भारत भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहका छिमेक सम्बन्धबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति र कदमलाई ढाक्न खूबै मिहेनत गरेका थिए । यस क्रममा उनले सम्बन्धमा पुरानो झोला नबोक्ने सम्म भने । समस्याहरु बल्झाउने भन्दा या त समाधान गर्ने या त थाती राखेर अगाडि बढ्ने सन्देश दिए ।
उनको कदमले बालेन सरकारलाई हेर्ने छिमेकको दृष्टिकोणप्रति केही सकारात्मक प्रकाश त छरिएको छ तर आश्वस्त भइहाल्ने अवस्था भने बनेको छैन । यसै पनि बालेनको छिमेकप्रति विगत देखिको वर्तमानसम्मको व्यवहार सकारात्मक थिएन । परराष्ट्रमन्त्री खनालले त्यसलाई छोप्न कुन हदसम्म सफलता हासिल गरे भन्ने कुरा नेपाल–भारतबीच समस्यामा अल्झिएको सम्बन्धको परिणामले गर्ने नै छ ।
भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि परराष्ट्रमन्त्री खनाल अहिले चीनको भ्रमणमा छन् । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ ईको निम्तोमा ३१ जेठबाट ३ असारसम्मको भ्रमणमा पुगेका उनले उच्चस्तरीय भेटहरू गर्नुका साथै नेपालमा लगानीसम्बन्धी सम्मेलनमा समेत सहभागिता जनाएका छन् । तर, के वर्तमान राजनीतिक अवस्थामा चिनियाँहरू नेपालमा लगानी गर्न तयार छन् ? यो विषय गम्भीर बनेको छ ।
कुनै पनि देशमा बाह्य लगानी तब मात्र आउँछ जब लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित हुन्छ । मुनाफाको सम्भावना बलियो हुन्छ । लगानीकर्ताहरू सम्मानित हुन्छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा लगानी सुरक्षाको प्रश्न उब्जिएको छ । जसका कारण भारतीय हुन् या चिनियाँ नै किन नहुन् लगानी गर्न उत्साही भएको देखिँदैन ।
भारतका धनाढ्यहरू अडानी र अम्बानीको लगानी नेपाल भित्राउने पहल नभएको होइन । तर, उनीहरू श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र भुटानमा लगानीका लागि तयार भए, नेपालमा भएनन् । अलीबाबा कम्पनीका संस्थापक ज्याक माँ नेपाल आएका थिए सन् २०२३ मा । नेपालको बजारको अवलोकन र सम्भावनाको अध्ययन गरेका थिए । उनी आउँदा लगानीको सम्भावना पनि औँल्याइएको थियो । तर, त्यो सम्भावनामै सीमित भयो । झन् चिनियाँ लगानीकर्ताहरू बिच्किँदै गए ।
जब छिमेकहरू नै नेपालमा लगानी गर्न सहज मानिरहेका छैनन् भने तेस्रो मुलुकबाट उद्योग व्यवसायमा लगानी आउने सम्भावना कमजोर रहन्छ । नेपालमा छिमेकबाट लगानीको अवसर हुँदाहुँदै लगानीको वातावरण बन्न नसक्नुमा दुई देशबीचको सम्बन्धले मापन गर्छ । यसको मूल कारण छिमेकसँगको सम्बन्धलाई सहजीकरण गर्दै आर्थिक प्रगतिमा रूपान्तरण गर्न नसक्नु नै हो ।
नेपाल मामलामा शक्तिराष्ट्रको टकरावको असर नेपालको बजारसम्म पर्दै आएको छ । चीनले विश्वभर आर्थिक संस्थामार्फत् आफ्नो प्रभाव बनाउने रणनीति अनुसार नेपालमा पनि लगानी बढाउँदै गएको थियो । उसले जलविद्युतमा समेत लगानी बढाउन खोजेको थियो । तर, भारतको बजारमा चीन र उसका कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत् या निर्माण गरेको जलविद्युत आयोजनाको विद्युतले प्रवेश नपाउने गरी भारतको संसदबाट नै कानून बनेपछि लगानी रोकिन थाल्यो ।
पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा चीन आक्रामक ढंगले नेपालमा पसेको थियो । उसले कतिपय परियोजनालाई बीआरआई भन्न थालिसकेको थियो । तर, फाष्ट ट्रयाक, सुरुङमार्गलगायत परियोजनामा ढिलाइ र विवादका कारण चीनको नेपालमा बढ्दो लगानीको गतिमा सुस्तता आउन थालिसकेको छ ।
संसदबाट पारित भई कार्यान्वयनमा रहेको अमेरिकी परियोजना एमसीसीले जलविद्युत ट्रान्समिसन लाइनमा बढी केन्द्रित छ । नेपालको जलविद्युत परियोजनासँग सम्बन्धित पूर्वाधारमा अमेरिकी भूमिका यसकारण पनि देखिन्छ । कतिपय शक्तिकेन्द्र लगानीका माध्यमले प्रभाव वृद्धिमा केन्द्रित छँदैछन् प्रतिस्पर्धी देशहरुसँगको शक्ति सन्तुलनमा उत्तिकै रणनीतिक ढंगले लागिपरेका छन् ।
चीनको नेपाल चासो
चीन अमेरिकाको मुख्य प्रतिस्पर्धी मुलुक बनिसकेको छ । तर, व्यापारमा अमेरिकाका लागि चीन उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मुलुक पनि हो । अमेरिकी कम्पनीहरू चीनमा उत्पादनहरू गरिरहेका छन् । चीनसँगको टकराब चलिरहँदा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प गत महिना सी चिनफिङलाई भेट्न बेइजिङ पुगे । त्यसलगत्तै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन पनि पुगे । छिमेकी चीनको बढ्दो शक्ति र विस्तार भएको अर्थतन्त्रले छिमेकी देशहरूमा प्रभाव बनाइरहेको छ ।
नेपालबाट पर्न सक्ने चुनौतीप्रति सतर्क रहेको देखिन्छ चीन । विशेषगरी, तिब्बती शरणार्थी मामला र हिमाली क्षेत्रमा तेस्रो शक्तिको सक्रियताप्रति सजग देखिन्छ । पश्चिमा मुलुकबाट नेपालमा हुने भ्रमणमा तिब्बती मामला जोडिँदा चीन सशङ्कित हुने गरेको छ । जेनजी विद्रोहको कतिपय नेतृत्वकर्ता तिब्बती ओरिजिनल ब्लड टीओबी नामक समूहसँग जोडिएका कारण चिनियाँ दूतावासले चासो व्यक्त गरेको थियो । यसले चीनलाई झस्काएको छ । तर, उसको नेपाल मामलाको रणनीति तत्काल फितलो जस्तो देखिए पनि उसले भविष्यमा चाल्ने कदमप्रति चासो छँदैछ ।
नेपालको भूगोलबाट चीनलाई सुरक्षा मामलामा चुनौती बढ्ने देखेपछि विभिन्न समयमा नाकाहरू नै बन्द गरिदिएको थियो । कोरोना महामारीपछि लामो समय रसुवाको केरुङ र सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका बन्द नै भयो । पछि मात्र केरुङ नाका खुल्यो र केही वर्षपछि तातोपानी खुल्यो ।
उत्तरी नाका सञ्चालनमा यति मिहेनत गर्नुपरेको यथार्थलाई दृष्टिगत गर्दा केपी शर्मा ओलीको पालामा विगतमा भएको पारवहन सन्धि कार्यान्वयनमा आउन सकेन । यो मात्र भारतलाई गिज्याउन तयार गरिएको कार्डमा सीमित भयो । चीनसँग निकै करिब हुन कनेक्टिभिटी बढाउने प्रयास जटिल हिमाली भूगोल चुनौती बन्यो । त्योसँगै चीनबाट रेल ल्याउने सपना र नारा पत्याउन कठिन हुने भयो अहिले ।
चीनको भिक्ट्री डेमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत सहभागी भएको केही दिनमै जेनजी विद्रोह भएको थियो । चीनसँग विशेष सम्बन्ध राखेकाहरू सत्ता छाड्न बाध्य हुनुप¥यो । उक्त घटनापछि चीनमा पुराना दलका नेताहरूको बाक्लो आवतजावत निकै पातलिएको छ अहिले ।
अब नयाँ उदाएका दलहरूसँग सम्बन्ध बनाएर जानुपर्ने वाध्यात्मक अवस्थामा छ चीन । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको भ्रमण लामो अन्तरालपछि मन्त्रीस्तरीय भ्रमण हो यो । उनले चीनको चासो बुझ्ने र नयाँ सरकारप्रति चीनको आशंका मेट्ने मुख्य उद्देश्य राखेको देखिन्छ । शक्तिमा जो छ उसैसँग सम्बन्ध बनाएर बढ्ने चिनियाँ रणनीति विश्वभर चलिरहेको देखिन्छ । जतिसुकै टाढा भएपनि सत्तामा आएपछि शक्तिराष्ट्रहरुले सम्बन्ध त बनाइहाल्छन् । नयाँ सरकारसँग पनि चीनले बनाइरहेको देखिन्छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा नै निम्तो गरिएका बालेन्द्र साहले तय भइसकेको भ्रमण रद्द गरेका थिए त्यतिबेला । उनले लिपुलेक मार्गमा चिनियाँ संलग्नतालाई कारण बनाएका थिए । त्यसपछि चिनियाँ नयाँ वर्ष ठमेलमा मनाउने अनुमति पनि दिएनन् । चीनप्रति बालेन सकारात्मक छैनन् भन्ने सन्देश गएको छ । यी मामलामा चीनलाई आश्वस्त पार्न परराष्ट्रमन्त्री खनालका सामु चुनौती छन् ।
शक्तिराष्ट्रको टकरावले चुनौती
नेपालमा सरकार बन्ने र ढल्ने घटना यति छिटो हुने गरेको छ कि कुनै पनि सरकार पूरा कार्यकाल टिकेको छैन । यसमा शक्तिराष्ट्रको टकराब र स्वार्थ उत्तिकै लुकेको छ । कहिले छिमेकीहरूको टकराब त कहिले तेस्रो शक्तिको स्वार्थले सत्ता पल्टने र राजनीतिक अस्थिरताहरू देखिने गरेको छ ।
भारत र चीनको नेपाल मामलामा आ आफ्नै स्वार्थ छ । उनीहरू कुनै न कुनै रूपमा प्रभाव बढाउन रणनीतिक तवरले लागेका छन् । सैन्य र आर्थिक दुवै दृष्टिले बलियो बन्दै गरेका चीन र भारतलाई चुनौती थप्न अमेरिकासहित पश्चिमा देशको भूमिका विभिन्न शैलीमा देखिन्छ ।
चीन र भारतलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने रणनीति अन्तर्गत विभिन्न घटना परिघटनाहरू नेपालमा भइरहन्छन् । यस्ता घटनाहरू नेपालको हितमा नै हुन्छन् भन्ने छैन । शक्तिशाली बन्दै गएका छिमेकहरूलाई नेपालको भूमि भएर चुनौती दिने तेस्रो शक्तिको भूमिका बेलाबखत खतरनाक हुनसक्छ । यो नेपालको सार्वभौमका लागि मात्र नभई आर्थिक उन्नतिका लागि पनि चुनौती बन्न सक्छ । यसकारण चीन र भारतलाई सन्तुलनमा राखेर बढ्नुमै नेपालको हित हुन्छ ।
भारतसँग त सबैभन्दा ठूलो व्यापार मात्र हुँदैन साझा संस्कृतिको अभ्यास चलिरहेको छ । छिमेकी चीनसँग व्यापार बढ्दो छ । सुरक्षा मामला उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ यी दुई देशको सम्बन्धमा । यसकारण यी दुई देशसँगको सम्बन्धको संवेदनशीलता मनन गरेर बढ्दा अप्ठ्याराहरू आउलान् तर दुर्घटना भने हुँदैन । भारत र चीनसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाएर राष्ट्रलाई केन्द्रमा राख्ने सरकारबाट मात्र नेपालको हित हुन्छ ।
तर, राजनीतिक अस्थिरताका कारण सत्तामा भइरहने फेरबदल र सरकारको व्यवहारले चीनलाई मात्र होइन, भारतलाई पनि झस्काइरहेको छ । त्यसैले नीति जे भए पनि व्यवहारमा छिमेकीहरूसँग सन्तुलन ल्याउन सकिएन भने दुई देशबीच हुने भ्रमणहरू औपचारिकतामा सीमित हुन्छन्, परिणाममा देखिँदैन । अहिले नेपालमा भइरहेको ध्रुवसत्य यही नै हो ।
