काठमाडौं । नेपालको वित्तीय इतिहास यतिबेला सबैभन्दा गम्भीर र चुनौतीपूर्ण मोडमा उभिएको छ । एकातिर मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी रोक्न असफल भएको आरोप खेल्दै ग्रे लिस्ट (उच्च निगरानीको सूची) मा निरन्तर कायम रहेको छ भने अर्कोतिर वर्तमान दुई तिहाइको शक्तिशाली भनिएको सरकार वित्तीय अपराधका मुख्य आरोपितहरूलाई राजकीय संरक्षण दिएर चोख्याउने फोहोरी खेलमा लिप्त छ ।
पछिल्लो समय कास्की जिल्ला अदालत र सरकारको मिलेमतोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र उनका साझेदार गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई लगायतमाथि लागेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने जुन निर्णय भएको छ, यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय जगतबाटै बहिष्कृत हुने कालोसूची (ब्ल्याक लिस्ट) तर्फ धकेल्ने निश्चित देखिएको छ ।
यो केवल एउटा राजनीतिक निर्णय मात्र होइन, बरु देशको अर्थतन्त्रमाथि गरिएको गम्भीर आर्थिक लापरबाही हो ।
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को पेरिसमा बसेको बैठकले नेपाललाई सन् २०२५ फेब्रुअरी २१ देखि ग्रे लिस्टमा राख्दै सुधारका लागि अन्तिम चेतावनी दिएको थियो । एफएटीएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) का प्रतिनिधिहरूले पटक–पटक नेपालको भ्रमण गरेर स्पष्ट रूपमा भनेका थिए— नेपालमा कानुन त बन्छन्, तर कार्यान्वयन हुँदैनन् । ठूला र पहुँचवाला अपराधीहरूलाई राजनीतिक संरक्षण दिइन्छ ।
विडम्बना ! अहिलेको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले त्यही अन्तर्राष्ट्रिय आशंकालाई पुष्टि गरिदिएको छ । सयौँ सर्वसाधारणको अर्बौँ बचत हिनामिना भएको सहकारी प्रकरणमा मुछिएका रवि लामिछानेलाई अदालत र सरकारी संयन्त्र प्रयोग गरेर उन्मुक्ति दिनुले नेपालमा विधिको शासन होइन, शक्तिको शासन चल्छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।
एफएटीएफले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन मुख्य ६ वटा बुँदामा आधारित कडा एक्सन प्लान दिएको थियो । जसमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाहरूको अनुसन्धानमा प्रभावकारिता ल्याउनु र अदालतमा दायर गरिने मुद्दाको संख्यामा अर्थपूर्ण वृद्धि भएको देखाउनु पर्ने अनिवार्य सर्त थियो । तर, सरकारले यी सर्तहरू पूरा गर्नुको साटो भइरहेका मुद्दाहरूलाई समेत राजनीतिक सौदाबाजीको आधारमा फिर्ता लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई चुनौती दिएको छ ।
जब अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान र अभियोजन प्रभावकारी छैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्छ, तब नेपाललाई कालोसूचीमा पर्नबाट कसैले बचाउन सक्दैन । दुई तिहाइको दम्भमा उन्मत्त सरकारले बुझ्न नसकेको वा बुझ्न नचाहेको कुरा के हो भने, रवि लामिछानेलाई जोगाउँदा सिङ्गो देशको अर्थतन्त्र नै कालोसूचीमा पर्न सक्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स, वैदेशिक सहायता र पर्यटनमा टिकेको छ । यदि नेपाल कालोसूचीमा प¥यो भने अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार ठप्प हुनेछ । नेपाली बैंकहरूले जारी गर्ने प्रतीतपत्र (एलसी) लाई विदेशी बैंकले मान्यता दिने छैनन् ।
वैदेशिक लगानी शून्यमा झर्नेछ र दातृ निकायहरूले दिने सहयोग र ऋणमा कडा प्रतिबन्ध लाग्नेछ । अझ भयावह त के भने, विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्स हुन्डीको कब्जामा जानेछ र वैधानिक च्यानलबाट पैसा पठाउन असम्भव जस्तै हुनेछ । यस्तो गम्भीर परिस्थिति आउन लाग्दा पनि सरकार भने सहकारी ठगीका नाइकेहरूलाई कसरी बचाउने र सत्ताको कुर्सी कसरी टिकाउने भन्ने ध्याउन्नमा देखिन्छ ।
सरकारले बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट हटाउने गुलाबी घोषणा त गरेको छ । तर व्यवहारमा भने अपराधीलाई काँधमा बोकेर हिँडिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भनिएको छ, आर्थिक अपराध नियन्त्रण र पुँजी बजारमा शुद्धताका लागि कडा नियमन गरिनेछ । तर, के अर्बौँ ठगी गर्ने मुद्दा फिर्ता लिनु नै कडा नियमन हो ? के जीबी राईजस्ता फरार अपराधीलाई चोख्याउने प्रयास गर्नु नै सुशासन हो ? दुईतिहाइको सरकारले सुशासनका नाममा गरिरहेको यो ताण्डव नृत्यले नेपालको साखलाई धुलोमा मिलाएको छ ।
एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)ले नेपाललाई दिएको दुई वर्षको समयसीमा सकिनै लाग्दा पनि सुधारको कुनै संकेत देखिएको छैन । बरु, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्तिहरूको शंकास्पद गतिविधिमाथि सुक्ष्म विश्लेषण हुनुको साटो उनीहरूलाई अदालतबाटै क्लिन चिट दिलाउने प्रपञ्च रचिएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अझै पनि अनौपचारिक रहेको र ५ लाखभन्दा बढी संस्थाहरू दर्ताबिना नै चलिरहेको अवस्थामा मनी लाउन्ड्रिङको जोखिम उच्चतम छ । यस्तो बेला राज्यले देखाउनुपर्ने कठोरता केवल कमजोर र पहुँच नभएकाहरूमाथि मात्र केन्द्रित छ ।
विगतमा सन् २०१२ मा नेपाल झण्डै कालोसूचीमा परेको थियो । त्यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को सहयोग र केही नीतिगत सुधारका कारण नेपाल जोगिएको थियो । तर, अहिलेको स्थिति फरक छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको न्यायिक र राजनीतिक इमानदारी माथि नै शंका गरिरहेको छ । रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयले नेपालको अनुसन्धान गर्ने निकाय (सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, प्रहरीको सीआईबी) को मनोबल मात्र गिराएको छैन, ती निकायहरू केवल सत्ताको इसारामा नाच्ने कठपुतली हुन् भन्ने पनि पुष्टि गरेको छ ।
एउटा राजनीतिक दलको नेता र केही पहुँचवाला व्यक्तिहरूलाई जोगाउनका लागि ३ करोड नेपालीको भविष्य दाउमा लगाउनु अक्षम्य अपराध हो । दुई तिहाइ सरकारको यो लाचारी र सेटिङले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा असफल मुलुकको बाटोमा डो¥याउँदैछ । यदि समयमै यो गलत निर्णय नसच्चिने हो र दोषीहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याएर सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धको प्रतिवद्धता व्यवहारमा नदेखिने हो भने, नेपालले भोग्ने आर्थिक संकटको जिम्मेवारी वर्तमान सरकार र यसका मतियारहरूले लिनुपर्नेछ ।
शक्तिको आडमा अपराधी चोख्याउने खेल बन्द नगरिए नेपाल कालोसूचीमा पर्ने मात्र होइन, विश्व वित्तीय मानचित्रबाटै मेटिने खतरा बढेको छ ।
