काठमाडौं । सरकारले मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका दुई महिनाको निर्णय एकैपटक सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले वैशाख र जेठान बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।
जसमा संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको अवधि थप गर्नेदेखि सरकारी जग्गा छानबिनसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेसम्मका विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू रहेका छन्
सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८२ को कार्यअवधि आगामी २०८३ साल असार मसान्तसम्मका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग), २०५२ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । बैठकले सिन्धुपाल्चोक निवासी रमेशकुमार धिताललाई लेखामान बोर्डको अध्यक्ष पदमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
दक्षिण एशियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग) आवद्ध मुलुकहरूबीच निकासी हुने वस्तुको भन्सारमा पूर्वजानकारी प्राप्त गर्नेसम्बन्धी समझदारी पत्रलाई सरकारले स्वीकृत गरेको छ । उक्त दस्ताबेजमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाले प्रयोग गरेको वन क्षेत्रको जग्गावापत उपलब्ध गराउनुपर्ने सट्टाभर्ना जग्गाको समयसीमा थप गर्न बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
नेपाली सेनातर्फ एकजना सहायक रथीलाई उपरथी दर्जामा बढुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसका साथै, अवकाश हुनुपूर्व एकजना महासेनानीलाई सहायक रथी र एकजना सहायक रथीलाई उपरथी दर्जामा मानार्थ बढुवा गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
