काठमाडौं । सरकारले विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) लिएका चार निजामती कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया थालेको छ । यससँगै अन्य कर्मचारीहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विदेशी मुलुकमा स्थायी आवासीय अनुमति लिएर लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका सरकारी कर्मचारीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । मन्त्रालयले उनीहरूलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने देखिएकाले सफाइ प्रस्तुत गर्न १५ दिनको समय दिएको छ ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ ले निजामती कर्मचारीले विदेशमा स्थायी बसोबासको अनुमति लिन नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । स्थायी बसोबासको अनुमति लिने वा लिने प्रक्रिया अघि बढाउने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने प्रावधान कानुनमा छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीका अनुसार अध्ययन बिदा (छात्रवृत्ति)मा विदेश गएर त्यहीँ बसेका कर्मचारीहरूलाई बर्खास्त गर्न प्रक्रिया थालिएको हो ।
“निजामती कर्मचारीले विदेशमा आवासीय अनुमति लिन पाउँदैनन् । यदि कसैले लिएको छ भने त्यो कानुनतः सजाययोग्य कसुर हो,” प्रवक्ता अधिकारीले भने ।उनका अनुसार अहिले प्राप्त सूचनाअनुसार चार जना कर्मचारी अध्ययन बिदा र छात्रवृत्तिमा विदेश गएका थिए । उनीहरूले त्यहीँ स्थायी बसोबासको अनुमति लिएर नेपालमा गैरहाजिर रहेको पाइएको छ । उनीहरूको सफाइको आधारमा थप कारबाही अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
२०७२ सालमा भएको निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधनले कर्मचारीहरूलाई डाइभर्सिटी भिसा (डीभी), परमानेन्ट रेसिडेन्सी (पीआर), ग्रीनकार्डलगायत स्थायी बसोबास सम्बन्धी अनुमति लिन रोक लगाएको छ । कानुनअनुसार बिदा स्वीकृत नगराई लगातार ९० दिनसम्म अनुपस्थित रहेमा वा वैदेशिक अध्ययनरतालिमरभ्रमण पूरा भएको मितिले ३० दिनभित्र हाजिर नभएमा कर्मचारीलाई पदबाट बर्खास्त गर्न सकिन्छ । पीआर वा टीआर (अस्थायी आवासीय अनुमति) लिएको प्रमाणित भएमा बर्खास्त हुने गरी कारबाही हुने व्यवस्था छ ।
मन्त्रालयले अनुसन्धानमा रहेका कर्मचारीको नाम भने खुलाएको छैन । विदेशी कूटनीतिक नियोग वा नेपालका कूटनीतिक नियोगमार्फत जानकारी प्रमाणित गर्न बाँकी रहेकाले अहिले नै कति जनालाई कारबाही गर्ने भन्ने यकिन नभएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।
