परीक्षालाई मर्यादित बनाउनु राज्यको दायित्व हो । यसमा कसैको दुई मत हुन सक्दैन । तर जब मर्यादाको नाममा राज्य आफैं अमर्यादित बन्छ, तब राज्यले कानुनी शासनको नाममा कानुनकै हत्या गर्छ र अनुशासनको नाममा नागरिक अधिकारमाथि निर्मम प्रहार गर्छ, तब त्यो घटना सामान्य प्रशासनिक निर्णयको सीमाभित्र रहँदैन । त्यो राज्यसत्ताको चरित्र र मानसिकताको भयावह ऐना बन्न पुग्छ ।
सिरहामा एसईई र कक्षा १२ का परीक्षार्थीहरूबाट जफत गरिएका ४ सय ९६ थान मोबाइल र पाँचवटा स्मार्टवाचलाई पानीको ड्रममा डुबाएर र ढुंगाले फुटाएर नष्ट गरिएको दृश्य त्यही जंगली मानसिकताको कुरूप रुप हो । त्यो कुनै सुधार अभियान थिएन, त्यो राज्य आतंक थियो । त्यो कुनै कानुनी कारबाही थिएन, त्यो राज्यको अहंकारको सार्वजनिक प्रदर्शन थियो । कानुन कार्यान्वयनको नाममा गरिएको यो गतिविधि वास्तवमा कानुनी शासनमाथिकै उपहास थियो ।
विडम्बना, यही देशमा अर्बौं रुपैयाँका भ्रष्टाचार काण्डका नाइकेहरू वर्षौंसम्म खुलेआम घुमिरहेका छन् । सुन तस्करीका जालोहरू राजनीतिक संरक्षणमा चलिरहेका छन् । सहकारी ठगीका अभियुक्तहरू सत्ता र पहुँचको आडमा कानुनलाई ठाडै चुनौती दिइरहेका छन् । सार्वजनिक सम्पत्ति लुट्नेहरू सम्मानित नागरिकको रूपमा समाजमा विचरण गरिरहेका छन् । तर परीक्षा हलमा मोबाइल बोकेर छिरेका किशोर–किशोरीमाथि भने राज्यले आफ्नो सम्पूर्ण बहादुरी प्रदर्शन ग¥यो । लाग्छ, देशका सबै अपराध समाप्त भइसके र अब राज्यको अन्तिम युद्ध भनेको विद्यार्थीका मोबाइलसँग मात्र बाँकी थियो ।
भिडियोमा त्यो कहालीलाग्दो दृश्य हेर्दा लाग्छ, कुनै आतङ्ककारी समूहबाट बरामद गरिएका घातक हतियार नष्ट गरिँदैछन् । तर ती वस्तु कुनै अपराधी गिरोहका थिएनन् । ती मोबाइल, स्मार्टवाच सामान्य परिवारका थिए । आफन्तले विदेशमा पसिना बगाएर कमाएको पैसाले किनेका थिए । कसैले ऋण गरेर सन्तानलाई पढ्नका लागि दिएका थिए । कसैले आफ्ना छाक काटेर छोराछोरीको हातमा प्रविधिको पहुँच पु¥याएका थिए ।
ती मोबाइलभित्र केवल सर्किट बोर्ड र ब्याट्री थिएनन् । त्यहाँ विद्यार्थीका नोटहरू थिए, अनलाइन अध्ययन सामग्री थिए, पारिवारिक तस्वीरहरू थिए, व्यक्तिगत दस्ताबेजहरू थिए, भविष्यका योजनाहरू थिए । ती उपकरणसँग जोडिएका स्मृति र जानकारीहरू थिए । तर विवेकहीन प्रशासनले एक झट्कामा ती सबैलाई पानीमा डुबायो र ढुंगाले चकनाचुर पारिदियो ।
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यहीँ उठ्छ– के राज्यलाई यस्तो अधिकार छ ? मोबाइल बोकेर परीक्षा हलमा प्रवेश गर्नु नियमविपरीत हुन सक्छ । त्यसका लागि कानुनले तोकेको सजाय पनि हुन सक्छ । विद्यार्थीलाई निष्कासन गर्न सकिन्थ्यो । परीक्षा रद्द गर्न सकिन्थ्यो । जरिवाना लगाउन सकिन्थ्यो । आवश्यक परे कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्थ्यो । तर कसैको निजी सम्पत्ति नष्ट गर्ने अधिकार राज्यलाई कहाँबाट प्राप्त भयो ?
यदि भोलि ट्राफिक प्रहरीले हेल्मेट नलगाएको भन्दै मोटरसाइकल जलाइदियो भने के त्यसलाई पनि अनुशासन कायम गर्ने उपाय मान्न सकिन्छ ? यदि कर नतिरेको भन्दै व्यवसायीको पसल डोजर लगाएर भत्काइयो भने के त्यसलाई कानुनी शासन मानिन्छ ? यदि ढिलो कर तिरेको आरोपमा कसैको घरभित्रका सामान सडकमा फालियो भने के त्यो प्रशासनिक कारबाही हुन्छ ? अवश्य हुँदैन । किनभने, कानुनी राज्यमा सजाय कानुनले निर्धारण गर्छ, राज्यसत्ताको सनकले होइन ।
झन् विडम्बनापूर्ण कुरा त के छ भने मोबाइल कसरी नष्ट गर्ने भन्ने योजना बनाउन सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू सम्मिलित उपसमिति नै गठन गरिएको रहेछ । यस्तो लाग्छ, जिल्लामा लागूऔषध नियन्त्रण, तस्करी रोकथाम, हिंसा न्यूनीकरण, शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सबै काम सकिएछन्, अब प्रशासनको सम्पूर्ण बौद्धिक ऊर्जा विद्यार्थीका मोबाइल नष्ट गर्ने विधि खोज्नमा केन्द्रित भएको थियो ।
यो घटनाले हाम्रो प्रशासनिक संरचनाभित्र गाडिएर बसेको अर्को गम्भीर रोग पनि उजागर गरेको छ–रैती शासनको मानसिकता ।
लोकतन्त्र आयो, संविधान फेरियो, शासन प्रणाली फेरियो, तर नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न व्यक्ति होइन, आदेश पालना गर्नुपर्ने प्रजा ठान्ने सोच अझै मरेको छैन । त्यसैले बेला–बेलामा केही अधिकारीहरू आफूलाई कानुनभन्दा माथि ठान्न थाल्छन् । उनीहरूलाई लाग्छ, राज्य भनेको उनीहरू स्वयं हुन् र नागरिकका अधिकार उनीहरूको इच्छाअनुसार चल्ने वस्तु हुन् ।
केही समयअघि मधेश प्रदेशकी तत्कालीन शिक्षामन्त्रीले ‘परीक्षा हलमा मोबाइल भेटिए नष्ट गरिदिने’ भन्दै सस्तो लोकप्रियताका लागि गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । राजनीतिज्ञले कानुन नबुझी बोल्न सक्छन् । तर कानुनको अध्ययन गरेर लोकसेवा उत्तीर्ण भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख र सुरक्षा निकायका जिम्मेवार अधिकारीहरूले नेताको लहडलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नु झन् लज्जास्पद कुरा हो । यसले कर्मचारीतन्त्रको विवेक, कानुनी चेतना र व्यावसायिक स्वतन्त्रता कति कमजोर अवस्थामा पुगेको छ भन्ने उजागर गर्छ ।
अर्कोतर्फ राज्य एकातिर ‘डिजिटल नेपाल’को नारा लगाउँछ । प्रविधिमैत्री शिक्षा, डिजिटल साक्षरता, स्मार्ट शासन र डिजिटल अर्थतन्त्रको सपना बेचिरहेको हुन्छ । अर्कोतर्फ आफ्नै अधिकारीहरू प्रविधिलाई अपराधको वस्तुजस्तो व्यवहार गर्दै पानीमा डुबाएर नष्ट गरिरहेका हुन्छन् । यो केवल विरोधाभास होइन, यो सोचको दिवालियापन हो । यो २१औँ शताब्दीको राज्यभित्र अझै १८औँ शताब्दीको मानसिकता जीवित रहेको प्रमाण हो ।
सत्य के हो भने गल्ती विद्यार्थीले गरेका हुन सक्छन्, तर अपराध प्रशासनले ग¥यो । विद्यार्थीको गल्ती नियमविपरीत थियो, तर प्रशासनको कृत्य कानुनविपरीत थियो । एउटा अनुशासनको उल्लङ्घन थियो, अर्को अधिकारमाथिको आक्रमण ।
यदि, नेपालमा कानुनी शासन अझै जीवित छ भने यो घटनाको स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्छ । निर्णय गर्ने अधिकारीहरूलाई कानुनी जवाफदेहिताको दायरामा ल्याइनुपर्छ । नष्ट गरिएका मोबाइलको क्षतिपूर्ति राज्यको ढुकुटीबाट होइन, निर्णयकर्ताहरूको व्यक्तिगत जिम्मेवारीबाट असुल गरिनुपर्छ । किनकि, सार्वजनिक पद कुनै व्यक्तिलाई नागरिकको सम्पत्ति नष्ट गर्ने लाइसेन्स होइन ।
सिरहामा नष्ट गरिएका ती मोबाइल केवल केही इलेक्ट्रोनिक उपकरण थिएनन् । त्यहाँ संविधानले प्रत्याभूत गरेको निजी सम्पत्तिको अधिकारमाथि प्रहार भएको थियो । त्यहाँ कानुनी शासनमाथि प्रहार भएको थियो । त्यहाँ राज्य र नागरिकबीचको विश्वासमाथि प्रहार भएको थियो । र सबैभन्दा खतरनाक कुरा, त्यहाँ राज्यले आफ्ना नागरिकलाई एउटा हुंकार दिएको थिया–“हामी कानुनभन्दा माथि छौं ।”
अनुशासनका नाममा गरिने बर्बरताले अनुशासन जन्माउँदैन, आक्रोश जन्माउँछ । अधिकार कुल्चेर मर्यादा स्थापित हुँदैन, अविश्वास बढ्छ । सिरहा प्रशासनले विद्यार्थीलाई अनुशासन सिकाएको होइन, राज्य कति क्रूर, असंवेदनशील र विवेकहीन बन्न सक्छ भन्ने नमुना प्रस्तुत गरेको हो ।
परीक्षा मर्यादित बनाउने हो भने मोबाइल फुटाएर होइन, प्रश्नपत्र बेच्ने गिरोह समातेर देखाउनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा मौलाएको दलाली तोडेर देखाउनुपर्छ । नक्कली प्रमाणपत्र र राजनीतिक संरक्षणमा चल्ने अनियमितता अन्त्य गरेर देखाउनुपर्छ । दुर्भाग्य, यिनै ठाउँमा राज्य सधैं निरीह देखिन्छ, तर कमजोर नागरिकमाथि शक्ति प्रदर्शन गर्न भने असाध्यै बहादुर बन्छ । प्रविधिको भौतिक संहार गरेर परीक्षा कहिल्यै मर्यादित बन्दैन ।
