काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको बेला कर्मचारीवृत्त तरंगित बन्दै गएको छ । संघीय निजामती विधेयकबाट ठूलो संख्यामा निजामती कर्मचारी कटौती गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । सरकारको कदमले निजामती कर्मचारीबीच अन्योल, असन्तोष र त्रास सिर्जना गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ठूलो संख्यामा कर्मचारी कटौती गर्ने प्रावधानसहितको संघीय निजामति विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।
नयाँ प्रावधानले ५५ वर्ष उमेर हद र ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका निजामती कर्मचारीलाई एकैपटक अनिवार्य अवकाशमा पठाउने गरी योजना अनुसार यो विधेयक ल्याउन लागेको हो । दुईवटै प्रावधान एकै पटक कार्यान्वयन भएमा करिब दश हजारको संख्यामा कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । अहिले देशभर कुल ८६ हजार ४८५ निजामती कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् ।
बालेन सरकारको ठूलो संख्यामा कर्मचारी कटा्रैती गर्ने यो विधेयकलाई निजामति प्रशासनभित्र कोतपर्वका रुपमा चित्रित गरिएको छ । यस अघि २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले निजामति सेवा नियमावली संशोधन गर्दै सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेमा अनिवार्य अवकाश दिने प्रावधान समेटेर कर्मचारी वृत्तलाई हतोत्साहित पार्ने काम गरेका थिए । त्यतिबेलादेखि निजामती क्षेत्र कमजोर बनाएको आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेको छ । अहिले बालेन सरकारले ५५ वर्षे उमेरहद र ३० वर्षे सेवा अवधि एकैपटक ल्याएर निजामती क्षेत्रमा दोस्रो कोत पर्व घटाएको चर्चा कर्मचारी वृत्तमा चलेको छ ।
सरकारको पछिल्लो ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधानले ५३ सालअघि निजामति सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरू अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन् । ५५ वर्षे उमेरहदले भने २८ सालअघि जन्मिएका अधिकांश कर्मचारीको एकैपटक अनिवार्य अवकाश हुने भएको छ । निजामति कितावखानाका अनुसार, ३० वर्षे सेवा अवधि भन्दा ५५ वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने कर्मचारीको संख्या बढी छ ।
त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऐनबमोजिम नै संख्या कटौतीका लागि अर्को तयारी समेत गरिरहेको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित संघीय सरकारअन्तर्गतका १८ वटै मन्त्रालय यतिबेला संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) गर्दैछ ।
सिंहदरबारभित्र प्रधानमन्त्रीको रुचि र अवधारणाअनुसार मन्त्रालय तथा मातहत निकायको पुनर्संरचना गर्ने गृहकार्य तीव्र पारिएको छ । विधेयकमा व्यवस्था गरिएको प्रावधान पारित भए झण्डै ३५ सचिव अनिवार्य अवकाशमा जानेवाला छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव किरणराज शर्माको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले सम्पूर्ण मन्त्रालयको ओ एण्ड एम प्रक्रिया ‘माथिबाट नियन्त्रण’ गर्दै आवश्यक मार्गनिर्देशन, परीक्षण र अन्तिम समन्वय गरिरहेको छ ।
कार्यदलमा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव कृष्णबहादुर राउत एवं भूमिव्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल सदस्य छन्।
कार्यदलसँगै निजामती सेवा ऐन ल्याउने यतिबेला प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रस्तावित प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा आएमा यसले कर्मचारीतन्त्र, राज्यको सेवा प्रवाह र आर्थिक व्यवस्थामा गम्भीर असर पार्न सक्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकार स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्दै आवश्यक परे संसदमार्फत खुला बहसपछि मात्र दीर्घकालीन असर पार्ने खालको निर्णय लिनुपर्ने माग बलियो बन्दै गएको छ ।
पेन्सनले टेन्सन
सरकारले ल्याउन लागेको प्रावधानहरूमध्ये सबैभन्दा विवादास्पद विषय कर्मचारीको पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । सेवा अवधि जति भए पनि अधिकतम ३० वर्षसम्मको मात्र पेन्सन दिने प्रस्ताव यो ऐनमा रहेको दाबी गरिएको छ । यसले ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरिसकेका कर्मचारीहरूको पेन्सन अधिकार कटौती हुने भन्दै कर्मचारीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
निवृत्त भइसकेका कर्मचारीहरूको हकमा समेत हाल पाइरहेको पेन्सन घटाउने गरी व्यवस्था गरिन सक्ने आशंकाले स्थिति अझ संवेदनशील बनेको छ । कानुनविद्हरूका अनुसार यस्तो व्यवस्था लागू गरिएमा यो प्रचलित कानुन र ‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त’ विपरीत हुनसक्छ ।
एक दिनको फरकले ५ वर्षको असर
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेको एक दिनअघि कर्मचारी अवकाशमा जानुपर्ने, तर त्यसको भोलिपल्ट त्यही अवस्थाका कर्मचारीले थप ५ वर्ष सेवा गर्न पाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ । यसले समान अवस्थाका कर्मचारीबीच गम्भीर विभेद निम्त्याउने भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।यस्तै, बढुवाको मुखमा रहेका हजारौं कर्मचारीहरू एकैपटक अवकाशमा जाँदा उनीहरू बढुवाबाट वञ्चित हुने सम्भावना पनि औंल्याइएको छ ।
विज्ञहरूले ठूलो संख्यामा अनुभवी, दक्ष र सीपयुक्त कर्मचारी एकैपटक बाहिरिँदा राज्यको सेवा प्रवाह, नीति निर्माण र संस्थागत स्मृतिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने चेतावनी दिएका छन् । दीर्घकालीन अनुभव भएका कर्मचारी हटाउँदा सरकारी संयन्त्र कमजोर हुने र नयाँ कर्मचारीलाई तालिम दिई दक्ष बनाउन समय लाग्ने उनीहरूको तर्क छ ।
आर्थिक भार दोब्बर
यस ऐनमा सरकारले प्रविधिमैत्री नयाँ जनशक्ति ल्याउने उद्देश्य राखेको भनिए पनि यसले तत्काल ठूलो आर्थिक भार सिर्जना गर्ने देखिन्छ । अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई दिनुपर्ने निवृत्तिभरण, बिदा, बीमा, औषधोपचार लगायतका रकम एकैपटक भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, नयाँ कर्मचारी नियुक्ति, तलबभत्ता र तालिम खर्चले राज्यको व्ययभार झनै बढ्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
कर्मचारीहरूले नियुक्ति हुँदा कायम रहेको सेवा शर्त र सुविधा पछि आएर एकपक्षीय रूपमा परिवर्तन गर्नु कानुनी रूपमा अनुचित हुने बताएका छन् । सम्झौता गरेर सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई पछि आएर सुविधाबाट वञ्चित गर्नु न्यायोचित हुँदैन । यसले कर्मचारी मात्र होइन, उनीहरूका आश्रित परिवारलाई समेत प्रत्यक्ष असर पार्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा अनिवार्य अवकाशको उमेर क्रमशः बढाउँदै लैजाने प्रवृत्ति देखिएको छ। धेरै देशमा औसत अवकाश उमेर ६५ वर्ष नजिक पुगेको अवस्थामा नेपालमा भने उल्टो दिशामा जाने प्रयास भइरहेको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ ।
अनुभवी जनशक्तिलाई जोगाएर राख्ने अवधारणा विकसित भइरहेका बेला यस्तो निर्णयले दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने टिप्पणी गरिएको छ । कतिपय कर्मचारी र विश्लेषकहरूले वर्तमान सरकारको यो कदमलाई ‘अपरिपक्व’र ‘प्रतिशोधपूर्ण’ भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
उनीहरूका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रियता हासिल गर्ने उद्देश्यले हतारमा यस्तो निर्णय लिन खोजिएको हुन सक्छ । कर्मचारी संगठनहरूले यस्तो संवेदनशील विषय अध्यादेशमार्फत होइन, संसदमार्फत व्यापक छलफलपछि मात्र निर्णय गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
‘हजारौं कर्मचारी र तिनका परिवारको जीवनसँग जोडिएको विषयमा पारदर्शी प्रक्रिया आवश्यक छ,’ एक कर्मचारी नेताले दृष्टिसँग भने । यता सरकारका तर्फबाट भने यस विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन। यसले हल्ला र आशंकालाई थप बढावा दिएको छ ।
‘एसम्यान’को खोजी
सरकारले संघीय निजामति विधेयक मार्फत निजामाति कर्मचारीभित्र ‘एसम्यान’ बनाउने गरी तयारी थालेको बुझिन्छ । राज्यका संवैधानिक तथा संस्थागत अंगहरूलाई क्रमशः कमजोर बनाउने आफ्ना मान्छेलाई भर्तिकेन्द्र बनाउने षड्यन्त्रअन्तर्गत अहिले निजामती सेवामाथि एसम्यान बनाएर सबैभन्दा ठूलो प्रहारको तयारी भइरहेको छ । सरकारले अबको निशाना ब्यूरोक्रेसीमाथि रहेको देखिन्छ ।
राज्यको अन्तिम संस्थागत आधारलाई पनि कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको छ । राज्यको सबैभन्दा मजबुद मानिएको ब्यूरोक्रेसीमाथि घन हान्ने तयारी भइरहेको भन्दै विज्ञहरुले आपत्तिसमेत जनाएका छन् । यस्तो ऐन बनाउँदा दीर्घकालीन असरका बारेमा पनि स्टेक होल्डरहरुसँग गम्भीर छलफल गरिनुपर्छ । दुईतिहाइको बहुमतको बलमा गरिने कुनै पनि निर्णयले भविष्यमा कर्मचारीतन्त्रलाई कमजोर बनाइनु उचित हुँदैन ।
‘ब्यूरोक्रेट्स बेसिङ’
‘ब्यूरोक्रेट्स बेसिङ’ भन्नाले राजनीतिक नेतृत्वले त्रासपूर्ण वातावरण सिर्जना गरि कर्मचारीलाई धम्काउने र त्रसित बनाएर काम लगाउने प्रवृत्ति हो । अहिले धेरै कर्मचारीहरुमा यो अवस्था आएको छ । मनोवैज्ञानिक रुपमा रोगी जस्ता देखिन थालेका कर्मचारीतन्त्रका लागि यो अवस्था आउनु राम्रो संकेत होइन ।
कर्मचारी प्रशासन राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड हो । तर मेरुदण्ड नै डर, आशंका र अनिश्चितताको भारीले थिचिन थाल्यो भने नीति निर्माणदेखि सेवा प्रवाहसम्म सबै संरचना कमजोर बन्न सक्छ । कामलाई परिणाममुखी बनाउने नाममा यदि कार्यस्थल नै मानसिक तनावको केन्द्र बन्दै गयो भने त्यसले कामको गुणस्तर होइन, थकान र निष्क्रियता मात्रै बढाउने अवस्था आउने छ । यसले विद्रोह पनि निम्त्याउन सक्छ । विडम्बना के छ भने, सुधारको बहस जहिल्यै संरचना र नियममा केन्द्रित हुन्छ, तर त्यसलाई चलाउने मानव मनोविज्ञानलाई भने धेरैपटक नजरअन्दाज गरिन्छ । अहिले यही अवस्था सिर्जना भएकोकर्मचारीहरुले बताउन थालेका छन् ।
