भारतसँगको सम्बन्ध पुरानो राजनीतिक बोझ वा विवादको झोला बोकेर अघि नबढ्ने परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको अभिव्यक्ति महत्त्वपूर्ण सन्देश रह्यो । भारतका विदेशमन्त्री एस.जयशंकरसँग नयाँ दिल्लीमा भएको द्विपक्षीय वार्तामा दुवै देशका विदेश सचिव, राजदूतसहित उच्च अधिकारी सहभागी थिए । उनले भनेको विवादको झोला नबोक्ने विषय सीमा समस्या, सन्धि पुनरावलोकन देखि गोर्खा भर्तीसँग सम्बन्धित अग्निपथ परियोजनालगायतसँग सम्बन्धित देखिन्छ । थाती रहेको पुरानो समस्याहरू कि त समाधान हुनुपर्छ नभए बेवास्ता गरेर बढ्नुको विकल्प छैन, परराष्ट्रमन्त्री खनालको संकेत यसैतर्फ देखियो ।
स्वदेश फर्किएपछि उनले सीमा समस्याको मुद्दा भारतसँग उठाएको बताए । प्रधानमन्त्री बालेन साहको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई कूटनीतिक भाषामा मोड्ने प्रयास पनि गरे । उनले भारतसँगको सीमा समस्यामा तेस्रो पक्षको संलग्नता नचाहेको स्पष्ट पार्दै बेलायतसँग पुरानो दस्तावेजको पहुँच स्थापना गर्न प्रयास गरिने बताए ।
प्रधानमन्त्री बालेन साहले संसदको रोष्टममा उभिएर लिपुलेक लिम्पियाधुराको विषयमा बेलायत सरकारसँग पनि कुराकानी गरिएको र सीमा समस्या समाधान गर्न उसको सहभागितामा जोड दिएका थिए । भारतले तेस्रो पक्षको सहभागितालाई इन्कार गर्दै लिपुलेकमा दाबीलाई पुनः जोड दिएको थियो विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालमार्फत ।
इपिजिको प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको अनुमति विना सार्वजनिक नहुने भन्दै यो विषयलाई थाती नै राख्ने संकेत गरे । इपिजिको प्रतिवेदनमा भारत अघि बढ्न चाहँदैन भन्ने बुझाईका आधारमा यसलाई उप्काएर समस्या खडा गर्ने पक्षमा नयाँ सरकार देखिँदैन ।
मोदी सरकारले ल्याएको अग्निपथ योजनापछि रोकिएको गोर्खा भर्तीबारे पनि संवादबाट हल खोजिने कूटनीतिक जवाफ मन्त्री खनालले दिए । अग्निपथको विरोध लगभग भारतको विपक्षीकै शैलीमा नेपालको विगत सरकारले पनि गरेको थियो । चार वर्षयता नेपालबाट गोर्खाभर्ती रोकिएको छ । हरेक वर्ष १५ सय जति नेपाली भारतीय सैनिकमा भर्ती हुँदै आएका थिए ।
चार वर्षयता भर्ती रोकिँदा ६ हजारको सङ्ख्या घटिसकेको छ । यही अवस्था रहेमा सन् २०३७ सम्ममा नेपाली नागरिक भारतीय सैनिकमा रहने छैनन् । यसमा द्विपक्षीय छलफलबाट हल कहिले निस्केला ? चासो बनेको छ ।
रविले किन पाए महत्त्व ?
भारत भ्रमणका बखत नेपाल र भारत दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीहरुले गरेको संवादको केही अंश भिडियो समेत सार्वजनिक गरिएको थियो । जसले स्पष्ट रूपमा मन माझेर कुरा गरिएको र कतिपय समस्यालाई थाती राखेर अघि बढ्ने नयाँ सरकारको नीतिबारे सन्देश दियो । उनले भारतीय पक्षसँग सीमा विवादबारे सरकारका तर्फबाट आधिकारिक धारणा पनि स्पष्ट रूपमा अव्यक्त गरेर फर्किए । जसका कारण भारतीय पक्ष नयाँ सरकारप्रतिको सशंयलाई थाती राख्दै सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वसँग सिधा सम्पर्कमा रही सम्बन्धलाई अघि बढाउने नीतिमा पुग्यो । यसकारण पनि बालेनलाई भन्दा भारतले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई बढी महत्त्व दिएको कूटनीतिक क्षेत्रले अनुभव गरेका छन् ।
भारतमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार बनेयता कुनैपनि नेपाली नेताले नपाएको यति ठूलो सम्मान र स्वागत लामिछानेले पाए । उनको भ्रमणका लागि परराष्ट्रमन्त्री खनालको भ्रमण पनि केही दिन पछि धकेलियो । भ्रमणमा लामिछानेले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित साहलगायत उच्चअधिकारीहरुसँग भेटवार्ता गरे । उनको लखनऊमा पनि भव्य स्वागत भयो । राम जन्मभूमि अयोध्यामा पुगेर लामिछानेले दुई देशबीचको सांस्कृतिक र धार्मिक सम्बन्धको महत्वलाई आत्मासाथ गरेको सन्देश दिए जुन पुराना दलका नेताहरूबाट सायदै भएको थियो ।
विशेषगरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त अयोध्यामा राम मन्दिर बनिरहँदा आस्थामाथि नै धावा बोल्ने गरी विवादास्पद अभिव्यक्तिहरू दिए । उनले राम जन्मभूमि ठोरीमा भएको दाबी गरेर चिढ्याइरहे । भारतका हिन्दुहरूले अयोध्यामा निकै लामो संघर्षपछि राम मन्दिर निर्माण गर्न सकेका थिए । यसकारण त्यो मन्दिर मात्र नभएर आस्था र प्रतिष्ठाको स्थल पनि हो । तर, त्यही भूमिमा नेपालबाट कुनै पनि उच्च तहको नेता पुगेका थिएनन् ।
लामिछानेले भारत भ्रमणको सूचीमा अयोध्या भ्रमणलाई पनि पारे । उनीसँगै भ्रमणमा पुगेकी धर्मपत्नी निकिता पौडेलले अयोध्याको मन्दिरको तस्बिर साझा गरिन् सामाजिक सञ्जालमा । अयोध्यामा राम मन्दिर निर्माणप्रति विगतका सत्तामा रहेका नेताहरूबाट खुशी व्यक्त गरिएको मात्र थिएन, रविले अयोध्यामै पुगेर मनोवैज्ञानिक सन्देश दिए । लामिछानेको अयोध्या यात्राबारे संकेत गर्दै भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँगको द्विपक्षीय वार्तामा दुई देशबीच साझा सांस्कृतिक र धार्मिक सम्बन्ध औँल्याएका थिए ।
विगतबाट सशंकित ?
नेपालसँग भारतको निकै नजिकको सम्बन्ध भएपनि बेला बेलामा समस्याहरू आउने गरेको छ । सीमालगायत समस्याहरू थाँती छन् जसको समाधान असम्भव नभएपनि सहज भने छैन । नेपालको सत्तारुढ शक्तिसँग भारतले सहकार्य गर्दै जाँदा विभिन्न खालका समस्याहरू आउने र हल हुने नभएको होइन । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनहरुमा भारतको भूमिका छर्लङ्ग छ ।
राणाशासन अन्त गर्न खोलिएका मुख्य दलहरू नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना नै भारतमा भएको थियो । जसमा भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको प्रभाव थियो ।
राणाशासन अन्त हुनुअघि राजा त्रिभुवन भारत निर्वासित भएका थिए । पञ्चायतको अन्त भई बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना हुँदा भारतको साथ रहेको छर्लङ्ग छ । माओवादी हिंसा अन्त गर्ने १२ बुँदे समझदारी दिल्लीमा भएको थियो । त्यही समझदारीमा टेकेर शान्तिको मार्गमा पुग्यो नेपाल । त्यसपछि र अघि बनेका हरेक सरकारसँग भारतले सहकार्य गरेको थियो । तर, सत्तामा पुगेकाहरुबाट नै भारत विरोधी गतिविधिलाई राष्ट्रवादको भाष्य बनाउने प्रयासहरू भएपछि बेलाबखत सम्बन्धमा दरार नआएको होइन ।
नेपालमा २०७२ को संविधान बन्दा मोदी सरकारका कतिपय विषयमा रिजर्भेसन देखिन्थ्यो । संविधान बन्नुअघि मोदीका तत्कालीन विशेषदूत जयशंकर आएर मुख्य नेताहरूलाई भेटेका थिए । त्यसपछि खटपट यति बढ्यो कि नाकाबन्दी नै भयो । यो घटनाले नेपालको भारतसँगको सम्बन्धलाई इतिहासकै जटिल मोडमा पु¥याइदियो । महाभूकम्पको मौका छोपेर राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने आन्तरिक र बाह्य शक्ति नेपालमा हाबी भएको थियो । जसका कारण भूकम्पमा साथ र सहयोग दिने पहिलो छिमेकीसँग लगत्तैको सम्बन्ध चिसिन पुग्यो ।
त्यसपछि लिपुलेक, लिम्पियाधुराको विवाद हुँदै चुच्चे नक्सासमेत संसदले पारित भयो केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाको बखत । संवादहरू पातलिन पुगे । भारतसँगको सम्बन्धलाई रसातलमा पु¥याउनमा ओलीले निकै ठूलो भूमिका खेले । उनले भारतविरुद्ध एकपछि अर्को कार्ड प्रयोग गरी सत्ता राजनीतिको खेल खेलिरहे ।
कुनैबेला भारतसँगको सम्बन्धलाई निकै महत्त्व दिने ओलीले आफू सत्तामा आएपछि भारतको विरोध गर्नुलाई नै राष्ट्रवाद हो भन्ने भाष्य बनाउन योगदान गरे । जसका कारण नेपालमा बन्ने सरकारहरुप्रति भारतले शंका र अविश्वास गर्ने परिस्थितिले जरा गाड्यो ।
भारतीय पक्ष पूर्ण तयारीका साथ द्विपक्षीय वार्तामा प्रस्तुत हुने र नेपालबाट लोकप्रियता हासिल गर्ने नाममा मात्र एजेन्डा प्रस्तुत गरिएको हल्ला मच्चाउने गतिविधि भए । जसका कारण समस्याको हल भएन, बरु बल्झाउने र विवाद बढाउने गरियो ।
बालेनसँग झस्कियो
बालेन नेतृत्वको नयाँ सरकारले समेत भारतलाई झस्काउने कार्य गरिदिएको थियो । भारतले दूत पठाउन खोज्दा समेत बालेनले भेट्न आनाकानी गरिदिए । अर्कोतर्फ, रवि लामिछाने भारत जानु एक दिनअघि बालेनको संसदको अभिव्यक्तिले भारतलाई सशंकित बनायो ।
भारतलाई आश्वस्त पार्नेगरी सभापति लामिछाने र परराष्ट्रमन्त्री खनालले पालैपालो भ्रमणबाट सन्देश दिन खोजे । तर, अखण्ड भारतको नक्साको बदलामा ग्रेटर नेपालको नक्शा राख्ने, विगतमा भारतप्रति व्यङ्ग्य गर्दै ¬¥याप गाउने देखि सीमाबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने बालेनप्रति भारतले भरोसा नगरेको घटनाक्रमले देखाउँदै गएको छ । यसकारण मोदीले बालेनलाई निम्तो दिइहाल्नुभन्दा रास्वपा सभापति लामिछानेलाई नै निम्तो दिएर पार्टी पार्टीबीचको सम्बन्धमा जोड दियो । यसबाट सत्तारुढ दलका नेतासँगै डिल गर्ने भारतको नीति देखियो ।
जयशंकरले समेत परराष्ट्रमन्त्री खनालसँगको द्विपक्षीय भेटवार्तामा रविको भ्रमण उल्लेख गरेर यसको संकेत गरे । यसबाट भारतले सत्ताको नेतृत्व गरेको रास्वपामार्फत् नै सहकार्य र सम्बन्ध बढाउन खोजेको देखिन्छ । पात्रहरु आउने जाने भएकाले सरकार सञ्चालन पद्धतिको केन्द्रमा जो छ उसैसँग सहकार्य गरी डिल गर्ने सन्देश पनि यी दुईवटा भ्रमणले दिएको छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ मोड
क्षेत्रीय शक्तिबाट माथि उठेर विश्व राजनीतिमा नयाँ शक्ति बनेको भारतका लागि छिमेक नीति निकै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । त्यसमाथि नेपालसँग उसको विना तारबारको सीमा तीनतर्फ जोडिएको छ । साझा सांस्कृतिक र धार्मिक सम्बन्धका कारण नेपाल मामला प्राथमिकतामा परिहाल्छ । नेपालमा अर्को शक्तिले सक्रियता बढाएर भूराजनीतिक जोखिम पर्नसक्नेतर्फ उत्तिकै सचेत पनि देखिन्छ ।
यसकारण उसले नेपाल मामलामा शक्ति केन्द्रहरुसँग सम्बन्ध स्थापित गरी सहकार्यको रणनीति बनाउँदै आएको छ । भारतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग औपचारिक अनौपचारिक सम्बन्ध बढाउने नीति यसकारण पनि लिएको देखिँदै छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आकलन गरिएकोभन्दा बढी महत्त्व र स्वागत पाउनुको कारण उनको दलले हासिल गरेको शक्ति र सत्तामा बलियो अवस्था नै मुख्य कारण हो ।
रास्वपाका लागि भारतसँगको सम्बन्धबाट विगतका समस्याको हल निकाल्ने र हल ननिसक्ने समस्यालाई थाती राखेर बढ्ने चुनौती छ । समस्याको पोको बोकाएर बढ्न नदिने शक्तिहरू नेपाल र भारत दुवैतर्फ निहित स्वार्थ बोकेर सक्रिय छन् । त्यसलाई निक्र्यौल गरी दुई देशको सम्बन्धको लाभ निकाल्न सक्नुपर्छ ।
आर्थिक लाभ लिनसक्ने प्रशस्त अवसरहरू छन् । सांस्कृतिक र धार्मिक सम्बन्धबाट बहु क्षेत्रमा लाभ लिन सकिन्छ । विवादको पोको निकाल्ने तर समाधान गर्न नसक्ने विगतको प्रवृत्तिमा पूर्णविराम लगाएर ‘विन विन’मा जानेगरी सम्झौताहरू गर्दै जानुको विकल्प छैन । नत्र महाकाली बगिरहन्छ विद्युतको सपना हावामा उडिरहन्छ ।
