काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले लागुऔषधको बढ्दो कारोबार र दुर्व्यसनी नियन्त्रणका लागि तीन वर्षे विस्तृत कार्ययोजना अगाडि सारेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोको क्षमता अभिवृद्धि, कानुनी सुधार र प्रविधिको प्रयोगलाई केन्द्रमा राखेर तयार पारिएको कार्ययोजनाबारे जानकारी दिएका हुन् ।
प्रहरीले लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न प्रश्ताव गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, वर्तमान ट्रेन्ड र व्यावहारिक पक्षलाई समेटेर ऐनका विशेष दफाहरू संशोधनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यस्तै, लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोको जनशक्तिलाई विस्तार गरी थप सुदृढ बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । हाल सीमित जनशक्तिबाट सञ्चालित ब्युरोमा प्राविधिक जनशक्ति, केमिस्ट र आईटी विज्ञहरू (ओसिन्ट ओपन सोर्स इन्टेलिजेन्स) समावेश गरिनेछ ।
नेपालमा गाँजा र अफिम (ओपियम) को उत्पादन हुने क्षेत्रहरूमा प्रहरीले कडा निगरानी सुरु गरेको उनले बताए । धादिङलगायत पहाडी र हिमाली भेगमा हुने अवैध खेती नष्ट गर्नुका साथै अबदेखि उत्पादन हुने जग्गाधनीमाथि समेत कानुनी कारबाही गरिने रणनीति लिइएको छ ।
जसको जमिनमा खेती हुन्छ, उसलाई पनि मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको महानिरीक्षक कार्कीको भनाइ छ । जसले गर्दा स्रोतमै नियन्त्रण सम्भव हुनेछ ।
पछिल्लो समय मधेस र कोशी प्रदेश लागुऔषध ओसारपसारको मुख्य केन्द्र बनेको प्रहरीको निष्कर्ष छ । एम्बुलेन्स, ट्रक र अन्य निजी सवारी साधनमार्फत हुने तस्करी नियन्त्रणका लागि नाकाहरूमा विशेष निगरानी बढाइएको छ ।
प्रहरीले आन्तरिक शारीरिक कुरियर (इन्टरनल बडी कुरियर) पहिचानका लागि एक्सरे स्क्यानर र मेसिनहरूको व्यवस्था गर्ने भएको छ । यस्तै, बरामद भएका पदार्थहरूको तत्काल परीक्षणका लागि ‘युरिन टेस्ट किट’ र ‘अन द स्पट’ चेक गर्ने किटहरूको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । प्रमाण सङ्कलनलाई थप वैज्ञानिक बनाउन उच्चस्तरका सर्भिलेन्स डिभाइसहरूको प्रयोग गरिने उनले बताए । यसका साथै, लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोको छुट्टै भवन र ‘नेसनल टार्गेट सेन्टर’ स्थापना गर्ने योजना समेत कार्ययोजनामा समावेश छ ।
नेपाललाई लागुऔषधको ट्रान्जिट देशका रूपमा प्रयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालविरुद्ध प्रहरीले ‘हाई रिस्क प्यासेन्जर प्रोफाइलिङ’ सुरु गर्ने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र नाकाहरूमा शंकास्पद यात्रुहरूको डेटा विश्लेषण गर्न विशेष ‘टार्गेटिङ स्क्वाड’ परिचालन गरिनेछ ।
लागुऔषधको माग घटाउन प्रहरीले विद्यालय तहदेखि नै सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । शिक्षकहरूलाई ‘ट्रेनिङ अफ ट्रेनर्स’ (टीओटी) मार्फत प्रशिक्षित गरी विद्यार्थीमा सचेतना फैलाउने लक्ष्य राखिएको छ। यस्तै, औषधि पसलहरूबाट हुने फर्मास्युटिकल औषधिको दुरुपयोग रोक्न औषधि व्यवस्था विभाग ९डीडीए० सँगको समन्वयमा नियमित अनुगमन र अनुशिक्षण गरिनेछ ।
दुव्र्यसनीहरूलाई परामर्श दिन हरेक जिल्ला र पालिकामा ‘लागुऔषध दुरुपयोग मनोपरामर्श कक्ष’ स्थापना गर्न पहल गरिने कार्ययोजनामा छ । यसका लागि स्थानीय तहले काउन्सिलर र आवश्यक कोषको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रहरीको सुझाव छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा युएनओडिसी, आइएनसीबी जस्ता निकायहरूसँग सूचना आदानप्रदान र समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाइने महानिरीक्षक कार्कीले बताउनु भयो । यो विस्तृत कार्ययोजनाले आगामी तीन वर्षभित्र नेपालमा लागुऔषधको अवैध कारोबार र प्रयोगमा उल्लेख्य कमी ल्याउने विश्वास प्रहरीले लिएको छ ।
