काठमाडौं । नेपाली सेनाको समन्वयमा सञ्चालन हुने गरी राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय (एनडियु)को भौतिक र प्राज्ञिक तयारी भइरहेको बेला उक्त विश्वविद्यालयले अहिलेसम्म सम्बन्धन पाएको छैन । सरकारले समयमा निर्णय नगर्दा यो वर्ष पनि एनडियू कोर्स सञ्चालन हुन नहुनेमा अन्यौल उत्पन्न भएको छ । एक महिना अघि नै नेपाली सेनाले चाडै निर्णय गरिदिनुभन्दै रक्षा मन्त्रालयलाई पत्रचार गरिसकेको भए पनि उक्त पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेर थन्किएको छ ।
रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री बालेन साहलाई यो कुरा थाहा छ, छैन भन्न सकिन्न । किनभने, प्रधानमन्त्री र रक्षासचिवबीच संवादहीनताको अवस्था छ ।
रक्षा मन्त्रालयले सम्बन्धनको लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई छाडेर सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सेनाको पत्र पुर्याएको छ । तर शिक्षा मन्त्री सस्मीत पोखरेलले यो विषयमा आपत्ति जनाएका छन् । सेनाले प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय चलाउने हो भने त्यहाँ शिक्षा मन्त्रालयको स्वामित्व आवश्यक पर्छ र शिक्षा मन्त्रालयको अधिकार कटौती गरेर सम्बन्धन दिए वा लिएमा आफ्नो आपत्ति रहने बताएका छन् । तर सेनाले रक्षा मन्त्रालय मातहत रहन पाउने गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र पठाएको बुझिएको छ ।
सेनाले शैक्षिक सत्र २०८०–८१ देखि कक्षा सञ्चालन गर्नेगरी तयारी गरेको भएपनि विश्वविद्यालयले भौतिक संरचना तथा पाठ्यक्रम निर्माणका लागि आन्तरिक तयारी पूरा नगर्दा रोएिको थियो । साथै, सम्बन्धन दिदा शिक्षा मन्त्रालयको भन्दा रक्षा मन्त्रालयको भूमिका खोजेपछि यो रोकिएको बुझिन्छ । विगतमा सुमना श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री हुँदा पनि यस्तै विवाद आएपछि उनले सम्बन्धन अहिले नदिने भन्दै रोकेकी थिइन् ।
नेपाल सरकारले २०७६–७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेको एनडियूको पढाइ सञ्चालन तीन वर्षपछि सुरु हुनेछ भनेर जनाएको थियो । तर त्यसको सात वर्षपनि शुरु हुन नसक्नुमा शिक्षा मन्त्रालय र सेनाबीचको टकरावको कारण रहेको थियो । पाठ्यक्रम निर्माणका लागि सेनाले खुला प्रतिस्पर्धाबाट सूर्य खनाल, डा.मीना वैद्यसहित चारजना विषयविज्ञ नियुक्ति गरेका थिए ।
सम्बन्धन पाएको खण्डमा यही साउनबाट विश्वविद्यालयमा पहिलो चरणमा स्नातकोत्तर तह बराबरको नेसनल डिफेन्स कोर्स (एनडिसी) पढाइ हुनेछ । एनडिसीमा सेनाका सहायक रथी तहका सैनिक अधिकृत सहभागी हुनेछन् । विश्वविद्यालयमा रक्षा, गृह र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तहका अधिकृत पनि अध्ययनमा सहभागी हुन सक्ने गरी कोर्सको डिजाइन भएको छ । कोर्सको अध्ययन अवधि ११ महिनाको हो, जसलाई चार सेमेस्टरमा विभाजन गरिएको छ । पहिलो चरणमा विश्वविद्यालयमा आवासीय सुविधासहित ४० शिक्षार्थी सहभागी हुनेछन् ।
एनडिसी अध्ययनका लागि नेपाली सेनाका सहायकरथीहरू भारत, बेलायत, अमेरिका, पाकिस्तान र चीनमा जाने गरेका छन् । सरकारले १२ फागुन ०७६ मा ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६’ जारी गरेसँगै सेनाका अवकाशप्राप्त रथी बालानन्द शर्माको अध्यक्षमा तीन सदस्यीय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति गठन गरेको थियो । समिति सदस्यमा प्रा.डा. युवराज संग्रौला र प्रा.डा. शम्भुराम सिंखडा थिए ।
एनडियुका लागि सरकारले काभ्रेको बनेपा नगरपालिका १३ र १४ स्थित पेरुङ्गे सामुदायिक वन क्षेत्रमा सात सय ५० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको छ । करिब एक सय रोपनीमा विश्वविद्यालयको संरचना बनिसकेको छ ।
एनडियुमा प्रतिरक्षा अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान, रणनीति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान र सामाजिक अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान रहनेछन् । एनडिसी कोर्स प्रतिष्ठानअन्तर्गत अध्ययन हुनेछ । सञ्चालन भएको तीन वर्षपछि सेनाको वार कलेज, स्टाफ कलेज एवं तालिम केन्द्रहरू प्रतिष्ठानअन्तर्गत रहनेछन् । यसमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र विदेशी सैनिकले पनि अध्ययन गर्न पाउनेछन् । यसमा सैन्य विज्ञान, हतियार, लडाइँ, सुरक्षा, प्रतिरक्षालगायतका विषय अध्ययन हुनेछन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट लिइँदै आइएको एफिलिएसन विश्वविद्यालय बनेपछि सोहीअन्तर्गत हुनेछ । विश्वविद्यालयअन्तर्गत रणनीति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान पनि रहनेछन् । यसमा उच्च सैनिक अधिकृत, उच्च प्रहरी अधिकृतसहित रक्षा, परराष्ट्र तथा गृह मन्त्रालयका सहसचिवले अध्ययन गर्न पाउनेछन् ।
विश्वविद्यालयको सामाजिक अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानअन्तर्गत भने सेनासहित सर्वसाधारण सबै नागरिकले अध्ययन गर्न पाउनेछन् । यसअन्तर्गत समाज विज्ञानसँग सम्बन्धित सबै विषयवस्तुको अध्ययन गरिनेछ ।
