काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारमा निजी सचिवालयको बढ्दो हस्तक्षेपका कारण मुख्यसचिव सुमन अर्यालले समेत भेटघाट गर्न स्वकीय सचिवलाई विन्तीपत्र हाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । जसले गर्दा सिंगो प्रशासनिक संयन्त्रले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेर पंगु बन्दै गएको छ ।
उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयको हस्तक्षेपले सरकारका नीतिगत निर्णयहरू कमजोर, अस्पष्ट र विवादित बन्ने क्रम बढेसँगै मुख्यसचिवले पनि प्रधानमन्त्रीलाई सहज भेटघाट गर्न पाएका छैनन ।
सरकारका उच्च स्रोतहरूबाट प्राप्त जानकारीअनुसार राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबीच आवश्यक समन्वय तथा संवादको अभाव देखिँदा निर्णय प्रक्रियामा अन्योल सिर्जना भएको छ भने प्रधानमन्त्रीको सचिवालय गलत सूचनाको सिकार बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री साह र मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालबीच समेत अपेक्षित संवाद हुन सकिरहेको छैन । उनीहरूबीच सौहार्द सम्बन्ध नरहेकाले अवकाशको नजिक हुँदा भेटघाटको वातावरण बनाईदिन प्रमुख सल्लाहकार कुमार वेनलाई आग्रह गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
मुख्यसचिव निकट स्रोतले पनि प्रधानमन्त्रीसँग सहज पहुँच नहुँदा मन्त्रिपरिषद् बैठकको तयारी, निर्णयको माइन्युट लेखन तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा जटिलता उत्पन्न हुने गरेको बताएको छ । सरकार निर्माण भएदेखि हालसम्म अर्थात् दुई महिना बित्दा प्रधानमन्त्री साह र मुख्यसचिव अर्यालबीच मन्त्रिपरिषदको बैठक बाहेक मुस्किलले १० पटक मात्रै भेट भएको मुख्यसचिव निकट स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिव अहिलेसम्म ’वान टु वान’ वार्ता भएको छैन । जबकि, मुख्यसचिवले प्रशासनसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्दा प्रधानमन्त्रीसँग सरसल्लाह गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो नियमित प्रक्रिया हो, तर अहिले मुख्यसचिवभन्दा प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवहरु शक्तिशाली हुँदा कतिपय विषयमा प्रधानमन्त्री गुमराहमा हुन सक्छन् ।
देश हाँक्ने प्रधानमन्त्री स्वयं गुमराहमा पर्न थाले र स्वकीय सचिवहरुको मात्रै कुरा सुन्न थाले भने सिंगो प्रशासनयन्त्र कमजोर मात्र होइन, पंगु बन्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा सरकार नै असफल हुने खतरा हुन्छछ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा रहेका विज्ञहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयमा राखेपछि उनीहरु सचिवहरुलाई आदेश र निर्देशन गर्ने तहमा रहेका छन् । जसका कारण सरकारी स्वकीय सचिव प्रदीप परियार समेत निरिह बनेका छन् ।
केही उच्च प्रोफाइल व्यक्तिहरू पक्राउ प्रकरणमा समेत राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबीच मतभेद देखिएको स्रोतहरूको दाबी छ । एक सचिवका अनुसार अहिलेसम्म जो जो पक्राउ परे उनीहरुको बारेमा प्रशासनिक तहमा छलफल नै भएको छैन । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउबारे प्रशासनिक नेतृत्वसँग पर्याप्त छलफल नै गरिएको थिएन भने, कृष्णहरि पुस्करको बारेमा त झन् कसैलाई पनि थाहै थिएन ।
जसले गर्दा सिंहदरवारको प्रशासन सरकारसँग सशंकित रहेको छ । काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको पक्राउ प्रकरणमा समेत प्रशासनिक नेतृत्वले असन्तुष्टि जनाउँदै मौन असहमति प्रकट गरेको थियो ।
कृष्णहरि पुस्करसम्म आइपुग्दा कर्मचारी प्रशासनले नियमसंगत लाए अहएको काम मात्रै गर्ने भएको छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रालयहरूमा मन्त्रीहरूले सचिवहरूसँग दोहोरो संवाद नगर्ने, निर्णय प्रक्रियामा निजी सचिवालय हाबी हुने र प्रशासनिक नेतृत्व क्रमशः कमजोर बन्दै जाने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रशासनविद्हरू भने राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबीच व्यावसायिक तथा सुमधुर सम्बन्ध अनिवार्य हुने बताउँछन् ।
सरकार सञ्चालनमा सहभागी मन्त्रीका स्वकीय सचिवहरुले यसलाई वेवास्था गरिरहेका छन् । मन्त्रालयमा स्वकीय सचिवहरु हावी भएपछि कर्मचारीहरु कामविहिन भएका छन् । उनीहरुलाई ऐन नियमविपरित काम गर्न दबाब आएपछि केही सहससचिवहरु विदा बसेका छन् भने केही उपसचिवहरुले टिप्पणी सदर नगरी सहसचिवको टेबुलमा पठाउने गरेका छन् ।
