काठमाडौं । भन्सार छलेर नेपाल ल्याइएको ल्यान्ड रोभर डिफेन्डरसहित ६ वटा महँगा गाडीको अनुसन्धानमा अचानक रोक लागेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरी मुद्दा लैजान ठिक्क पारेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेका प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवालयबाट प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेपछि रोकिएको स्रोतले बताएको छ ।
अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगिसकेको र मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेकै बेला प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव कुमार बेन र आसिफ साहले ‘मुद्दा नचलाई कर मात्र तिराएर उन्मुक्ति दिनू’भन्ने ठाडो निर्देशन आएपछि अनुसन्धान रोकिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले दृष्टिलाई बताए । ‘अख्तियारलाई यहीबाट ठाडो आदेश गएको थियो, त्यो गाडीलाई कर तिराउने कारवाही नगर्ने भनेर’, प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह फागुन २१ गतेको चुनावी प्रचारका क्रममा उक्त डिफेन्डर गाडी चढेको तस्बिर र भिडियो सार्वजनिक भएपछि त्यतिबेलै यो गाडी कसको हो, कसरी भित्रियो भन्ने प्रश्न उठेको थियो । आयातकर्ताको प्रलोभनमा परेर यातायात व्यवस्था विभाग र भन्सार कार्यालयका केही अधिकारीले कानुनी छिद्र खोज्दै यी गाडीहरूलाई ‘माइल्ड हाइब्रिड’ वा हाइब्रिड सवारी साधन भनी घोषणा गराई कम भन्सार मूल्यांकनमा जाँचपास गरिदिएका थिए, जबकि यसअघि यस्तै प्रकृतिका माइल्ड हाइब्रिड गाडी भित्रिँदा भन्सारले पूर्ण डिजेल वा पेट्रोल (आइस) इन्जिनसरहकै दरमा महसुल असुल गरेर मात्र जाँचपास गर्ने गरेका थिए ।
यस पटक भने त्यो नजिर बेवास्ता गरी कर्मचारीहरू प्रलोभनमा परेको आरोप छ । आयातकर्ता संस्था कायरोस इन्टरनेसनल, काठमाडौंले ल्याएको यी गाडी वास्तवमा हाइब्रिड नभई कर छली गरिएको प्रमाणित भइसकेको अवस्थामा अख्तियार पनि अनुसन्धान गर्न पछि हटेको छ ।
कमलकिशोर मालपानीको नाममा रहेको सो कम्पनीको गाडी प्रधानमन्त्री साह आफैँ निर्वाचन प्रचारमा चढेको गाडी नै कर छलीमा संलग्न देखिएको र मुद्दा अगाडि बढाउँदा उनी निकट व्यवसायी तथा सम्बन्धित कर्मचारी फस्ने अवस्था आउने भएपछि माथिबाटै हस्तक्षेप गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
गाडीबारे सार्वजनिक प्रश्न उठेपछि भन्सार विभागले अनुसन्धान शाखा प्रमुख रामप्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । यस समितिले गरेको भौतिक निरीक्षण र प्राविधिक जाँचबाट पनि गाडीहरू भन्सार छलेरै नेपाल भित्रिएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन विभागीय प्रमुख समक्ष बुझाइएको थियो ।
स्रोतका अनुसार समानान्तर रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यही विषयमा छानबिन अघि बढाएको थियो र भन्सार अधिकारी, आयातकर्ता र यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीसहित करिब ५० जनाको बयान लिइसकेको थियो । अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयलाई भन्सार छलेर ल्याइएका गाडीमा आइस इन्जिनसरहकै दरमा कर उठाउने आदेश दियो र सोहीअनुसार कायरोस इन्टरनेसनलबाट ६ वटा गाडीबापत ४ करोड १५ लाख ५२ हजार ७२३ रूपैयाँ कर उठाई मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिइएको स्रोतले जनाएको छ ।
कमलकिशोर मालपानीको नाममा रहेको सो कम्पनीको गाडी प्रधानमन्त्री साह आफैँ निर्वाचन प्रचारमा चढेको गाडी नै कर छलीमा संलग्न देखिएको र मुद्दा अगाडि बढाउँदा उनी निकट व्यवसायी तथा सम्बन्धित कर्मचारी फस्ने अवस्था आउने भएपछि माथिबाटै हस्तक्षेप गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
छानबिनमा संलग्न समितिले वीरगञ्जस्थित भन्सार कार्यालय तथा तत्कालीन सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयमार्फत पैठारी भएका ल्यान्ड रोभर डिफेन्डर, रेन्ज रोभर भेलार र रेन्ज रोभर स्पोर्ट लगायत मोडेलका ६ थान सवारी साधनको विस्तृत जाँच गरेको थियो ।
यातायात व्यवस्था विभाग र वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट प्राप्त कागजात, विश्व भन्सार संगठनको हार्मोनाइज्ड सिस्टम अन्तर्गत माइल्ड हाइब्रिडको परिभाषासम्बन्धी व्याख्या, भन्सार विभागको नीति महसुल शाखाले २०७६ सालमा गरेको हाइब्रिड सवारी साधनको महसुल सुविधासम्बन्धी निर्णय, सवारी साधनको भौतिक निरीक्षण र मेकानिकल इन्जिनियरको प्राविधिक राय, तथा सवारी साधन आयात–वितरण गर्ने प्रमुख संस्थाबाट प्राप्त प्रतिक्रिया विश्लेषणबाट समितिले पूर्ण हाइब्रिड नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
‘छानबिन गरिएका सबै ६ थान सवारी साधन वास्तवमा माइल्ड हाइब्रिड हुन् । पूर्ण हाइब्रिड होइनन् । हाल प्रचलित भन्सार दरबन्दीमा माइल्ड हाइब्रिडका लागि छुट्टै उपशीर्षक नरहेको र त्यसलाई इन्जिन–अन वा सामान्य हाइब्रिड श्रेणीमा राखेर मात्र वर्गीकरण गरिने व्यवस्था रहेको समितिले जनाएको छ ।
