल्याउन सकेको छैन । सरकारी कर्मचारीको तलब र भत्ता १० प्रतिशत बढाएर एकातर्फ अनिवार्य दायित्वको भार थोपरिएको छ भने अर्कोतर्फ पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जनामा कुनै नवीन सोच छैन । रोजगारी सिर्जना गर्ने दायित्वबाट सरकार पन्छिएर सबै कुरा निजी क्षेत्रको जिम्मामा छाडिदिएको छ, तर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि केवल सीमित घरानाहरूमा मात्र केन्द्रित छ ।
बजेटले देखाएको डिजिटल अर्थतन्त्र र समृद्धिको सपना केवल तथ्याङ्कको मायाजाल मात्र साबित भएको छ । राष्ट्रिय जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार अझै पनि २० प्रतिशत नेपाली निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् र उनीहरूले आफ्नो आम्दानीको झन्डै ७० प्रतिशत हिस्सा खाद्यान्नमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
यस्तो अवस्थामा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली र इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिले यो वर्गलाई पुनः गरिबीको गहिरो खाडलमा धकेल्ने निश्चित छ । ्डा. वाग्लेले आफ्नो प्रगतिशील अर्थशास्त्रीको छवि धमिलो पार्दै प्रतिगामी बाटो समातेका छन् । उनले पुरानै रक्सीलाई नयाँ बोतलमा हालेर पस्किएका मात्र छैनन्, त्यो बोतलको मूल्य समेत गरिबको ढाड सेक्ने गरी निर्धारण गरेका छन् ।
निष्कर्षमा, डा. स्वर्णिम वाग्लेको पहिलो बजेट सैद्धान्तिक विचलन र व्यावहारिक असफलताको एउटा नमुना बनेको छ । यसले ठूला कर्पोरेट घरानालाई करको छिद्रबाट जोगाउने र आम नागरिकको भान्सामा महँगीको भारी थोपर्ने काम गरेको छ ।
हार्वर्डको डिग्रीले नेपालको माटो र यहाँका भुइँमान्छेको पीडा बुझाउन नसकेको यो बजेटले प्रमाणित गरेको छ । आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पठाउन ऋण खोज्नुपर्ने बाबु र उपचारका लागि अस्पतालको कोठामा कर तिर्नुपर्ने बिरामीका लागि डा. वाग्ले आशा होइन, एउटा असफल अर्थमन्त्रीका रूपमा उदाएका छन् ।
यो बजेट केवल अङ्कहरूको जोडघटाउमा सीमित भएको छ, जसमा मानवीय संवेदना र सामाजिक न्यायको अंश शून्य छ । जनताले खोजेको परिवर्तन यो पक्कै थिएन ।
