काठमाडौं । नेपालको वित्तीय प्रणाली यतिबेला एउटा गम्भीर र जटिल मोडमा आइपुगेको छ, जहाँ बैंकहरू पैसाको कारोबार गर्ने संस्थाभन्दा बढी घरजग्गाको ‘कस्टोडियन’ जस्ता देखिन थालेका छन् । देशको समग्र आर्थिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि कायम मन्दी र विशेषगरी घरजग्गा कारोबारमा आएको शिथिलताको प्रत्यक्ष र क्रूर असर वाणिज्य बैंकहरूको वित्तीय अवस्थामा परेको छ ।
ऋण असुली हुन नसकेपछि र लिलामी गर्दा समेत कसैले धितो खरिद नगरेपछि ऋणीको सम्पत्ति आफैं सकार्नुपर्ने बाध्यताले बैंकहरूमा गैरबैंकिङ सम्पत्तिको थुप्रो लागेको छ । प्राप्त पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, हाल सञ्चालनमा रहेका २० वटा वाणिज्य बैंकहरूसँग वैशाख मसान्तसम्म मात्रै कुल ४५ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) जम्मा भएको छ ।
यो अंक केवल तथ्यांक मात्र होइन, बरु नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा भित्रभित्रै सल्किएको आर्थिक संकटको एउटा भयानक आगो पनि हो । सामान्यतया बैंकको मुख्य काम निक्षेपकर्ताको पैसालाई चलायमान बनाएर ब्याज कमाउनु र अर्थतन्त्रलाई गति दिनु हो । तर, जब बैंकको अर्बौं रुपैयाँ घर, जग्गा र अन्य अचल सम्पत्तिमा फ्रिज भएर बस्छ, तब बैंकहरूको नाफा मात्र घट्दैन, उनीहरूको नयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता र तरलता व्यवस्थापनमा समेत गम्भीर चुनौती थपिन्छ ।
अर्थविद्हरूका अनुसार, यसरी बैंकको कसिलो कस्टडीमा गैर–बैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै जाँदा त्यसले बैंकको वितरणयोग्य नाफामा सिधै संकुचन ल्याउँछ, जसको मार अन्ततः शेयरधनी र समग्र पूँजी बजारमा समेत पर्न जान्छ । हालको यो संकटको चपेटामा सबैभन्दा बढी हिमालयन बैंक लिमिटेड देखिएको छ ।
वैशाख मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा हिमालयन बैंक एक्लैको थाप्लोमा ६०५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको छ । यो परिमाणले बैंकको ठूलो पूँजी अचल सम्पत्तिमा अड्किएको प्रष्ट पार्छ ।
यसैगरी, यो जोखिमपूर्ण सूचीमा दोस्रो ठूलो हिस्सा ग्लोबल आईएमई बैंकको रहेको छ, जसको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति ५९० करोड २४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । मर्जर र एक्विजिसनमार्फत ठूलो बनेका बैंकहरूलाई अहिले खराब कर्जा र गैर–बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नु फलामको चिउरा चपाउनु सरह भएको छ ।
प्राइम कमर्सियल बैंक ४९९ करोड ७३ लाख रुपैयाँ र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक ४६५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको एनबीए सहित अग्रपंक्तिमै देखिन्छन् । कुनै समय आक्रामक व्यवसाय विस्तार र आन्तरिक कर्जा प्रवाहमा सधैं अगाडि देखिने एनआईसी एशिया बैंकको अवस्था पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन; उसको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति ४१९ करोड १३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
त्यस्तै, नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको अर्को पर्याय मानिने नबिल बैंकको खातामा ३५० करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको धितो गैर–बैंकिङ सम्पत्तिको रूपमा थुप्रिन पुगेको छ । यी तथ्यांकहरूले के पुष्टि गर्छन् भने, बजारको मन्दीले कुनै पनि ठूला र स्थापित भनिएका संस्थाहरूलाई बाँकी राखेको छैन ।
बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको यो एनबीएको डढेलो मध्यम स्तरका बैंकहरूमा पनि उत्तिकै व्याप्त छ । कुमारी बैंकको २४५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकको २४० करोड ९ लाख रुपैयाँ र एनएमबी बैंकको २०१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ एनबीए कायम छ । यी बैंकहरूले पनि उल्लेख्य मात्रामा खराब कर्जा सकारेर आफ्नो वासलातमा भार थपेका छन् ।
यसैगरी प्रभु बैंकको १८९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकको १५६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंकको १३८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, नेपाल एसबीआई बैंकको १३५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ र सानिमा बैंकको १०८ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति गैर–बैंकिङ शीर्षकमा फ्रिज भएको छ । बैंकहरूले यी सम्पत्तिलाई नगदमा परिणत गर्न पटक–पटक लिलामीको सूचना निकाले पनि बजारमा खरिदकर्ताको अभाव र घरजग्गाको अधिक मूल्यका कारण ती सम्पत्तिहरू बैंककै नाममा सड्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
तुलनात्मक रूपमा केही सुरक्षित देखिएका बैंकहरूको सूचीमा सिद्धार्थ बैंक रहेको छ, जसको ८३ करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबरको यस्तो सम्पत्ति छ । त्यस्तै माछापुच्छ्रे बैंकको ६४ करोड २५ लाख रुपैयाँ र एभरेस्ट बैंकको ४९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ गैर–बैंकिङ सम्पत्ति रहेको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग केवल ३१ करोड ४ लाख रुपैयाँ र नेपाल बैंकसँग २३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ मात्र यस्तो सम्पत्ति छ । यसले के संकेत गर्छ भने, सरकारी बैंकहरूको खराब कर्जा व्यवस्थापन र धितो मूल्याङ्कनको परम्परागत तरिकाले अहिलेको चरम मन्दीमा उनीहरूलाई ठूलो क्षति हुनबाट जोगाएको छ ।
तर, यी सबै बैंकहरूका बीचमा विदेशी संयुक्त लगानीको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेडले भने एउटा उदाहरणीय र लोभलाग्दो वित्तीय अनुशासन कायम गरेको छ । वैशाख मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति शून्य रहेको छ ।
आक्रामक कर्जा विस्तारभन्दा गुणस्तरीय र सुरक्षित क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने र कर्जाको कडा अनुगमन गर्ने आफ्नो परम्परागत विश्वव्यापी नीतिका कारण यो बैंक एनबीएको गम्भीर दलदलबाट पूर्ण रूपमा जोगिन सफल भएको हो । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको यो सफलताले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा संख्यात्मक वृद्धिभन्दा गुणात्मक लगानी कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने पाठ सिकाएको छ ।
बजारमा चरम आर्थिक मन्दी हुनु, निर्माण क्षेत्र सुस्त हुनु र व्यापारिक क्षेत्र चलायमान नहुनुले गर्दा सिर्जना भएको यो संकटले बैंकहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमतामा सिधा धक्का पु¥याएको छ, जसले अन्ततः अर्थतन्त्रलाई नै थप संकुचित बनाउँदै लैजाने निश्चित छ ।
यस्तो भयावह स्थिति देखिन थालेपछि अब बैंकहरूलाई यो दलदलबाट निकाल्न एउटा बलियो र विशिष्टीकृत वित्तीय संयन्त्रको खाँचो खड्किएको छ । बैंकहरूमा झण्डै ४६ अर्बको ‘मृत सम्पत्ति’ थुप्रिनु भनेको वित्तीय प्रणालीको रक्तसञ्चार नै बन्द हुनु हो । यही समस्याको दिगो समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले अघिल्लो मौद्रिक नीतिमा सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐन को मस्यौदा तयार गरी सरकारसमक्ष पेश गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
त्यसैलाई कार्यान्वयनको दिशामा लैजान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत खराब कर्जा र गैर–बैंकिङ सम्पत्तिको कुशल व्यवस्थापनका लागि आगामी पुसभित्रै विशेष कानुनी अधिकारसहितको राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । विश्वव्यापी रूपमा ब्याड बैंक को अवधारणा भनेर चिनिने यस्तो कम्पनीले बैंकहरूको थाप्लोमा रहेको अर्बौंको एनबीए खरिद गरी त्यसलाई व्यावसायिक ढंगले व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ ।
सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापना अहिलेको समयको माग मात्र होइन, बरु बैंकिङ क्षेत्रलाई बचाउने अन्तिम अस्त्र पनि हो । बैंकहरू घरजग्गा कारोबारी होइनन्, उनीहरूको विशेषज्ञता वित्तीय परिचालनमा हुनुपर्छ । तर अहिले बैंकका कर्मचारीहरू ऋणीको घरजग्गामा ताल्चा लगाउन र लिलामीको सूचना टाँस्नमा व्यस्त छन् ।
यदि, प्रस्तावित राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी समयमै स्थापना हुन सकेमा बैंकहरूले आफ्नो वासलातबाट यी खराब सम्पत्तिहरू हटाउन पाउनेछन् र उनीहरूको सम्पूर्ण ध्यान विशुद्ध बैंकिङ व्यवसायमा केन्द्रित हुन सहज हुनेछ ।
कम्पनीले यी सम्पत्तिहरूलाई खरिद गरेपछि बैंकहरूमा नगद प्रवाह बढ्नेछ, जसले बजारमा नयाँ र उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरूलाई सक्षम बनाउनेछ । तर, विडम्बना के छ भने ऐन निर्माण र संरचनागत व्यवस्थापनको गति निकै सुस्त छ ।
बजेटमा घोषणा भए अनुसार पुसभित्रै यो कम्पनी सञ्चालनमा आउन सकेन भने बैंकहरूको एनबीए झनै बढ्दै जाने र यसले प्रणालीगत जोखिम निम्त्याउने खतरा रहन्छ । सरकारी अधिकारीहरू यो कम्पनी निर्माण प्रक्रियामा रहेको बताइरहेका छन्, तर बैंकिङ क्षेत्रको दबाब र बजारको वास्तविकताले यसमा युद्धस्तरको सक्रियता खोजेको छ ।
राष्ट्र बैंकले पनि बैंकहरूलाई गैर–बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न र खराब कर्जा घटाउन दबाब दिँदै आए पनि बजार सन्तुलनमा नआएसम्म र घरजग्गाको माग नबढेसम्म यी सम्पत्तिहरू तत्काल नगदमा परिणत हुन गाह्रो छ । त्यसैले, ४६ अर्बको यो भारी बिसाउनका लागि ब्याड बैंकको अवधारणालाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ । अन्यथा, बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्य अझै खस्किँदै जाने र त्यसले मुलुकको सिंगो अर्थतन्त्रलाई नै दीर्घकालीन रूपमा थला पार्ने निश्चित छ ।
