जेनजी विद्रोहको रापताप र बलिदानीको जगमा बनेको बालेन सरकारको मूल्याङ्कन गर्ने बेला भइसकेको छैन । सरकारले सय बुँदे घोषणापत्रलाई आफ्नो ‘रोडम्याप’ बनाएको छ । त्यो ‘रोडम्याप’को परिणाम नै सरकारको मूल्याङ्कन गर्ने आधार हो । सरकारको सय दिनलाई हनिमुन पिरियड पनि भनिन्छ, त्यसैले सय दिन नपुग्दासम्म सरकारको आलोचना गर्नु त्यत्ति सान्दर्भिक हुँदैन । तर, प्रधानमन्त्री बालेन साह आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण विवादित बन्दै छन् । उनले पदीय मर्यादा बिर्सँदा यसतो अवस्था आएको हो ।
नेपाली जनतामा चाँडै परिणाम खोज्ने प्रवृत्ति भएकोले रास्वपाको जन्म भएको हो । त्यसैले बिचैमा भाग्ने छुट दुईतिहाइको सरकारलाई छैन । अहिलेसम्म सरकारले सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न चालेको कदम र सुशासन कायम गर्न थालेको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई सबैले सकारात्मक रूपमा हेरेका छन् । तर, वर्तमान सरकार र सांसदहरू सम्पत्ति छानबिन आयोग बाहिर पर्नुलाई न्यायसंगत मान्न सकिन्न ।
धेरैले यस कुराको आलोचना गरेका छन् । आफूमात्र चोखो देखाउन र पुराना नेता कर्मचारीहरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाउन पूर्वाग्रह ढंगले आयोग बनाएको आरोप पनि लागेको छ । संवैधानिक निकाय अख्तियारलाई विश्वास नगरी छुट्टै आयोग गठन गरेर आफू उम्कने, अरूलाई दोषी ठह¥याउने हो कि भन्ने आशंका छ । किनभने, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि विरोधीलाई ठेगान लगाउन शाही आयोग गठन गरेका थिए ।
लोकतन्त्रमा सरकारमाथिको विश्वास ठूलो कुरा हो । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको ठूलो भूमिका हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्री बालेनको गतिविधिले उनको भूमिकालाई लिएर आलोचना भएको छ । चाहे राष्ट्रपतिले संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा होस् अथवा ‘छापामार’ शैलीमा संसद्मा आएर बोल्ने कुरा नै किन नहोस् । अहिले संसद् उनकै कारण अवरुद्धजस्तो बनेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा अरूमाथि प्रश्न गर्ने प्रधानमन्त्री आफैँ प्रश्नसँग भाग्नु भएन । जुन संसद्ले उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे, त्यो संसद्प्रति उनी उत्तरदायी बन्नै पर्छ । सार्वभौम संसद्मा उनीमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनै पर्छ । संसद्मा आफ्नो कुरा राख्ने, अरुको कुरा नसुन्ने भन्ने हुँदैन । यस्तो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ, सरकारमाथिको जनविश्वास धरमराउँछ ।
संविधान दिवसका दिन टुँडिखेलमा उपस्थित हुने, तर प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने परम्परा तोड्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्छ । यस घटनाले प्रधानमन्त्रीको संविधानप्रतिको आस्थामाथि प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री भनेको सिंहदरबारको निर्जीव कुर्ची मात्र होइन, यो संविधानको पालक पनि भएकोले देशको प्रधानमन्त्रीले बोल्ने शब्द र गर्ने व्यवहार शंकास्पद, रहस्यमय हुनु हुँदैन ।
सरकारले गर्ने हरेक निर्णयले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुराले देशको शासन व्यवस्थामा ठूलो असर पार्छ । हिजो प्रचण्डले प्रधानसेनापति हटाउन खोज्दा उनले पद त्याग गर्नुपरेको दृष्टान्त छ । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा क्रमभंगता सुरु भयो । यसले भविष्यमा न्यायपालिकामा कस्तो असर पार्छ भन्ने कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।
सत्ताको शक्ति भनेको केवल अंकगणित मात्र होइन, तरबारको धार हो । सत्ता र शक्ति आफूसँग छ भन्दैमा आफूलाई लागेको काम मनलाग्दी गर्न खोज्नु निरंकुश, तानाशाही प्रवृत्ति हो । जुन प्रवृत्तिले २०७४ सालमा दुईतिहाइ ल्याएको नेकपा विघटन मात्र भएन, त्यसले ल्याएको राजनीतिक विकृतिको जगमा रास्वपाले जन्मने अवसर पायो । त्यही जगमा अहिले बालेन साह उभिएका छन् ।
यो अवसरलाई सदुपयोग गर्दै नयाँ नेपाल निर्माणमा सरकार र पार्टी जुट्यो भने देशले सुशासन र समृद्धि हासिल गर्न धेरै वर्ष कुर्नु पर्दैन । तर, दुईतिहाइको दम्भमा आफूभित्र अहंकार हुर्काउन थालियो भने त्यही अहंकार र दम्भले पतन निम्त्याउँछ भन्ने कुरा विगतको घटनालाई शिक्षाका रूपमा लिन सकिन्छ ।
