यो दशैं हो कि दशा ? दशैं नजिकिएसँगै टीका, जमरा र नयाँ लुगाको तयारीमा जुटेका नेपालीलाई भान्सादेखि यात्रासम्मै महँगीले च्याप्दै छ । तेल, मासु, तरकारी, फलफूलदेखि कपडासम्मको भाउ बढेको छ भने खाना पकाउने ग्यासकै आपूर्ति असहज बन्दा भान्साको उकुसमुकुस झनै बढाएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले एक वर्षमै साढे तीन गुणाले बढेको महँगी देखाउँदा, घिउ–तेलदेखि तरकारीसम्म र गाडीभाडादेखि नयाँ कपडासम्म हरेक कुराले उपभोक्ताको ढाड सेकेको छ । बजारमा सामान त होला, तर के त्यो किन्ने शक्ति आम नेपालीसँग छ त ? यसपालिको दशैं, उल्लासको चाड बन्छ कि महँगीको भारी ? आजको अङ्कमा हामी दशैँ कसरी दशा बन्दै छ भन्ने विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ । यसका साथै, स्थानीय सरकार किन भ्रष्टाचारमा डुब्यो ? पाँच अर्बको बिलिङ टेन्डरमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’, कुमारी बैंकको लाज छोप्ने लाभांश र अब एनआईसी एसियामा नयाँ सीईओबारे पनि विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत गर्नेछौँ ।
यस वर्षको दशैंमा नेपाली उपभोक्ताले टीका, जमरा र नयाँ लुगासँगै अचाक्ली महँगीको भारी पनि बोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । बजारमा खाद्यान्नदेखि लत्ताकपडासम्मको अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि र खाना पकाउने ग्यासको आपूर्तिमा देखिएको असहजताले यस पटकको चाडपर्व निकै खर्चिलो बन्ने निश्चित छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो महिना साउनको तथ्यांकअनुसार वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.९६ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति १.६८ प्रतिशत मात्र थियो । एक वर्षको अन्तरालमै महँगी करिब साढे तीन गुणाले बढ्नुले सामान्य मूल्यवृद्धिको सीमा नाघेर उपभोक्ताको बजेटमा गम्भीर चाप परेको स्पष्ट हुन्छ ।
दशैंमा अत्यधिक खपत हुने खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्य आकासिएको छ । यस समूहमा समग्र मुद्रास्फीति ६.७७ प्रतिशत छ । विशेषगरी भान्सामा नभई नहुने घिउ तथा तेलको मूल्य सर्वाधिक १५.६२ प्रतिशतले बढेको छ । यसैगरी, फलफूल १५.३९ प्रतिशत, माछा तथा मासु ८.६५ प्रतिशत, तरकारी ६.९० प्रतिशत र मरमसला ४.८० प्रतिशतले महँगिएका छन् । दशैंमा सहरबाट गाउँ फर्किनेहरूको ठूलो चाप हुने समयमै यातायात खर्च १३.१७ प्रतिशतले बढेको छ । यसले पारिवारिक बजेटलाई प्रत्यक्ष असर गरेको छ । साथै, मदिरा ७.२० प्रतिशत, कपडा तथा जुत्ताचप्पल ५.५२ प्रतिशत र सुर्तीजन्य पदार्थ ४.९७ प्रतिशतले महँगिएका छन् ।
यस महँगीको बीचमा एलपी ग्यासको आपूर्तिमा देखिएको असहजताले उपभोक्ताको चिन्ता थपेको छ । ग्यासको अभावले मूल्य मात्र होइन, समय र वैकल्पिक इन्धनको अतिरिक्त खर्चसमेत बढाएको छ ।
दशैं अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र व्यापार बढ्ने अवसर भए पनि उपभोक्ताको आम्दानी सोही गतिमा नबढ्ने तर मूल्य बढ्दै जाने हो भने नियमित खर्च कटौती गरेर चाडपर्व धान्नुपर्ने अवस्था आउँछ । तसर्थ, सरकारले बजार अनुगमनलाई प्रशासनिक औपचारिकतामा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन। बजारमा कृत्रिम अभाव र कालोबजारी रोक्दै वस्तु तथा ग्यासको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक छ। प्रभावकारी कदम नचालिए यस वर्ष उपभोक्ताले मीठो परिकारसँगै महँगीको बिल पनि उपहारका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेछ ।
अब चर्चा गरौँ, स्थानीय सरकारको भ्रष्टचारबारे । नागरिकको घरदैलोको सरकार भनेर चिनिने स्थानीय तह, विकासको खानी बन्दैछन् कि भ्रष्टाचारको अखडा ? अख्तियारको पछिल्लो प्रतिवेदनले यही गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । अख्तियारमा परेका कुल उजुरीमध्ये झन्डै आधा अर्थात् झन्डै ५० प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहकै छन् । कानुन मिचेर मनपरी खर्च गर्ने, नजिककालाई अनुदान बाँड्ने र महालेखाले औँल्याएको अर्बौंको बेरुजुले स्थानीय सरकारको सुशासनमाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । के संघीयताको अभ्यास भनेको सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँ–गाउँसम्म पु¥याउनु मात्रै हो त ?
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि नागरिकको सबैभन्दा नजिकको मानिने स्थानीय सरकार नै सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग र अनियमितताको प्रमुख केन्द्र बनेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष असोज १ गते बुझाइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३६औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा कायम कुल ४० हजार ८४२ उजुरीमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अर्थात् ४९.०३ प्रतिशत २० हजार २५ उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । यस्तै, संघसँग सम्बन्धित १५ हजार ५१२ (३७.९८ प्रतिशत) र प्रदेशसँग सम्बन्धित ५ हजार ३०५ (१२.९९ प्रतिशत) उजुरी परेका छन् ।
स्थानीय तहका उजुरीमध्ये मधेस प्रदेशका स्थानीय तहका मात्रै ७ हजार ३७० (३६.८० प्रतिशत) र गण्डकीका १ हजार ४०६ (७.०२ प्रतिशत) रहेका छन् । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी र जनप्रतिनिधि दुवैमा भ्रष्टाचार बढेको छ । सभाबाट बजेट स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत शीर्षकबाहिर खर्च गर्ने, कानुनविपरीत आफूनिकट व्यक्ति वा संस्थालाई कोषबाट आर्थिक सहायता बाँड्ने र अधिकार क्षेत्रबाहिर कर लगाउनेजस्ता मनपरी व्यवहार देखिएका छन् ।
अख्तियारमा परेका उजुरीहरू अनुसन्धान र अदालतको निर्णय अघि आरोप मात्र हुने भएकाले सबैलाई स्वतः भ्रष्टाचार प्रमाणित मान्न मिल्दैन । तर, यसले प्रणालीगत कमजोरीलाई स्पष्ट पारेकाले सरकार र अख्तियारले उजुरीको संख्या घटाउनुका साथै बारम्बार दोहोरिने अनियमितता रोक्न, कानुनी कारबाही चुस्त बनाउन र पद्धति सुधार गर्न आवश्यक देखिएको छ ।
आजको अर्को विषय छ– पाँच अर्बको बिलिङ टेन्डरमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’बारे । प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाब र हतार–हतारमा आह्वान गरिएको नेपाल टेलिकमको चार अर्बको बिलिङ प्रणाली खरिद, सेवा सुधारका लागि हो कि निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउने ’सेटिङ’ ? विवादित सर्तहरू नटुंग्याई र रिभ्यु कमिटीको प्रतिवेदन थन्क्याएर निकालिएको यो टेन्डरले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि नै ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । सञ्चारमन्त्री र टेलिकमको उच्च नेतृत्वबीचको खिचातानी, ’स्वार्थको द्वन्द्व’को बहस र अमुक विदेशी कम्पनीलाई पोस्ने भित्री दाउपेचका बिच सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशसमेत ओझेलमा पारिएको छ । कानुन मिचेर र नियम छलेर अघि बढाइएको यो चार अर्बको खेलले टेलिकमलाई पार लगाउला कि झन् ठूलो भ्रष्टाचारको दलदलमा धकेल्ला ?
नेपाल टेलिकमको भ्याटसहित करिब चार अर्ब रुपैयाँ लागतको नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रिया फेरि विवादमा परेको छ । टेन्डरसम्बन्धी मापदण्ड र कागजातको समीक्षा गर्न गठित रिभ्यु कमिटीको प्रतिवेदनमाथि उच्च व्यवस्थापनले आवश्यक निर्णयसमेत नगर्दै बोलपत्र आह्वान गरेपछि विवाद सिर्जना भएको हो । लामो समयदेखि थन्किएको खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट दबाब आएपछि व्यवस्थापनले हतारमा कात्तिक १३ गतेसम्मको म्याद र नौ करोड रुपैयाँ बिड सेक्युरिटी तोकेर सूचना प्रकाशित गरेको छ । विवादित विषयहरूलाई पूर्ण रूपमा नटुंग्याई सूचना निकालिएकाले पछि सम्भावित भेन्डरको अनुकूल हुने गरी स्पेसिफिकेसन संशोधन हुने र यसले खरिद प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउने जोखिम बढेको छ ।
यस खरिद प्रक्रियामा मुख्यतः दुई वटा प्राविधिक तथा कानुनी प्रावधानमा गम्भीर असहमति कायमै छ । पहिलो, गार्टनरमा सूचीकृत भेन्डरलाई मात्र प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउने शर्त राख्ने कि प्रतिस्पर्धा फराकिलो बनाउन उक्त शर्त हटाउने भन्ने विषयमा विवाद छ । दोस्रो, टेलिकमको प्रतिस्पर्धी कम्पनी एनसेललाई सेवा दिइरहेको ह्वेलक्लाउडलाई ’स्वार्थको द्वन्द्व’का आधारमा अयोग्य बनाउने वा नबनाउने भन्नेमा मत विभाजन भएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले बिलिङ खरिद प्रक्रियालाई स्वार्थको द्वन्द्वबाट टाढा राख्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको सन्दर्भलाई पनि टेलिकमभित्र गम्भीरताका साथ उठाइएको छ ।
यस खरिदको पृष्ठभूमि हेर्दा टेलिकमले २०८१ चैत ५ मा आह्वान गरेको टेन्डरमा ह्वेलक्लाउड र ह्वावे सहभागी भएका थिए । २०८२ भदौ १५ मा ह्वेलक्लाउडलाई प्राविधिक रूपमा अयोग्य ठहराउँदै ह्वावे मात्र योग्य भएको सूचना सार्वजनिक गरिए पनि देशको फेरिएको राजनीतिक परिस्थितिका कारण प्रक्रिया रोकिएको थियो । पछि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले पूर्वसचिव मणिराम गेलालको संयोजकत्वमा गठन गरेको सात सदस्यीय अध्ययन समितिले निश्चित कम्पनीलाई लक्षित गरी स्पेसिफिकेसन तय गरिएको र सार्वजनिक खरिद कानुनसँग बाझिने अभ्यास भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।
अब कुरा गरौँ– कुमारी बैंकको लाज छोप्ने लाभांशबारे ! विशाल पुँजी, तर प्रतिफलका नाममा जम्मा २ प्रतिशत ! तीन वर्षको खडेरीपछि कुमारी बैंकले सेयरधनीलाई दिएको यो लाभांश उपहार हो कि व्यङ्ग्य ? २६ अर्बभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको बैंकले चाडबाडको मुखमा फालेको यो नाममात्रको प्रतिफलले लगानीकर्ताको चित्त बुझाउला कि असन्तुष्टि झन् भड्काउला ? के सञ्चालक समितिले औपचारिकता निभाउन मात्रै फालेको यो नगण्य लाभांशले लगानीकर्तामाझ गुम्दै गएको विश्वास जोगाउन सक्ला ?
तीन वर्षसम्म सेयरधनीलाई कुनै पनि प्रतिफलको मुख देखाउन नसकेको कुमारी बैंकले अन्ततः चौथो वर्षमा आएर लाभांश घोषणा गरेको छ । एनसीसी बैंकसँगको मर्जरपछि लगातार तीन वर्षसम्म लाभांश वितरण गर्न नसकेको यस बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वित्तीय विवरण पारित गर्दै सेयरधनीका लागि लाभांशको प्रस्ताव अघि सारेको हो ।
बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउने र त्यसपछि आगामी साधारणसभाबाट पारित गराएर वितरण गर्ने गरी कुल २.१०५३ प्रतिशत (करसहित) नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । तर, यसपटक बोनस सेयर भने पूर्ण रूपमा प्रस्ताव गरिएको छैन ।
अहिले कुमारी बैंकको चुक्ता पुँजी २६ अर्ब २२ करोड ५८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । यति विशाल पुँजीको आकार र ठूलो व्यावसायिक दायरा बोकेको बैंकले तीन वर्षको लामो प्रतीक्षापछि जम्मा २ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै नगद लाभांश घोषणा गर्नुले बैंकको पुँजी र सेयरधनीले पाउने प्रतिफलबीच ठूलो अन्तर रहेको स्पष्ट देखाउँछ ।
विशेषगरी चाडबाडको मुखमा गरिएको यो घोषणाले वर्षौंदेखि प्रतिफलको पर्खाइमा रहेका सेयरधनीलाई ठोस राहत दिनुको साटो औपचारिकता मात्र पूरा गरेर जिस्काएको जस्तो देखिन्छ । बैंकका सञ्चालक र व्यवस्थापनले लाभांश वितरण गरेको देखाउने चलाखी गरे तापनि लामो समयपछि आएको यो नगण्य प्रतिफलले उत्सवभन्दा बढी असन्तुष्टि सिर्जना गरेको छ ।
तीन वर्षको खडेरीपछि परेको थोरै पानीजस्तै बनेको यो न्यूनतम लाभांश घोषणाले बैंकको लाभांश नीतिमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । विशाल पुँजी भए पनि सोही अनुपातमा प्रतिफल दिन नसक्ने अवस्थालाई उजागर गर्दै यस निर्णयले लगानीकर्ताका बीच थप निराशा र बहस सिर्जना गरेको छ ।
अन्तिममा एनआइसीमा नयाँ सिइओबारे चर्चा गरौँ । अघिल्लो वर्ष अर्बौँ घाटा व्यहोरेको एनआइसी एशिया बैंक नाफामा त फर्कियो, तर के यसले सेयरधनीको खाली हात र लगानीकर्ताको निराशा मेटाउन सक्यो ? सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार १८ करोड नाफा कमाए पनि बैंकको वितरणयोग्य नाफा झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ ऋणात्मक छ, जसका कारण सेयरधनीले यस वर्ष पनि लाभांश नपाउने भएका छन् । नयाँ नेतृत्व आए पनि मुख्य आम्दानी २२ प्रतिशतभन्दा बढीले घट्नु र खराब कर्जा ९ प्रतिशत नाघ्नुले बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य अझै खस्किँदो अवस्थामा रहेको देखाउँछ । के नयाँ व्यवस्थापनले एनआइसी एशियालाई यो संकटको दलदलबाट उकास्न सक्ला त ?
एनआइसी एशिया बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दै सेयरधनीलाई पुनः लाभांश दिन नसक्ने अवस्था दोहोरिएको जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष ३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खुद घाटामा रहेको बैंक यस वर्ष १८ करोड १७ लाख रुपैयाँ नाफामा फर्किए पनि वितरणयोग्य नाफा १४ अर्ब ८६ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रहेकाले लाभांश रोकिएको हो ।
अनुभवी बैंकर सुजित शाक्य नयाँ सीईओ बने पनि बैंकको मूल आम्दानी घटेको छ । खुद ब्याज आम्दानी २२.५६ प्रतिशतले घटेर ७ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ, जुन अघिल्लो वर्ष १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी थियो । यस्तै, खराब कर्जासमेत ८.७४ प्रतिशतबाट बढेर ९.२६ प्रतिशत पुगेको छ ।
त्यस्तै, टायर–वान क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो ६.८७ प्रतिशतबाट घटेर ६.२७ प्रतिशतमा झरेको छ भने समग्र क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो ११.१० प्रतिशत छ । सार्वजनिक वित्तीय विवरणले नयाँ व्यवस्थापनका बाबजुद कर्जाको गुणस्तर, पुँजीगत दबाब र आम्दानी सुधार गरी बैंकलाई गति दिन अझै लामो समय लाग्ने स्पष्ट संकेत गर्छ ।
