काठमाडौँ । विद्युतीय सवारी साधन (इभी) आयातमा भएको भनिएको कर छली र भन्सार प्रक्रियाको विवादमा नयाँ मोड आएको छ । सरकारी छानबिन समितिले गरेको विस्तृत अध्ययनमा कर छलीको कुनै प्रमाण नभेटिए पनि आयात प्रक्रिया अझै सहज हुन नसकेको स्रोतले जनाएको छ । बजेट अगाडि आसपासमा आयात गरिएका विद्युतीय गाडीहरूको भन्सार महसुल र प्रज्ञापनपत्रको मितिलाई लिएर संसद् र सञ्चारमाध्यममा प्रश्न उठेपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
स्रोतका अनुसार छानबिन समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको पूर्ण प्रतिवेदनमा (विवाइडी)को आयातमा कुनै पनि किसिमको कर छली वा नीतिगत त्रुटि फेला परेको छैन । संसद्मा विपक्षी दल र केही सांसदहरूले उठाएका आशंकाहरूलाई प्रतिवेदनले खारेज गरिदिएको छ। बजेट घोषणा पूर्वको भन्सार प्रक्रिया र भुक्तानी नियमानुसार नै भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
यसअघि प्रतिनिधि सभा बैठकमाअर्थमंत्री स्वर्णिम वाग्लेले पनि आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै यस प्रकरणमा कुनै अनियमितता नभएको दाबी गरेका थिए, जसलाई छानबिन प्रतिवेदनले बल पु¥याएको छ ।
छानबिनमा कुनै कैफियत नदेखिए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयको आन्तरिक विवादका कारण गाडीहरू भन्सारमै रोकिएको छ ।
स्रोतका अनुसार रसुवा भन्सारमा यस्तै प्रकृतिको छानबिनमा परेको चिनियाँ ब्रान्ड काइयीको गाडीलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी भन्सारले छोडिसकेको छ । तर, बीवाइडीका गाडीहरूलाई भने बिना कारण माथिको आदेश भन्दै रोकिएको छ, जसले प्रशासनिक क्षेत्रमा दोहोरो मापदण्डको प्रश्न उठाएको छ ।
यस घटनाले नेपालको सीमा नाका र वैदेशिक व्यापारमा राज्यका निकायहरूले गर्ने व्यवहारमा भौगोलिक विभेद रहेको संकेत गरेको छ । दक्षिण (भारत) तर्फका नाकाबाट हुने सवारी आयातमा भन्सार प्रक्रिया खुकुलो हुने तर उत्तर (चीन) तर्फका नाकाबाट हुने आयातमा अवरोध सिर्जना गर्ने गरिएको यी घटनाले पुष्टि गर्छ ।
गत जेठ १५ गते सम्म भारतीय नाका बाट १ हजार भन्दा बढी सवारी साधन निर्बाध रूपमा आयात भएको थियो भने उत्तरी नाकाबाट पनि १ हजार भन्दा बढी गाडी आयात भएको थियो । जस मध्य सबै भन्दा बढी बीवाइडीका ईभी गाडीहरू छन् । भंसारबाट जाँच पास भएर भित्रिएका उक्त गाडीहरु सुरक्षा निकायले बाटोमै रोकिदिएको छ ।
यसैबीच, भन्सार विभागको आन्तरिक र अत्यन्तै सुरक्षित मानिने सफ्टवेयर प्रणाली (आशीकुडा) को गोप्य तथ्याङ्क अनधिकृत रूपमा बाहिरिएको पाइएको छ। विभागबाहेक अन्य पहुँच नहुने कुन गाडी कुन मितिमा इन्ट्री भयो भन्ने विवरणहरू सञ्चारमाध्यममा पुग्नुलाई गम्भीर प्राविधिक त्रुटि र भित्री मिलेमतोका रूपमा हेरिएको छ। यसबारे भन्सार विभागले आन्तरिक छानबिन अघि बढाउने तयारी गरेको बुझिएको छ ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनले कर छली नभएको स्पष्ट पारिसक्दा पनि चीनबाट राखेर आयात गाडी उत्तरी नाकामा रोकिँदा यसले बजारमा विद्युतीय सवारीको आपूर्ति र उपभोक्ता मूल्यमा नकारात्मक असर पुग्ने देखिएको छ।
