काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर विगतमा राजनीतिक प्रतिशोधको कुसंस्कार बसाइएको भन्दै सरकार त्यसलाई सुधार गर्न काम गरिरहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा सम्पती शुद्धिकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले विगतमा विभागमा उजुरी थुपारेर राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मन नपरेको मान्छेलाई दुःख दिने काम गरिएको बताए । उनले आर्थिक अपराधको अनुसन्धानका लागि भविष्यमा छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्ने विषयमा समेत छलफल अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । मन्त्री वाग्लेले सम्पती शुद्धीकरण विभाग हाल प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नभई अर्थमन्त्रालय मातहत रहेको समेत स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘माननीयज्यूहरुमा एउटा भ्रम पाए मैले सम्पती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय छ, अख्तियारअन्तर्गत दिनुपर्छ भन्नुभयो । पहिला यो विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेको थियो । र व्यापक रुपमा उजुरी संकलन गरेर पोलिटिकल ह¥यासमेन्टको कुसंस्कार बसाइएको थियो । अहिले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको छ । त्यसलाई हामी सुधार्दैछौँ । यद्धपी अख्तियारले समेत सम्पती शुद्धीकरणको मुद्दा चलाउन मिल्छ । हामीसँग सम्पती शुद्धीकरणका मुद्दा चलाउनसक्ने १३ वटा निकाय छन् । उनीहरुले टेक्ने ऐनहरु ५० भन्दा बढी छन् । अहिले हामी आर्थिक अपराधसम्बन्धी छुट्टै अनुसन्धान गर्नको लागि अख्तियारजस्तै निकाय इकोनोमी क्राइम अथोरोटीजस्तो बनाउन सकिन्छ कि भनेर छलफलमा जाओस् भन्ने पनि हाम्रो चाहाना छ । तर अहिले हामी ग्रे लिष्टमा भएको कारण अर्जेन्सीका साथ काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले विधेयकहरुलाई अझै सशक्त बनाउँदै लैजानुपर्ने छ ।’
अर्थमन्त्री वाग्लेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत सम्पती शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दर्ता र अभियोजन गर्ने अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै हाल १३ वटा निकायले यस्तो मुद्दा चलाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए । मुलुकलाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने अर्जेन्सीको कारण सरकारले विधेयक ल्याएको दाबी गरे ।
