काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की अमेरिका जानुपूर्व ठूलो संख्यामा लेखापालको सरुवा तयारी भएको स्रोतले बताएको छ । यही असारको २० गते अमेरिका जान लागेका आइजपी कार्कीले ठूलो संख्यामा लेखापालको सरुवा गर्ने तयारी गरेका छन्् । सरुवा नजिकिदै जाँदा संगठनभित्र आकर्षक कार्यालयमा पोस्टिङका लागि दौडधूप, पहुँच र आन्तरिक लबिङ तीव्र बनाएको भएपनि लेखापालहरुले लविङ गर्ने जरो भेटाएका छैनन ।
रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य दीपक बोहोरा, राजीव खत्रीलाई चिन्नेहरुले केही ठाउँ मागिरहेका छन् भने केहीले चिनेजानेका सञ्चारकर्मीहरुलाई भूलभूलैयामा पारिरहेको स्रोतको दावी छ ।
यद्यपि, सरुवा सूची यसअघिकै मापदण्डअनुसार तयार भइसकेको र आईजीपी कार्कीको अन्तिम स्वीकृति हुन बाँकी रहेको छ । यस वर्ष विगतको तुलनामा राजनीतिक हस्तक्षेप कम देखिएकाले आइजपी कार्की नै यो सरुवामा हावी हुने भएका छन् ।
केही लेखापालहरु एआइजी मनोज केसीमार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयसम्म पुगेको बताइन्छ । तर मनोज केसीले पठाएको र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका सुवास शर्मालाई सोर्स लगाएको थाहा पाएपछि कार्कीले संगठनभित्रकै प्रभाव, पहुँच र शक्ति केन्द्रको चलखेल पनि निस्तेज पार्न खोजिरहेका छन् । यसपछि यो सरुवा प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र मापदण्डअनुसार हुने वा नहुने भन्ने प्रश्न प्रहरी संगठनभित्रै चर्चा हुन थालेको छ ।
यसअघि लेखापालहरुलाई २८ वर्ष सेवा पूरा गरेपछि मात्र लेखा समूहबाट अलग गर्ने अभ्यास रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि २७ वर्षमै हटाउने तयारी गरिएको छ । स्रोतका अनुसार यस परिवर्तनको स्पष्ट नीतिगत तयारी भैरहेको छ । यदि लेखा समूहमा २७ वर्षभन्दा बढी बस्न नपाइने हो भने त्यही अनुभव बोकेका कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुख वा अन्य जिम्मेवार नेतृत्वदायी भूमिकामा अवसर किन नदिने ? उनीहरूको तर्क छ, एउटातर्फ अनुभवका आधारमा हटाउने र अर्कोतर्फ नेतृत्वको अवसरसमेत नदिने नीति न्यायोचित देखिँदैन ।
आर्थिक प्रशाससम्बन्धी तामिल लिएर प्रहरी कर्मचारीलाई लेखा अधिकृत तथा लेखापाल र सहायक लेखापालको रुपमा खटाउने गरिन्छ । प्रहरीका बजेट चल्ने युनिटहरुमा ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ गरी चार वर्गमा विभाजन गरेर लेखापालहरुको सरुवा गर्ने गरिएको छ । लेखापालको रुपमा प्रहरी निरीक्षक, बरिष्ठ सई, सई र असई दर्जासम्मका कर्मचारी खटिँदै आएका छन् ।
प्रहरी कार्यालयका लागि वर्षभरिमा चाहिने बजेट एकमुष्ट आउने भएकाले प्रहरीमा लेखापाल निकै आकर्षक मानिन्छ । विभिन्न भ्रमण तथा दैनिक भ्रमणभत्ता, रासनभत्ता, तलबलगायतका लागि आएका बजेट खर्च लेखापालमार्फत हुने भएपछि लेखापालको तालिम गर्न समेत चलखेल हुने गर्छ । खासगरी ठूला बजेट चल्ने युनिट तथा ‘क’ वर्गका कार्यालयमा जान चर्को प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ ।
तालिम लिनेदेखि सरुवासम्म चलखेल हुुने क्रम बढेको भन्दै उपेन्द्रकान्त अर्याल आईजी हुँदा नेपाल प्रहरीको पोलिसी कोअर्डिनेसन कमिटी (पीसीसी) बाट सुरुमा आठ वर्षे नीति ल्याइएको थियो । पछिल्लो समय प्रहरी कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड २०७९ संशोधन गरेर आठ वर्षसम्म लेखापाल बन्नसक्ने व्यवस्थालाई ६ वर्षमा झारियो ।
गत वर्षबाट भने सहायक लेखापालको हकमा १० वर्ष र लेखा अधिकृत तथा लेखापालको हकमा ६ वर्ष बनाइयो । लेखापालको तालिम लिएका असई सहायक लेखापाल भएर १० वर्षसम्म काम गर्न पाउँछन् । सई वा इन्सपेक्टरले लेखा अधिकृत र लेखापालका रुपमा ६ वर्षसम्म काम गर्न पाउँछन् । एक पटक आर्थिक अनियमितता गरेको भेटिएमा पुनः लेखाको जिम्मेवारी नदिने मापदण्ड छ ।
‘क’ र ‘ख’ वर्गमा लेखापाल भएर बसिसकेको मान्छे पुनः दोहो¥याएर ‘क’ र ‘ख’ मा बस्न नपाउने व्यवस्था छ भने ‘ग’ र ‘घ’ मा बसेर काम गरेकाहरुलाई ‘क’ र ‘ख’ मा सरुवाका लागि प्राथमिकता दिइने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । तर पहुँच हुनैहरु सधैं ‘क’ र ‘ख’ मा बस्ने गरेको गुनासो प्रहरीमा छ । तर ठूलो बजेट चल्ने ठाउँमा जान अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र शक्तिकेन्द्र धाउने क्रम रोकिएको छैन । यतिसम्म चलखेल भयो कि २०७८ सालमा लेखापाल सरुवा नै रोकियो । त्यसबेला आईजी शैलेश थापा क्षेत्री थिए भने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण थिए ।
चलखेल नरोकिने देखिएपछि प्रहरी हेडक्वाटरले लेखापाल सरुवाका लागि नयाँ कार्यविधि बनाएको थियो तत्कालिन प्रशासन विभागमा रहेका डीआईजी केदार ढकालको संयोकत्वमा ३ सदस्यीय समिति बनाएर मापदण्ड बनाएको थियो । अहिले पनि त्यही मापदण्डकै आधारमा सरुवा हुने बताइएको छ ।
