यतिबेला फुटबलको महाकुम्भ फिफा विश्वकपको रौनकले सिंगो संसारलाई नै छोपेको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि चिया पसलसम्म, कार्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म एउटै चर्चा छ– कसले जित्ला विश्वकप ? कसको सपना टुट्ला ? र, कसले इतिहास रच्ला ?
विश्वभरका टेलिभिजन स्टुडियोहरू विश्लेषणले भरिएका छन्, पत्रिकाहरूले स्टार खेलाडीका कथाहरूलाई मुख्य समाचार बनाएका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्रोल र बहसले तातिएको छ । विज्ञापन बजारमा इन्फ्लुएन्सरहरूलाई भ्याइनभ्याइ छ । समग्रमा, यतिबेला दुनियाँ फुटबलको उत्सवमा डुबेको छ ।
विश्व नै फुटबलको यो उत्सवमा रमाइरहँदा नेपाली फुटबल भने कतै हराइरहेको छ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले प्रतियोगिताहरू आयोजना गरेर खेलाडीलाई मैदानमा उतार्नुपर्ने हो, तर विडम्बना के छ भने एन्फा आफैँ मैदानमा उत्रिएर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) सँग मैदानबाहिरै भिडिरहेको छ ।
नेपाली फुटबल अहिले उत्सवमा होइन, अस्तित्वको चरम संकटमा छ । विश्वकपको रौनकमा नेपालीहरू आफ्नै फुटबलको ‘अन्त्येष्टि’ हेर्न विवश छन् । विश्व फुटबल मैदानमा खेलिरहेको छ, नेपालमा भने फुटबल मैदानभन्दा बाहिर खेलिँदै छ । खेलाडीले खेल्नुपर्ने ठाउँमा प्रशासकहरू भिडिरहेका छन् भने प्रतियोगिता आयोजना गर्नुपर्ने संस्थाहरू एकअर्कालाई निषेध र प्रतिबन्धको ‘रेड कार्ड’ देखाइरहेका छन् । गोलपोस्टतिर बल जानुपर्ने ठाउँमा अहिले आरोप–प्रत्यारोपका प्रहार भइरहेका छन् ।
एन्फा र राखेपबीचको शक्ति संघर्षले नेपाली फुटबललाई बन्धक बनाएको छ । एउटा पक्ष खेलकुद ऐनको पालनाको कुरा गर्छ, अर्को पक्ष फिफा र एएफसीको स्वायत्तताको सिद्धान्त देखाउँछ । खेलकुद ऐन मान्ने कि नमान्ने अथवा एन्फा सञ्चालनका लागि खर्च दिने फिफा र एएफसीलाई मात्र रिझाउने भन्ने जुँगाको लडाइँले आज नेपालमा फुटबल थलिएको छ ।
विडम्बना त के छ भने, सारा नेपालीलाई रमिता देखाएर आफूहरू चाहिँ विश्वकपको रौनक हेर्न विदेश उड्न लागेका एन्फा नेतृत्वलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै फर्काइनु पर्यो । एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ र महासचिव किरण राईलाई अध्यागमन अधिकारीहरुले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काइदिए । यो घटना आफैँमा नेपाली फुटबल प्रशासनको वर्तमान र कुरुप चित्र हो, जहाँ व्यवस्थापनभन्दा विवाद ठूलो र विकासभन्दा राजनीति भारी बनेको छ ।
एन्फा र राखेपको यो द्वन्द्वमा सबैभन्दा धेरै क्षति न अध्यक्षलाई भएको छ, न पदाधिकारीलाई, न त कुनै राजनीतिक शक्तिलाई नै । यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य नितान्त खेललाई आफ्नो जीवन सुम्पेका खेलाडी र यसमा करोडौँ लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूले चुकाइरहेका छन् । उनीहरूको भविष्य अहिले भिरको डिलमा पुगेको छ र लिगेसी मात्र होइन, लगानी नै सखाप हुने डर पैदा भएको छ ।
शहीद स्मारक लिग नभएर वर्षौँदेखि बेरोजगार भएका खेलाडीहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका छन् । आफ्नो उमेर, जवानी र रगत–पसिना खेल मैदानमा बगाएका खेलाडीहरूको रोजीरोटी खोसिएको छ । केही खेलाडी खाडी भासिन बाध्य छन् । केही गाउँमा टोले प्रतियोगिता खलेर बस्न बाध्य छन् । नेपालको पहिलो र एकमात्र आधिकारिक फ्रेन्चाइज फुटबल नेपाल सुपर लिग हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कसैलाई थाहा छैन ।
स्वयंसेवाको मुकुन्डो लगाएर फुटबल संस्थामा छिरेका मतियारहरूले यसलाई ‘कमाउधन्दा’ बनाएपछि आज क्लब र ठूला लगानीकर्ताहरू आजित भइसकेका छन् । फुटबलको रक्षा र विकास गर्नु जसको पहिलो धर्म हुनुपर्ने हो, उनीहरू नै खेलको घाँटी रेट्न उद्यत छन् ।
केही समयअघि राष्ट्रिय महिला टोलीकी पूर्वकप्तान एन्जिला तुम्बाप्पो सुब्बा र फरवार्ड रेखा पौडेलले सार्वजनिक रूपमा आक्रोश पोख्दै आफूहरू खेल खेल्न चाहेको तर राजनीतिको मोहरा बन्न नचाहेको बताएका थिए । त्यो प्रश्न आज पनि उस्तै सान्दर्भिक छ । लिग नहुँदा खेलाडीहरू बेरोजगार छन्, राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू अनिश्चित छन्, क्लबहरू लगानी डुब्ने चिन्तामा छन् र प्रशिक्षकहरू अवसरको प्रतीक्षामा छन् ।
युवा खेलाडीहरू सपनाभन्दा बढी निराशा बोकेर हिँडिरहेका छन् । नेपाली फुटबल आइसियू मा छ, तर एन्फा र राखेपको लडाइँ अझै सकिएको छैन । फुटबल सुधार्ने एजेन्डा कसैसँग छैन, तर पदको भोक सबैमा प्रस्ट देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारको प्राथमिकतामा खेलकुद पर्ने अपेक्षा थियो, तर यो सरकारले पनि खेलकुद क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको देखिन्छ ।
अहिले उठिरहेको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भनेको सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध हो । यदि यो विवाद समयमै समाधान भएन र फिफाले हस्तक्षेप ग¥यो भने नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूबाट बाहिरिन सक्छ । फिफा र एएफसीबाट आउने आर्थिक सहायता तथा विकास परियोजनाहरू रोकिन सक्छन्, जसको भार अहिलेको कमजोर नेपाली फुटबलले थेग्नै सक्दैन ।
फुटबल विकास गर्न वर्षौँ लाग्छ, तर यसलाई ध्वस्त बनाउन केही गलत निर्णयहरू नै पर्याप्त हुन्छन् । खेल धराशायी बन्दै गएपछि स्पोन्सरहरूले समेत बजेट कटौती गर्न थालेका छन् । सबै पक्ष आफ्नो कर्तव्यबाट च्यूत हुँदै जाँदा नेपाली फुटबलको वर्तमान संकटको मूल कारण फुटबलभन्दा ठूलो बनाइएको अहम् बन्न पुगेको छ । एन्फा आफ्नो अडानबाट पछि हट्न चाहँदैन, राखेप आफ्नो अधिकार छाड्न तयार छैन । सबैसँग आफ्नै तर्क छ, तर फुटबलको पक्षमा बोल्ने वास्तविक आवाज भने छैन ।
विश्वकपले संसारलाई एउटा कुरा सिकाइरहेको छ । सफल फुटबल प्रशासन, दीर्घकालीन योजना र साझा लक्ष्यबिना कुनै पनि राष्ट्र खेलमा अघि बढ्न सक्दैन । नेपालमा भने खेलभन्दा पद र विकासभन्दा राजनीतिक शक्ति संघर्ष महत्वपूर्ण बनेको छ ।
यदि, यही अवस्था रहिरह्यो भने विश्वकप हेरेर हुर्किरहेको नयाँ पुस्ताले एक दिन एउटा कटु प्रश्न सोध्नेछ कि संसार फुटबल खेलिरहँदा नेपाल किन फुटबलको राजनीति खेलिरहेको थियो ? त्यो प्रश्नको उत्तर दिन आजका जिम्मेवार निकायहरू तयार हुनुपर्छ । किनभने, फुटबल कुनै संस्था, व्यक्ति वा समूहको पेवा होइन, यो त लाखौँ समर्थकको सपना हो र सपनालाई जोगाउने जिम्मेवारी कुर्सीको लडाइँभन्दा धेरै माथि हुन्छ ।
फुटबललाई यो दलदलबाट निकाल्न अब ‘मेरो र तेरो’को राजनीति त्यागेर एउटा साझा, कठोर र राष्ट्रिय समन्वयको खाँचो छ । नत्र विश्वकप टिभीको स्क्रिनमै सीमित हुनेछ । र, नेपाली फुटबल सदाका लागि इतिहासको पानामा बिलाउनेछ ।
