काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई बाहिर राखेर संवैधानिक इजलाश गठन गरिएको छ । करिब तीन साता लामो बिदापछि सर्वोच्च अदालतमा फर्किदा पनि उनलाई संवैधानिक इजलाशबाहिर राखेर अपमान गरिएको छ ।
न्यायाधीश डा. मनोज शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएकै दिनदेखि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल बिदामा बसेकी थिइन् । प्रधानन्याधीशले मल्लाई वरिष्ठतम न्यायधीशको रुपमा संवैधानिक इजलाशमा राख्नुपर्ने थियो तर नराखी अदालतमा गुटबन्दी गर्न खोजेका हुन कि भन्ने आभास दिलाएका छन्। सर्वोच्चमा वरीयतामा पहिलो रोलक्रममा रहेका मल्ल, दोस्रोमा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र तेस्रोमा हरिप्रसाद फुयाललाई पन्छाएर चौथो नम्बरमा रहेका शर्मालाई संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि मल्ल असन्तुष्ट थिइन् ।त्यसपछि उनी विदामा बसेकी थिइन ।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले विधि मिच्दै संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । हरेक बुधबार बस्दै आएको संवैधानिक इजलासमा उनले वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई बाहिर राखेर इजलास गठन गर्ने गरेका छन् । यसअघि पहिलो पटक जेठ १३ गते आफू नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास बनाउँदा उनले पहिलेकै प्रक्रिया अनुसार सिनियर न्यायाधीशहरूलाई समेटेर इजलास गठन गरेका थिए ।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश शर्माले सिनियर न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाललाई संवैधानिक इजलासमा राखेनन् । आफूसँगै नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल संलग्न गराएर संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । सोही इजलासले कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ सुरु गरेको थियो ।
यसअघि यो रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले नै बहुमतका आधारमा ट्रेड युनियन खारेजको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएर अन्तरिम आदेश छलफलमा झिकाएको थियो ।
त्यतिबेला अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिने तीनै जना न्यायाधीशलाई शर्माले संवैधानिक इजलासबाट बाहिर राखे । खारेजको विरुद्धमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै फरक राय राखेका न्यायाधीशलाई भने उनले आफू नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा राखेका छन् । वैशाख २८ गते तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा यो रिटमा सुनुवाइ भएको थियो ।
त्यतिबेला हालका प्रधानन्यायाधीश शर्मा कुनै पनि इजलासमा बसेका थिएनन् । मल्लसहित, कुमार रेग्मी र हरि फुयालले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दा शारंगा सुवेदी र विनोद शर्माले फरक मत राखेका थिए । त्यतिबेला फरक मत राख्ने शर्मालाई आजको संवैधानिक इजलासमा राखिएको छ। शारंगा सुवेदी भने उपस्थित भएकी थिइन ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा असन्तुष्ट रहेकी मल्ल भने शर्मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएकै दिनबाट बिदामा बसेकी छन् । २० दिन लामो बिदामा बसेकी उनको छुट्टी सकिएपछि बनेका संवैधानिक इजलाशमा पनि सहभागी गराइएन ।
यो विषयमा नेपाल बार एसोसियसनले प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश शर्माले नराखेका दुवै जना न्यायाधीश यसअघि शर्माभन्दा सिनियर थिए ।
प्रधानन्यायाधीशका लागि न्याय परिषद्ले शर्मासँगै संवैधानिक परिषदमा नाम पठाइएका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाललाई बाहिर राखेर इजलास गठन गरेका थिए । उनीहरूभन्दा जुनियर चार जना न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश शर्माले संवैधानिक इजलासमा राखेपछि अदालतमा असामान्य परिस्थिति स्थिति उत्पन्न हुने आशंका भएको छ ।
यसअघि वरिष्ठताक्रम अनुसार संवैधानिक इजलास गठन हुँदै आएको थियो । प्रधानन्यायाधीशले छानिछानी इजलास बनाउँदा फैसला प्रभावित हुने आशंकामा नेपाल बारले आन्दोलन गरेपछि वरिष्ठताक्रमका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराकै पालामा गोलाप्रथाबाट अन्य इजलास गठन सुरु भएपछि संवैधानिक इजलास गठन भने यसरी गर्ने सहमति भएको थियो । तर प्रधानन्यायाधीश शर्माले त्यसलाई भत्काउँदै न्यायाधीश छानेर इजलास गठन गरेका हुन् ।
संवैधानिक इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरू अन्य इजलासको गोला तान्न उपस्थित हुँदैनन् । सर्वोच्च अदालतमा ९ बजेपछि हरेक दिन इजलास गठनका लागि उपलब्ध न्यायाधीश पस्थित हुन्छन् । यसरी गठन भएको संवैधानिक इजलासमा रहनुपर्ने न्यायाधीश रेग्मी र फुयाललाई पनि गोला तान्न भनिएको थियो । उनीहरूभन्दा जुनियर चारै न्यायाधीश गोला तान्न उपस्थित भएनन् । उनीहरूलाई प्रधानन्यायाधीश शर्माले पहिल्यै जानकारी गराइएको थियो ।
संवैधानिक इजलास गठन गर्दा वरिष्ठताक्रम अनुसार नै न्यायाधीशहरू बस्नु पर्ने परम्परा बसेको थियो । यसअघि प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापनाको मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले यो विधि बिगार्न खोज्दा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले बेन्च छाडेका थिए ।
जुनियर न्यायाधीश राखेर संवैधानिक इजलास गठन गरेपछि दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले पनि उक्त इजलासमा नबस्ने निर्णय गरेका थिए । त्यतिबेला चोलेन्द्रले तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राखेका थिए । तर अरु न्यायाधीशले यसरी गठन भएको इजलासमा बस्न अस्वीकार गरे र वरिष्ठताक्रम अनुसार नै इजलास गठन भएको थियो । त्यसपछि अरु प्रधानन्यायाधीशले पनि वरिष्ठताक्रम अनुसार नै संवैधानिक इजलास गठन गर्दै आएका थिए ।
प्रधानमन्त्री बालेन साहले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्दा क्रमभंग गरेर न्यायालयमा बेथितिको सुरुवात गरेका छन् । यसले भविष्यमा गम्भीर परिणाम निम्त्याउन सक्छ ।
