काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोगले राहदानी छपाई प्रकरणमा अनुसन्धान पूरा गरेर सोमबार पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री राणासहित १६ जना व्यक्ति र २ कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको विशेष अदालतको सूचना अधिकारी पार्वती हितानीले जानकारी दिए ।
अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनिल केसी, लेखा अधिकृत तुलसी आचार्य, निर्देशक शत्रुधन शर्मा पोखरेल र रविन्द्र राजभण्डारी, उपसचिवहरू राजाराम दाहाल, भेष प्रसाद भुर्तेल, पुस्कर नेपाल, अधिकृत सोमेश थापा, आईटी अधिकृत विपिन प्रसाईं, नेपाली सहजकर्ता सिद्धार्थ थापा र मणिन्द्रराज मल्ल लगायत १६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले अनुसन्धानमा राहदानी प्रकरणमा करिब ८ अर्ब हिनामिना भएको निष्कर्ष निकालेको छ । राहदानी विभागले २०८१ मङ्सिरमा पाँच वर्षका लागी ६४ लाख थान नयाँ विद्युतीय राहदानी आपूर्ति र त्यसको प्रणाली व्यवस्थापन गर्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।
बोलपत्र मूल्याङ्कनको लागी तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजुले २०८१ फागुन ९ मा विभागका महानिर्देशक अर्यालको नेतृत्वमा बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति गठन गरेकी थिइन् । त्यही मितिमा विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक केसीको नेतृत्वमा प्राविधिक कर्मचारी रहने गरी उपसमिति गठन गरिएको थियो । दुवै समितिले आरजुले भने अनुसारका कम्पनीको नाममा ठेक्का स्वीकृत गरेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतको भनाई छ ।
छपाइको ठेक्का जर्मन कम्पनी भेरिडोस र मुल्हबाउरले लिएका थिए । मुल्हबाउरले १ अर्ब ५५ करोडको प्याकेज र भेरिडोसले ६ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का पाएका थिए । भेरिडोसका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा र मुल्हबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्ल हुन् ।
