काठमाडौं । बजेटमा करका दर हेरफेर र भन्सारमा भएको गम्भीर अनियमितताबारे सांसदहरूले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा राप्रपाकी खुस्बु ओली, श्रम संस्कृति पार्टीका आर्यन राई, नेकपाका महेन्द्र शाही, नेकपा एमालेका यज्ञबहादुर बोगटी र गणेश ठङ्गुनाले संसदीय उपसमिति गठन गरी सूक्ष्म छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् ।
सांसद ओलीले वि.सं. २०८० यताको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै ७-८ सिटका गाडीलाई ११ सिटमा हेरफेर गरी ३० प्रतिशतको सट्टा १० प्रतिशत मात्र भन्सार तिरेर अर्बौँको राजस्व चुहावट भएको आरोप लगाइन् । उनले ७७४ भन्दा बढी यस्ता गाडी आयात भइसकेको बताइन् ।
‘भन्सार र यातायात व्यवस्था विभागको मिलेमतोमा राज्यलाई ठगी गरिएको छ,’ ओलीले भनिन् । उनले मन्त्रालयको आन्तरिक छानबिनमा विश्वास नभएको भन्दै समितिले नै ६ महिनाभित्र छानबिन गर्नुपर्ने माग गरिन् । अन्य सांसदहरूले पनि प्रस्तावको समर्थन गर्दै राजस्व चुहावट रोक्न र सुशासन कायम गर्न उपसमिति गठन गर्नुपर्ने बताए ।
