काठमाडौं । सरकारले पूर्वमन्त्री दीपक खड्कामाथि एकपछि अर्को मुद्दाको तयारी गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धानमा तानिएका पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस नेता खड्कामाथि राजस्व छली र भ्रष्टाचार आरोपका दुई छुट्टाछुट्टै विषयमा अनुसन्धान गरी ‘एक्सप्रेसवे’मा मुद्दाको तयारी गरेको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले खड्कामाथि भ्रष्टाचारसम्बन्धी विस्तृत अनुसन्धान गर्न अख्तिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राजस्वसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न राजस्व अनुसन्धान विभाग विभागलाई दुई महिना अघि पठाएको पत्र अनुसार उनीमाथि मुद्दाको तयारी भएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।
यसअघि विभागले पक्राउ खड्कालाई राजस्व छलीमा पनि थप अनुसन्धान गर्ने गरी राजस्व अनुसन्धान विभागकै जिम्मा लगाएको थियो । यससँगै राजस्व अनुसन्धान विभागले खड्कालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने गरी जिल्ला अदालत ललितपुरबाट अनुमति लिएपनि सर्वोच्च अदालतबाट छुटेका थिए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण आरोपमा प्रारम्भिक छानबिन/अनुसन्धान भएकामा सार्वजनिक ओहदाको दुरुपयोग गरेको हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र शंकास्पद कारोबार र राजस्व छलीसम्बन्धी कसुरमा राजस्व अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान गर्ने गरी छानबिन÷प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट संकलित प्रमाणहरू पत्रसहित सम्बद्ध कसुरको अनुसन्धान गर्न भनिएको थियो ।
विभागलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा सिधै अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार दुई वर्षअघि ऐनमा गरिएको संशोधनले कटौती गरेको छ । त्यसै कारण विभागले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियार र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पठाएको थियो । कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचारबाट आर्जेको रकम व्यापार–व्यवसाय तथा सम्पत्तिमा लगानी गरेर शुद्धीकरण गरेको पाइएमा पहिले भ्रष्टाचारको कसुरमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ । विभागले त्यसको अनुसन्धान गर्ने निकाय अख्तियारमा पठाउँछ ।
त्यसैगरी कसुरको प्रकृति हेरेर प्रहरी, राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, वनलगायत निकायमा पठाउन सक्छ । ३० चैत २०८० भन्दा अघि दायर उजुरी तथा जाहेरीको हकमा विभागले अनुसन्धान गर्न सक्ने भए पनि त्यसपछिको हकमा मूल कसुरको अनुसन्धान गर्ने निकायबाट सम्बद्ध कसुरमा मुद्दा चलेपछि मात्रै तथ्य र प्रमाणका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान एवं अभियोजन गर्न पाउने व्यवस्था सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ मा छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा १४क मा सम्बद्ध कसुरको अनुसन्धान गर्न सम्बद्ध कसुरको अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउने वा विभाग आफैंले अनुसन्धान टोली गठन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्रका आधारमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले खड्कालाई १५ चैतमा बूढानीलकण्ठबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट म्याद थप गराएर विभागले प्रारम्भिक छानबिन गरेकामा खड्का र उनको परिवारका सदस्य एवं आबद्ध कम्पनीमार्फत भएका वित्तीय कारोबार, सार्वजनिक ओहदामा रहँदा पेस गरिएका सम्पत्ति विवरण र हाल देखिएको सम्पत्तिको अवस्थामा तालमेल नदेखिएको र यसलाई ‘अस्वाभाविक’ चित्रण गर्दै सम्बद्ध कसुरअन्तर्गत अनुसन्धान गर्न अख्तियार र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई शुक्रबार पत्र पठाएको थियो ।
खड्काविरुद्ध जेन–जी आन्दोलनअघि नै अख्तियारमा उजुरी परेको र त्यसमा अनुसन्धान भइरहेकामा पछिल्लो पटक सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट पनि पत्र गएपछि दुवै विषयलाई एकै ठाउँमा राखेर विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो ।
२४ भदौको जेन-जी आन्दोलनका बेला केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री रहेका खड्का पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र सम्मिलित गठबन्धन सरकारमा खानेपानी तथा सरसफाइ राज्यमन्त्री थिए ।
खड्का राजनीतिसँगै व्यवसायमा पनि संलग्न नेता हुन् । तर, दुई पटक सांसद र दुई पटक मन्त्री हुँदा पेस गरेका सम्पत्ति विवरण, व्यक्तिगत र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि खोलिएका खाता तथा त्यससँग सम्बन्धित बैंकिङ कारोबार, सरकारलाई कर तिरेका विवरण, विभिन्न कम्पनीका सेयर÷स्वामित्वलगायत विषयहरू केलाउँदा सार्वजनिक ओहदामा हुँदा पेस गरेका विवरण र वास्तविकतामा तालमेल नदेखिएको र त्यसको वैध स्रोत खोज्नुपर्ने देखिएर उनीविरुद्ध राजस्व र भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग दावीसहित अख्तियारलाई थप अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेको थियो ।
काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ, चन्द्रागिरि र संखुवासभालगायत ठाउँमा खड्काका नाउँमा जग्गा, घरलगायत अचल सम्पत्ति छन् । २४ भदौमा खड्काको बूढानीलकण्ठस्थित घर जेन-जी आन्दोलनका क्रममा जलाइएको थियो । क्षतिग्रस्त घरमा जलेका नोट देखिएका भिडियो तथा तस्बिर पनि सार्वजनिक भएका थिए । खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिमार्फत विभिन्न उद्योग÷व्यवसायमा आबद्ध उनका आर्थिक कारोबार शंकास्पद भेटिएपछि अनुसन्धानमा तानिएका हुन् ।
नेपाल स्काउटको लैनचौरस्थित ७ रोपनी जग्गा र त्यसमा बनेका भवन गैरकानुनी रूपमा ओगटेर व्यवसाय सञ्चालन गरेको आरोप पनि उनीमाथि लागेको थियो । २०६५ देखि खड्काले स्काउटको जग्गामा पार्टी प्यालेस चलाएका थिए । कानुनविपरीत र लिज अवधि सकिएपछि पनि जबर्जस्ती ओगटेर बसेका खड्का प्रशासनले वैशाख २०८१ मा हटाएपछि बाध्य भएर बाहिरिएका थिए ।जलविद्युत लगानी कम्पनी जगदुल्ला कम्पनीले २० जेठ २०८१ मा सिभिल र हाइड्रोमेकानिकलतर्फको आयोजना ठेक्काका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
ठेक्का प्रक्रियामा हाई हिमालयन हाइड्रो र एजीई कम्पनीको जेभी, झोङदिङ इन्टरनेसनल, पटेल इन्जिनियरिङ, लामा कन्स्ट्रक्सनलगायत सात कम्पनीले आवेदन दिएकामा प्राविधिक प्रस्तावमा कुनै पनि कम्पनी पास नभएको दाबीसहित ठेक्का रद्द गरिएको बताइएको थियो । तर, खासमा उक्त ठेक्का रद्द गराएर मन्त्री खड्काले हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन र एजीईलाई ठेक्का दिलाउन मिलेमतोमा मध्यस्थता गराएको र त्यही क्रममा आर्थिक चलखेल भएको आरोप पनि उनीमाथि लागेको थियो । १६ अर्बको ठेक्का पाउने कम्पनीले अरू चार कम्पनीलाई एक/एक प्रतिशतका दरले १५/१५ करोड दिने र मन्त्रीलाई दुई प्रतिशत दिने गरी लेनदेन भएको आरोप लागेपछि अख्तियारले यस विषयमा छानबिन गरिरहेको थियो ।
