सांसदको काम के हो ? कानुन बनाउने, जनताको आवाज उठाउने, सरकारलाई प्रश्न गर्ने र राज्यका निकायलाई जबाफदेही बनाउने । जनताले आफ्ना प्रतिनिधिलाई संसद्मा पठाउने मुख्य कारण नै यही हो । तर, सिंहदरबार र संसद् भवनभित्र कानुनका मस्यौदा कोरिनुपर्ने बेला अहिले देशले एउटा अनौठो दृश्य देखिरहेको छ- सांसदहरू कानुनको धारा–उपधारामा होइन, क्यामेराअगाडि टेलिप्रम्प्टरमा समाचार पढ्न व्यस्त छन् ।
‘राजनीतिमा नयाँ संस्कार ल्याउँछौँ’ भन्दै उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नै ‘न्युज बुलेटिन’ सुरु गरेको छ । निजी सञ्चारमाध्यमप्रति अविश्वास देखाउँदै आएको रास्वपाले अब सरकारी सञ्चारमाध्यमले दिइरहेको सूचनासमेत पर्याप्त नठानेर आफ्नै सूचना संयन्त्र अघि सारेको देखिन्छ ।
तर प्रश्न, पार्टीले समाचार दिन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने होइन । प्रश्न त यो हो– राजनीतिक दलले समाचार उत्पादन र प्रसारणका नाममा आफ्नो प्रचार संयन्त्र खडा गर्दा त्यसलाई पत्रकारिता भन्ने कि पार्टी प्रचार ? अझ रोचक कुरा त, समाचार वाचनको जिम्मेवारी पार्टीकै सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य रीमा विश्वकर्मालाई दिइएको छ । विश्वकर्माको सञ्चार क्षेत्रप्रतिको पुरानो अनुभव आफ्ना ठाउँमा होला, तर यहाँ व्यक्तिको क्षमताभन्दा पनि पद र भूमिकाबीचको सीमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
सांसदको प्राथमिक जिम्मेवारी के होरु कानुन बनाउने, जनताका समस्या संसद्मा उठाउने, सरकारलाई प्रश्न गर्ने, कार्यपालिकालाई जबाफदेही बनाउने र राज्यका निकायले काम गरे वा गरेनन् भनेर निगरानी गर्ने । तर, तिनै सांसद क्यामेराअगाडि बसेर पार्टीको समाचार पढ्न थाल्छिन् भने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो– सांसद संसद्को प्रतिनिधि हो कि पार्टी स्टुडियोको न्युज एङ्कर ?
पुरानो पेसा थियो भन्दैमा सांसदलाई पुनः एन्करको भूमिकामा फर्काउने हो भने भोलि अर्को प्रश्न पनि उठ्न सक्छ– रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने आफैँ ‘सिधाकुरा रास्वपा’ लिएर आउन बेर छैन । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पनि ‘रास्वपाको श्रीपेज’ नामको कार्यक्रम चलाउन थाले भने अचम्म मान्नुपर्ने अवस्था नआउला !
देश अहिले महाविपत्तिमा छ । बाढी–पहिरोले नागरिकका घर बगाएको छ, परिवार बिछोडिएका छन् । अझै हजारै बेपत्ता छन् । बाढीपीडितहरू राहतको पर्खाइमा छन् । राज्यको समन्वय, उद्धार र राहत वितरणमाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन् ।
यस्तो बेला सांसदको भूमिका पार्टीको स्टुडियोमा बसेर उपलब्धिको समाचार पढ्नु होइन, प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नु हो, पीडितका आवाज संसद्मा पु¥याउनु हो । सरकारको कमजोरी देखिए प्रश्न गर्नु, कर्मचारी संयन्त्र सुस्त भए दबाब दिनु र राहत नपुगे सरकारलाई जबाफदेही बनाउनु हो । तर, यदि सांसद नै पार्टीको सूचना प्रसारण संयन्त्रको अनुहार बन्न थाल्छन् भने संसदीय भूमिकाको प्राथमिकता कहाँ रहन्छ ?
बाँकी भिडियोमा
