Logo
Logo

निजामती दिवसबाटै वञ्चित कर्मचारी


504
Shares

काठमाडौं । रसुवामा बाढी पहिरो आएपछि सरकारले यस वर्ष मनाउन लागेको २३औँ निजामती सेवा दिवसका सम्पूर्ण निर्धारित कार्यक्रम रद्द गरिदिएको छ । यसैपनि त्रासमा रहेका कर्मचारीहरुलाई कार्यक्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा निजामती दिवसको दिन प्रदान गरिने सबै प्रकारका पुरस्कार रद्द गरेर कार्यक्रम गर्न दिएन ।

सोमबार मनाउनुपर्ने निजामती दिवस सरकारले रद्द गरेपछि कर्मचारीहरु निरुत्साहित भएका छन् । मूख्यसचिव गोविन्द कार्कीले निजामती सेवा दिवस मूल समारोह समितिसँग कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने अर्को कार्यक्रम ल्याउन प्रस्ताव पनि राख्न सकेनन । बालेन्द्र नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीले जे भन्छन त्यही मान्दै गए ।

रसुवागढीस्थित नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रमा आएको भीषण बाढीबाट उत्पन्न विपद्का कारण मुलुक शोकको अवस्थामा रहेको तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरू खोज, उद्धार तथा राहत कार्यमा खटिनुपर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै कार्यक्रम रद्द गरिएको जनाएको छ ।

सरकारले भदौ २२ गते मनाउन लागिएको २३औँ निजामती सेवा दिवसका लागि विनियोजित बजेट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित सबै निकायलाई अनुरोध गरेको छ । तर कर्मचारीहरुले आफै पनि खर्च गरेर निजामती कर्मचारी दिवस मनाउन पाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । सरकारले यसलाई स्वीकृति दिएन ।

२०६१ सालदेखि हरेक वर्ष उत्कृष्ट कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने र कार्यक्षेत्रमा खटिएका कर्मचारीलाई प्रोत्साह गर्ने गरिन्छ । तर यसवर्ष कर्मचारीलाई त्रासमा राखेर निजामती दिवस मनाउन दिइन । धेरैजसो कर्मचारीहरु विदा हुन थालेका छन् ।

सेवा दिवसको सम्मुखमा कर्मचारीहरुमाथि ठूलो अन्याय गरिएको छ । सचिव बन्ने अन्तिम अवसरमा समेत सरकारी निर्णयको ढिलासुस्तीको सिकार भएपछि वरिष्ठ सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल सचिव बन्नै नपाई निजामती सेवाबाट अवकाश पाए ।

सचिव बढुवा सिफारिस समितिले नेपाललाई सचिवका लागि पहिलो नम्बरमा सिफारिस गरेको भएपनि सरकारले समयमै निर्णय नगर्दा ३० वर्षभन्दा लामो निजामती सेवामा बिताएका नेपालले जीवनको अन्तिम कार्यदिवसमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसरसमेत पाएनन् । ५८ वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गए ।

मन्त्रिपरिषद्ले समयमै निर्णय गरेको भए नेपाल केही दिनअघि नै सचिव बन्ने थिए र सचिवकै पदबाट निजामती सेवाबाट अवकाश हुने थिए । विगतका ढिलाईले उनको सिफारिस पनि ढिलै भयो । समितिले नेपाललाई पहिलो, नारायणप्रसाद भट्टलाई दोस्रो र विनोदबहादुर कुँवरलाई तेस्रो नम्बरमा राखेर सिफारिस गरेको थियो ।नेपालको ठाउँमा भट्ट सचिव भएका छन् ।

नेपाल अवकाशमा जानुअघि दोलखा र झापाका सिडियोले समयअवधि छदै राजिनामा दिएर घर गए । उनीहरुको जागिर ६ महिना बाँकी हुँदा राजिनामा दिनको कारण भने सरकारले अनावश्यक दबाब दिनु नै थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्