काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता डा.नारायणदत्त कँडेलको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर तीन वटा रिट सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । अधिवक्ताहरू माधवकुमार बस्नेत, दीपकराज जोशीसहित ४ जना र शिराज बरालसहितले महान्यायाधिवक्ताको योग्यता माथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरेको रिट प्रधानन्यायाधीश डा। मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकीएको हो ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । सरकारको तर्फबाट लिखित जवाफ पेस भएसँगै अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको हो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले महान्यायाधिवक्ता कँडेललाई २०८२ चैत २२ गते महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेका थिए । नियुक्तिसँगै रिट निवेदकहरूले महान्यायाधिवक्ता कँडेलको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गरेका हुन् ।
निवेदकहरूले डा। नारायणदत्त कँडेलको योग्यता नेपालको संविधानको धारा १५७ (३) र १२९(५) बमोजिम नपुगेको दाबी गरेका छन् । २०८२ चैत २२ गते गरिएको महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति र सोही दिन गराइएको शपथलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ । साथै, मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेल डा। कँडेललाई महान्यायाधिवक्ताको हैसियतमा कुनै काम नगर्नुरनगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ ।
लामो समय बेलायत बसेर फर्किएका कँडेलसँग १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको योग्यता नभएको रिटमा दाबी गरिएको छ । संविधानले तोकेको योग्यता नभएको र स्वार्थ–द्वन्द्वको अवस्था पनि विद्यमान रहेकोले उक्त पदमा काम गर्न दिँदा संविधानको उल्लङ्घन हुने रिट निवेदनमा जिकिर गरेका छन् ।
धारा १५७ (३)मा महान्यायाधिवक्ता हुन सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरहको योग्यता हुनुपर्ने उल्लेख छ । संविधानको धारा १२९ (५) मा ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको योग्यता तोकिएको छ ।
