काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का दुई गुल्मपतिलाई राशनमा बद्मासी गरेको भन्दै कारवाही गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरीभित्र अनुशासन, आर्थिक पारदर्शिता र जिम्मेवारीसम्बन्धी प्रश्न उठिरहेका बेला संगठनले दुई जिल्लाका गुल्मपतिलाई कमान्डबाट फिर्ता बोलाउँदै विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको स्रोतले बताएको छ ।
सल्यान र जाजरकोटका गुल्मपतिहरूमाथि अत्यधिक संख्यामा कर्मचारीलाई बिदामा राखेर राशन व्यवस्थापनमा अनियमितता गरेको आरोप लागेपछि प्रधान कार्यालयले उनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको मुख्यालयले जनाएको छ । विपदका बेला प्रहरी कर्मचारीलाई विदामा छाडने र उनीहरुको राशन वापतको रकम लिने गरेका दुई गुल्मपतिलाई तानेर कारवाही गरिएको मुख्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
उनीहरूलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयस्थित कानुन निर्देशनालयमा हाजिर गराइएको थियो । सो टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा सल्यानका डिएसपी भरतबहादुर कुँवर र जाजरकोटमा सुजन थापालाई कानुन निर्देशनालयले विभागीय कारबाही गरेको छ ।
दुवै गुल्ममा कार्यरत कर्मचारीहरूको वास्तविक उपस्थितिभन्दा फरक विवरण राखी ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मीलाई बिदामा पठाइएको र त्यससँग सम्बन्धित राशन व्यवस्थापनमा शंका उत्पन्न भएपछि उजुरी परेको थियो । उजुरीको आधारमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको निर्देशनमा प्रधान कार्यालयबाट वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को नेतृत्वमा छानबिन टोली खटाइएको थियो ।
छानबिन टोलीले स्थलगत अध्ययन, कर्मचारीहरूको विवरण, उपस्थितिका अभिलेख तथा राशन वितरणसँग सम्बन्धित कागजातहरूको परीक्षण गरेपछि प्रारम्भिक रूपमा आरोप पुष्टि हुने संकेत देखिएको स्रोतहरूको दाबी छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा सल्यान र जाजरकोटका गुल्मपतिका रूपमा कार्यरत डीएसपीहरूलाई कमान्डबाट हटाएर प्रधान कार्यालयस्थित कानुन निर्देशनालयमा हाजिर गराइएको हो ।
सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले यस घटनालाई सामान्य प्रशासनिक हेरफेरका रूपमा नलिएर संगठनात्मक अनुशासनसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेरेको छ । त्यसैले छानबिन प्रतिवेदन प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित कमान्डरहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको स्रोतहरूको भनाइ छ ।
सुरक्षा निकायभित्र कमान्ड जिम्मेवारीमा रहेका अधिकृतहरूलाई संगठनको सम्पत्ति, जनशक्ति र राज्यबाट उपलब्ध गराइएका स्रोतसाधनको उचित व्यवस्थापन गर्ने दायित्व हुन्छ । त्यसमा लापरबाही वा अनियमितता देखिएमा विभागीय कारबाही हुनु स्वाभाविक मानिन्छ ।
सशस्त्र प्रहरी नेतृत्वले पछिल्लो निर्णयमार्फत संगठनभित्र आर्थिक अनुशासन र जवाफदेहितामा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नहुने सन्देश दिन खोजेको विश्लेषण गरिएको छ । यसैगरी मुस्ताङस्थित कोरला नाकाबाट अवैध रूपमा दुई ट्रक भेप (इलेक्ट्रोनिक चुरोट) नेपाल भित्रिएको घटनाले पनि सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ । उक्त घटनासँग सम्बन्धित सुरक्षा कमजोरीबारे छानबिन गर्दै बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) नेचुङका तत्कालीन कमान्डर सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकमाथि पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
कोरला नाका नेपाल–चीन सीमाको संवेदनशील व्यापारिक तथा आवागमन बिन्दु मानिन्छ । त्यहाँबाट ठूलो परिमाणमा अवैध सामग्री प्रवेश गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि सुरक्षा संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि बहस सुरु भएको थियो । प्रारम्भिक रूपमा सीमा क्षेत्रमा निगरानी, जाँच प्रणाली तथा कमान्ड तहको जिम्मेवारीबारे प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित अधिकारीमाथि अनुसन्धान थालिएको हो ।
