काठमाडौं । मुलुकको पुँजी बजारको मेरुदण्ड मानिने नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) झण्डै तीन महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । हजारौँ लगानीकर्ताको भविष्य जोडिएको, अर्बौँको आईपीओ निष्कासन रोकिएको र नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति जस्ता नीतिगत निर्णयहरू अलपत्र परेको अवस्थामा सरकारले बल्लतल्ल नयाँ अध्यक्ष त पायो, तर मन्त्रालयका अभिभावक मानिने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको ‘गैरजिम्मेवारी’ का कारण नवनियुक्त अध्यक्षले समयमै कार्यभार सम्हाल्न सकेनन् । उनको शपथ रास्वपा महाधिवेशन सकेर हिजो सोमबार मात्र भयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महाधिवेशनमा उपसभापति पदको चुनावी जोडघटाउमा व्यस्त रहँदा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले राजकीय जिम्मेवारीलाई बिर्सिएको यो एउटा घटना हो ।
गत वैशाख ४ गते तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले राजीनामा दिएपछि धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वविहीन भएको थियो । अध्यक्ष छनोटका लागि सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितिले वैशाख १५ गते दरखास्त आह्वान गर्दा ४७ जना आकांक्षीले बायोडाटा बुझाएका थिए । तीमध्येबाट निकै लामो रस्साकस्सी र राजनीतिक दाउपेचका बीच डा. गोपाल भट्ट, मुकुन्द क्षेत्री, नवराज अधिकारी र विनयदेव आचार्यको नाम सर्टलिस्टमा पर्यो ।
अन्ततः गत असार ५ गते शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्टलाई बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय भएको एक साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि रास्वपा महाधिवेशनका कारण बोर्डले आफ्नो नयाँ सारथि पाउन सकेको थिएन ।
सामान्यतया मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति गरेपछि लगत्तैको कार्यदिनमा सम्बन्धित मन्त्रालयले नियुक्ति पत्र दिने र अर्थमन्त्रीको उपस्थितिमा पद तथा गोपनीयताको सपथ खुवाएर पदभार ग्रहण गराउने अभ्यास छ । तर, रास्वपाको महाधिवेशनमा भाग लिन असार ७ गते चितवन पुगेका अर्थमन्त्री वाग्ले त्यहीँ रोकिएपछि यो प्रक्रिया पूर्णतः ठप्प भयो ।
बोर्डका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, अध्यक्षले नियुक्ति पत्र बुझेपछि अर्थमन्त्री समक्ष सपथ लिएर मात्रै बोर्डको कार्यालयमा पदबहाली गर्नुपर्ने कानुनी र परम्परागत व्यवस्था छ । मन्त्री नै काठमाडौंमा नभएपछि नियुक्ति पत्र मन्त्रालयमै थन्किएको र नवनियुक्त अध्यक्ष डा. भट्ट मन्त्रीको बाटो कुरेर बस्दा बस्दा हिजो मात्र शपथका लागि समय मिलाइयो ।
यस घटनाले अर्थमन्त्री वाग्लेको प्राथमिकतामा राज्यको महत्वपूर्ण निकायभन्दा आफ्नै पार्टीको आन्तरिक चुनाव रहेको पुष्टि गरेको छ ।
अहिले धितोपत्र बोर्डमा करिब ३ दर्जन कम्पनीका आईपीओ र हकप्रद शेयर निष्कासनका फाइलहरू थुप्रिएर बसेका छन् । अध्यक्ष नहुँदा बोर्डका कार्यकारी निर्देशकहरूले नीतिगत निर्णय लिन सकेका छैनन् । यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा पनि अर्थमन्त्रीले चितवनबाटै भए पनि समयमै वैकल्पिक व्यवस्था गरी शपथ ग्रहणको वातावरण मिलाउन सक्थे, तर उनले त्यसो गरेनन् ।
यसले के देखाउँछ भने, सुशासन र द्रुत सेवाको नारा दिने ‘नयाँ’ शक्ति भनिएका मन्त्रीहरू पनि पदमा पुगेपछि आफ्ना वाचा र दायित्व भुल्दा रहेछन् । त्यसमाथि अर्थमन्त्री वाग्लेलाई रास्वपाको चतुर खेलाडी मानिन्छन् । तिनै खेलाडी मन्त्री भएपछि पटकपटक आफ्नो जिम्मेवारीबाट चिप्लिँदा आलोचनाको पात्र बनेका छन् ।
